कञ्चनपुर ः शुक्लाफाँटा नगरपालिका- ५ का राना थारू समुदायको पूजा गर्ने स्थल भुइँयारी जाने बाटोको विवाद गाउँका भद्र भलाद्मीहरू बसेर मिलाउने अनेक प्रयत्न गरे तर विवाद मिल्न सकेन। विवाद मिलाउनका लागि अनेक उपाय निकालियो तर एकथरिले किचलो झिक्ने भएकाले मिलाउन निकै गाह्रो भएकाे वडा अध्यक्ष कमल गिरीले बताए।
न्यायिक समितिले किचलो झिक्ने दुवै पक्षका कुराहरू सुनेपछि दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी निर्णय गरेपछि बाटोको विवाद सुल्झियो। वडा अध्यक्ष गिरीले भने, ‘केही सीप नचलेपछि नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा विवाद पुग्यो। बाटोकै विवादले एकअर्कासँग बोल्न छाडेकाहरूसँगै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुने र गाह्रो पर्दा सहयोग गर्न तत्पर हुने गरेका छन्’, अध्यक्ष गिरीले भने। सोही वडाकै ६० वर्षीया जेष्ठ नागरिकले छोराबुहारीले खान लगाउन नदिएको उजुरी न्यायिक समितिमा गरिन्। न्यायिक समितिले उजुरीकर्ताका छोराबुहारीलाई छलफलका लागि बोलायो।
जेष्ठ नागरिकसहित छोरा बुहारीलाई एकै साथ राखेर समस्यामाथि गहन छलफल भयो। बुहारीहरूले सासूमाथि ज्यादती नगर्ने र छोराहरूले आमालाई आवश्यक लत्ताकपडा, खाद्यान्न र आवश्यक पैसाको जोहो गर्नेलगायतको व्यवस्था गर्ने सहमति भएपछि दुवै पक्ष खुसीराजीका साथ घर फिर्ता भएको न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख तुलसीदेवी हमालले बताइन्। बाटो, जग्गाको किचलो, घरेलु हिंसा, मजदुरी नदिएको, जेष्ठ नागरिकलाई अवहेलना गरेको, कुटपिट गरेको लगायतका समितिमा परेका ६० विवादमध्ये ४२ को छिनोफानो गरिएको छ। अझै १८ वटा उजुरी किनारा हुन सकेका छैनन्।
किनारा लगाउन नसकिएका उजुरीलाई विचाराधीनमा राखिएको छ। न्याय निरूपणका लागि नगरपालिकाले निर्देशिका तयार नगरेकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐनअनुसार मेलमिलापकै आधारमा न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्ने कार्य हुँदै आएको न्यायिक समितिका संयोजक एवं नगर उपप्रमुख हमालले बताइन्। उनका अनुसार समितिमा 'जीत जित'को भावनाले मुद्दाको छिनोफानो गरिँदै आएकाले समितिमा मुद्दाको चाप बढ्दो छ।
संविधानको धारा १२७ बमोजिम नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरिने व्यवस्था छ। न्याय सम्पादनका लागि कार्यविधि र निर्देशिकाले पूर्णता नपाउँदा मेलमिलापकै आधारमा मुद्दाको छिनोफानो हुँदै आएको छ। प्रहरी, अर्धन्यायिक निकाय र मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउँदै आएका मुद्दा हाल न्यायिक समितिले हेर्न थालेको छ।
मुद्दाको चाप कम गर्नका लागि वडामै सूचीकृत मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा विवादको छिनोफानो गरिने र समाधान नभए मात्रै न्यायिक समितिमा पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको समितिका पदाधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।