थाहा संवाद : स्थानीय सरकार

अहिलेको बजेट कार्यकर्तामुखी छ : सिगास गाउँपालिका अध्यक्ष धामी
SHARES

साउन १४, २०७५

    बैतडीको सिगास गाउँपालिका प्रदेश ७ का तीनवटा जिल्लासँग जोडिएको जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा विकट गाउँपालिका हो। यो गाउँपालिका बझाङ, डोटी र डडेल्धुरा जिल्लासँग जोडिएको छ। भौगोलिक हिसाबले बैतडीको सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिका हो यो। 

    नौवटा वडा रहेको सिगास गाउँपालिका साविकको ढुंगाड, सिगास, थलाकाँडा, चौखाम गाँजरी, शिवलिङ र शिखरपुर गाविसका ७ र ८ वडा मिलेर बनेको छ। २४५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको यहाँको जनसंख्या २२ हजार ५१० रहेको छ। धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल सिगासधामका नामले यस गाउँपालिकाको नामकरण गरिएको हो। 

    यहाँ क्षेत्री, दलित र ब्राह्मण समुदायको मुख्य बसोबास रहेको छ। सिगासधाम, चौखाम धाम, देउलेक धाम, भूमिराज धाम, कैलपाल धाम, मेलपाललगायतका विभिन्न मठमन्दिर तथा शक्तिपीठहरू यहाँ छन्। सिगास गाउँपालिकामा रहेका मुख्य नदीहरूमा सेती, शारदा र चाघरी गाड नदी रहेका छन्। यहाँ वन जंगल, सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय वन रहेकाले थुप्रै जडिबुटीको सम्भावना छ। 

    स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। गत वर्ष असारमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिगास गाउँपालिकाको अध्यक्षमा हरिसिंह धामी निर्वाचित भएका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका धामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका रामसिंह धामीलाई ८५६ मतले पराजित गरेका थिए। 

    स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी भएर एक वर्षको अवधिमा गरेका कार्यहरू तथा भावी योजनाका बारेमा केन्द्रित रही बैतडीस्थित थाहाखबरकर्मी विनोदसिंह विष्टले अध्यक्ष हरिसिंह धामीसँग गरेको कुारकानी प्रस्तुत छ। 

    तपाईं सिगास गाउँपालिकाको अध्यक्ष भइसकेपश्चात् एक वर्षको अवधिमा केके परिवर्तनहरू भए?

    सिगास गाउँपालिकामा एउटा त देशमै गणतन्त्र आइसकेपछि नयाँ संरचना र स्थानीय तह पनि पुनर्संरचना भइसकेकाले स्थानीय तहमा पूर्ण स्वायत्ततासहितको अधिकार सम्पन्न सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्ने जुन नारा थियो, जो नेपाली जनताले सुनेका थिए, त्यसअनुसार केन्द्र कामकाज गर्न सजिलो भयो र गाउँमा आयो भनेर जनता आफैँमा खुसी भएका छन्। मलाई महसुस भएको छ कि स्थानीय तहमा धेरै काम हुँदोरहेछ, जुन विगतका दिनमा जिल्लामा हुँदै आएको थियो। 
    यो अधिकार सम्पन्न रहेछ र जनमानसमा पनि त्यो अनुभूति भएको छ।

    एक वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा काम हुन नसके पनि नेपाल सरकारले दिएको बजेट विनियोजन गरियो। केही कानुन बनाइयो, कार्यविधि, ऐन, कानुन बनाइयो, केही ऐन, नियमावली, कार्यविधि पारित गरियो। नेपालमा रहेका तीन सरकारमध्ये स्थानीय तहले पनि ऐन, नियम, कार्यविधि बनाउने र राजपत्रमा निकाल्ने परिपाटी सुरु भएको छ, जुन कार्य स्वागतयोग्य छ। यसले गर्दा काममा सहयोग भएको छ। यस्तै, बजेटिङ गर्दा पनि आर्थिक कार्यहरू गर्दा आर्थिक नियमावाली बनाउने र त्यहीअनुसार काम गर्न बजेट विनियोजन गर्न पनि सजिलो भएकोे छ। 

    बैतडीकै सबैभन्दा विकट गाउँपालिका सिगास हो, यहाँको आवश्यकता के हो?

    आवश्यकता त धेरै छन्। एउटा त बैतडीको सबैभन्दा विकट तथा विकासमा पछाडि परेको गाउँपालिका हो यो। यातायात, विद्युत, खानेपानी नै मुख्य आवश्यकता हो। राज्यकै महत्त्वपूर्ण मेरुदण्डका रूपमा रहेको सडक थिएन र उज्यालो बाल्न बत्ती थिएन। त्यो हिसाबले विकास असम्भव थियो तर अहिले हामी सहज गर्दैछौँ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा गाउँपालिका क्षेत्रमा ६० किलोमिटर सडक निर्माण गरेका छौँ। 

    यस्तै, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत विस्तार गर्ने तयारीका साथै स्थानीय खोला तथा नदीहरूवाट लघुजलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने योजना छ। पाँच वर्षभित्र प्रत्येक वडामा सडक र विद्युत हुनेछ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन गरेका छौँ र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टर स्थापनाको पहल भएको छ। 

    गाउँपालिका क्षेत्रमा सडक सुविधा छैन तथा बैंकिङ कारोबार के कस्तो समस्या झेल्दै आउनुभएको छ? 

    सडक संजाल बिस्तार हुन नसक्दा हामीले निकै समस्या भोग्दै आएका छौँ। आर्थिक कारोबार गर्न तीन दिन लगाएर सदरमुकाम पुग्नुपर्ने र सदरमुकाममा पनि एउटा मात्रै वाणिज्य बैंकको शाखा हुँदा झनै समस्या भोग्दै आएका छौँ। सिगासका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि निकै समस्या भोग्दै आएका छन्। निकट भविष्यमै कृषि विकास बैंकको शाखा स्थापनाको तयारी छ, त्यसपश्चात् सहजता हुनेछ। 

    पश्चिम सेती परियोजना सरकार आफैँले बनाउने उद्घोष गरेको छ, के यो संभव छ?

    पश्चिम सेती बन्यो भने प्रदेश ७ का सबैले बिजुली बाल्न पाउँछन् र  थुप्रै युवाले रोजगारी पाउँछन्। तर सरकारको यो गराइ र रवैयाले पश्चिम सेती बनाउला भन्ने मलाई लाग्दैन। बरु सरकारले भारतसँगको पञ्चेश्वर परियोजनाको कुरा उठाइरहेको छ, जुन असंभव छ तर आफ्नै देशको पश्चिम सेतीको कुरालाई गंभीरतापूर्वक अगाडि बढाएको छैन। 

    पश्चिम सेती परियोजना बन्यो भने सबैभन्दा बढी प्रभावित सिगास गाउँपालिका क्षेत्र पर्छ। सबैभन्दा पहिला त म पश्चिम सेती परियोजना बन्छ भन्ने कल्पनासमेत गर्न सक्दैन। सन् १९९४ मा फ्रान्सेली सरकारको एउटा कम्पनीले हात हालिसकेपछि पश्चिम सेती हाइड्रोपावर लिमिटेड भन्ने संस्था दर्ता गरिसकेपछि यो देशमा झण्डै ३०–३५ वर्षको लामो समय चल्यो। त्यसपश्चात् अस्ट्रेलियाको स्मे कम्पनीले हात हाल्यो र त्यसले धेरै लामो समय काम गर्‍यो र संभाव्यता अध्ययन गर्‍यो।

    संभाव्यता अध्ययन भइसकेपछि, त्यहाँ भइसकेपछि त्यहाँ रहेको बस्तीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चल्यो। पश्चिम सेती लागू गर्र्नेे गरी बसोबासलाई कसरी पुनःस्थापना गर्ने भनेर काम सुरु गर्‍यो र केही एडीबी, भारतीय कम्पनी, नेपाली कम्पनी र स्थानीयको १४ प्रतिशत शेयर गर्ने गरी काम सुरु भएको थियो। त्यो पनि खारेज गरियो। 

    त्यसपश्चात् चिनियाँ कम्पनी थ्री गजेजलाई पश्चिम सेती बनाउने जिम्मा दिइयो। त्यसले कार्यालय स्थापना गरी अध्ययन  सुरु गर्‍यो। चिनियाँ कम्पनीलाई पनि नेपाल सरकारले खारेज गरिदियो। अहिले आएर नेपाल सरकार आफैँले बनाउछु भन्नु हास्यास्पद विषय हो। यो नेपाल सरकार आफैँले बनाउन सक्नेमा विश्वास गर्न सकिँदैन। नेपाल सरकारले आफैँले बनाउनु राम्रो पक्ष हो, सकारात्मक विषय हो। आफ्नो देशले बनाउनु, आफ्नै राज्यले बनाउनु उपयुक्त हो। 

    नेपालमा भएको बिजुलीमध्ये सबैभन्दा सस्तो बिजुली पश्चिम सेतीको हुन्छ। यसलाई संघीय सरकारले अगाडि बढाउनुपर्छ। पश्चिम सेती बन्यो भने प्रदेश ७ का सबैले बिजुली बाल्न पाउँछन् र  युवाले रोजगारी पाउँछन्। तर सरकारको यो गराइ र रवैयाले पश्चिम सेती बनाउला भन्ने मलाई लाग्दैन। बरु सरकारले भारतसँगको पञ्चेश्वर परियोजनाको कुरा उठाइरहेको छ, जुन असम्भव छ तर आफ्नै देशको पश्चिम सेतीको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाएको छैन। 

    सिगास गाउँपालिकामा भौतिक विकासलाई मात्रै प्राथमिकता राख्नुभएको छ कि सामाजिक तथा अन्य विकासलाई पनि?

    हामीसँग दुईवटा बाटा हुन्छन्। एउटा हार्डवेयर र अर्को सफ्टवेयर। हार्डवेयरको बाटोबाट मान्छेले उपभोग गर्ने साधनका  रूपमा प्रयोग  हुन्छ। मानवीय सोच, मानवीय परिवर्तन र सामाजिक परिवर्तनका लागि हामी सफ्टवेयरको बाटो चलाइरहेका हुन्छौँ। 

    हिजोका दिनमा हेपिँदै आएका दलित वर्गलाई कसरी माथि उकास्ने भनेर सचेतना जगाउँदै छौँ। यस्तै, महिलालाई सीप सिकाएर कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने बाटोमा छौँ। बालविवाह र बालअधिकारको विषयमा पनि काम गरिरहेका छौँ। यसका साथै सिगास गाउँपालिका प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण गाउँपालिका हो। यसको भरपूर सदुपयोग गर्छौं। 

    प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट के कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ?

    प्रदेश सरकार र संघीय सरकार भनेको स्थानीय सरकारको अभिभावक जस्तै हो। हामीलाई विश्वास छ, माथिल्ला सरकारले स्थानीयस्तरमा हुने भौतिक विकास, सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता राख्नेछ। तर प्रदेश सरकारले अहिले गरेको बजेट विनियोजनमा स्थानीय सरकार सन्तुष्ट छैनन्। अहिलेको बजेट कार्यकर्तामुखी रहेको छ। यसले व्यक्ति हावी हुँदै जान्छ र भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानेछ। यो प्रवृत्ति परिवर्तन हुनुपर्छ। 

    कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध कस्तो छ?

    जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच निकै राम्रो सम्बन्ध रहेको छ। कम मात्रामा कर्मचारी रहेका भए पनि सुमधुर सम्बन्धका साथमा काम भइरहेको छ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच कुनै पनि किसिमको द्वन्द्व छैन। 

    नागरिकका गुनासोहरू कतिको आउँछन्? सिगास गाउँपालिका अगामी चार वर्षमा कस्तो गाउँपालिका बन्छ?

    गुनासो त आइहाल्छन्। जति राम्रो गरे पनि गुनासो आउँछ। भगवानलाई पनि दुःख भयो भनेर गुनासो गर्छन्, हामी त मान्छे हो। तर कति प्रतिशत गुनासो आयो, त्यसलाई हेरेर समाधान गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। अगामी चार वर्षमा सिगास गाउँपालिका सुन्दर र समृद्ध गाउँपालिका बन्नेछ।

विनोद सिंह विष्ट

पत्रकार विष्ट थाहाखबरका बैतडी संवाददाता हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]