जनकपुरधाम : प्रदेश २ को प्रदेशसभा संसदमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद पारसप्रसाद साहले प्रदेशको अधिकारलाई संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेकोले त्यसलाई अविलम्ब रोक्नुपर्ने माग गरेका छन्। आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उनले आम नागरिकले प्रदेशको सरकारबाट विकासको आशा र भरोषा राखेकाले त्यसलाई पूरा गर्ने प्रदेश सरकारको दायित्व भए पनि जनताको भावना अनुसार काम हुन नसकेको बताए।
उनले भने, ‘प्रदेशमाथि जनताले केही गर्छ भन्ने आशा छ, यदि त्यो नभएको खण्डमा जनताको विश्वास प्रदेश सरकारबाट उठछ। सरकारले हालसम्म संघीय सरकारको निर्णय मान्न मात्र प्रदेश सरकारको गठन भएको हो, भने प्रदेश सरकारको के महत्त्व?’
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद मनिष सुमनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई आफूले गरेको निर्णय थोपारेर पंगु बनाउन लागेको आरोप लगाए। उनले 'मलेठ घटना'को मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले जनतामाथि आरोप थोपारेर गोली चलाउनेलाई स्यावासी दिएको र त्यसको आफूहरूले विरोध जनाउने बताए।
राजपा नेपालका महासचिव समेत रहेका सुमनले भने, ‘प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न भनिए पनि यहाँको सिडियो र प्रहरीले सरकारलाई टेरेको छैन तर सरकारको उसैको मुख ताकेर बसेको छ।’
संसदमा सरकारप्रति आक्रोश पोख्दै सुमनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको खर्च सार्वजनिक नगर्दा प्रदेश सरकारको स्वरूपमा भ्रष्टाचारको गन्ध आउन थालेको बताए। उनले प्रदेशको राजधानी, कामकाजी भाषा र नामकरण विधेयक किन नल्याइएको भन्दै सरकारले नै कुनै षडयन्त्रमा लागेको त होइन भनि प्रतिप्रश्न गरे। उनले सरकारले मोदी भ्रमणको खर्च विवरण पेस नगरे संसदीय समिति गठन गरी छानबिन गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।
नेकपा एमालेका सांसद सुन्दरबाबु विश्वकर्माले प्रदेश २ को जिल्लामा अपराधिक क्रियाकलाप बढेकोले तत्काल प्रदेश सरकारले त्यसलाई रोक्न आफू मातहतका निकायलाई दिर्नेशन दिन आग्रह गरे। उनले अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट प्रस्तुत गरेको महिनौ बितिसक्दासमेत रातो किताब (रेडबुक) पाउन नसकेको भन्दै बजेटको पारदर्शी पेस गर्न माग गरे। उनले भने, 'सरकारले कस्तो काम गर्दैछ भने कुराको संकेत सत्ता पक्षबाटै उठेको प्रश्नबाट स्पष्ट हुन्छ।’
संसदमा बोल्दै सांसद राजेश्वर प्रसाद साहले पर्सा जिल्लामा एउटै परिवारका तीन महिने बालकको हत्या भएको घटनाको छ महिना नबित्दै अर्को छ वर्षीय बालकको हत्या भए पनि प्रहरी प्रशासन मुखदर्शक बन्नु लज्जयास्पद भएको बताए। उनले भने, ‘प्रदेशमा भएको घटनाहरूबारे आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आफैँले अनभिज्ञता प्रकट गर्नु सरकारको कमजोरी हो। अपराधीले एकपछि अर्को अपराध गर्छन, तर सजायको सट्टा उम्किन्छन्, पीडित झन् पीडित बन्छन् र अपराधी खुल्लेयाम पुनः अर्को घटना घटाउँछन्, यो कस्तो विडम्वना!’
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद करिमा बेगमले प्रदेश सरकारको गृहमन्त्रीलाई डिआइजीसम्मको निर्देशन मान्ने कानुन ल्याउन माग गरे। उनले तेश्रो मधेश आन्दोलनका शहिदहरूलाई प्रदेश सरकारले वास्ता गरे पनि पहिलो मधेश आन्दोलन र दोश्रो मधेश आन्दोलनको शहिदहरूलाई प्रदेश सरकारले नै बेवास्ता गरेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
राजपा नेपालका सांसद परमेश्वर साहले संसदमा सांसदहरूले उठेको विषयवस्तुको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको गुनासो गरे। उनले धनुषाको नगराइन नगरपालिकामा नामको विषयमा दुईपक्षीय विवादका कारण तालाबन्दी गरिए पनि त्यसको सामाधनको बाटो कसले खोजिदिने भन्ने अन्योलताले कामकाज नै प्रभावित भएको र सेवाग्राही मार्कामा परेको बताए। उनले स्थानीय सरकार ऐनमा दुईतिहाईले नगरपालिका वा गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि हाल बहुमतको आधारमा नाम परिवर्तन गरेर दम्भ देखाउन खोजेका आरोप लगाए। सांसद साहले भने, ‘हामी संसद छिरेको झण्डै छ महिना हुन लाग्यो, तर अहिलेसम्म प्रदेश राजधानी, भाषा र नामकरण अन्योलता बढेको छ, त्यसैले सरकार टुंगोमा पुर्याउन ध्यान दिनुपर्छ।’
नेकपा एमालेका सांसद डिल्ली प्रसाद उप्रेतीले सर्लाहीको वागमति र हरिवन नगरपालिकामा रेल्वे मुआब्जामा २५ लाख रुपैयाँ कठ्ठा पर्ने जग्गाको मूल्य नौ लाख रुपैयाँका दरले वितरण गरेर किसानमाथि अन्याय गरेको बताए। उनले किसानहरू खेतको भरमा बाँच्ने किसानलाई उखुको सम्पूर्ण भुक्तानीसमेत हालसम्म नपाएको गुनासो गरे।
राजपा नेपालका सांसद बच्चा राउतले श्रावण महिना किसानको महिना भए पनि किसानहरू आकाशे पानीको भरमा बाली लगाउन नपाएको गुनासो गरे। उनले भने, ‘प्रदेश २ कृषिमा आधारित छ, तर किसानले कृषिकै लागि पानी, खादमल, बिउँ बीजन पाउन सकेको छैन, यस्तोमा प्रदेशको मुख्य कृषि नै समाप्त भयो भने, कसरी सरकारले सफलता पाउँछ?’
यसैगरी प्रदेश २ का जेष्ठ सांसद लगनलाल चौधरीले तत्कालीन स्वाथ्यमन्त्री रहेको बेलामा राजेन्द्र महतोले सप्तरीमा बाल अस्पताल निर्माणका लागि ११ कठा जग्गा दातासँग लिएर भवन शिलान्यास गरे पनि हालको सरकारले सो बालअस्पतालको नाममा एक कौडी समेत नछुट्टयाएकाले जग्गा दाता र सप्तरीवासी निराश भएको बताए। उनले प्रदेश सकारको अर्थमन्त्री सप्तरीकै भए पनि र पटकपटक ताकेता गर्दा पनि योजनामा अस्पताल निर्माण नपर्नु दुःखद भएको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।