सरकारले उपेक्षा गरेको किसानको गुनासो

पाँचथर : कृषिसँग सम्बन्धित सरकारी निकायबाट उपेक्षामा परेको पाँचथरका किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। कृषि विकास बैंकले वास्तविक किसानलाई कृषि कर्जा नदिने गरेको र कृषि विकास कार्यालयले पनि किसानलाई प्रोत्साहित हुने गरी बीउविजन, प्राविधिक परामर्श र बजारीकरणमा सहयोग नगरेको उनीहरूको गुनासो छ।

किसानसँग जोडिएका सरकारी निकायले किसानमैत्री सेवा प्रवाह नगर्नु दुःखद् भएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका पाँचथर अध्यक्ष गणेश पोख्रेलले बताउँछन्। कृषि क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाहका लागि स्थापित बैंकले नै कृषि उपजको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि किसानले कृषि कर्जा मागेको अवस्थामा नदिनु कृषिमा व्यवसायिकता विरोधी कार्य भएको उनको जिकिर छ। ‘बैंकहरूले १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि किसानले कृषि कर्जा पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘सदरमुकामका ठूला व्यवसायीले कृषि कर्जा पाउँछन्।’

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, पाँचथरको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा ८९ प्रतिशत किसान छन्। बाँकी व्यापार–व्यवसाय र नोकरी पेशामा आवद्ध छन्। अध्यक्ष पोख्रेलका अनुसार जिल्लामा ठूलो संख्यामा नागरिक कृषि पेशामा आवद्ध भए पनि सरकारी निकायबाट हुने उपेक्षाले उनीहरू व्यवसायिक रुपमा कृषि पेशामा आउन हिच्किचाउँछन् । 

किसानलाई विभिन्न तहका पाठ्यपुस्तकमा पनि अपहेलित ढंगले चित्रित गरिँदै पोख्रेलको दावी छ। ‘डाक्टर, वकिल, शिक्षकको चित्र पुस्तकमा साह्रै राम्रा, किसानका चाहिँ टोपी फाटेको, टुप्पी बाहिर निस्केको अनि अत्यन्तै घिन लाग्दो, चाउरे र लुते,’ उनले भने, ‘सरकारी तवरबाट बाल मनोविज्ञानमा असर पुर्‍याउने काम भएको छ, जसले गर्दा बालबालिकालाई पछि के बन्ने भन्दा पाइलट, डाक्टर, इञ्जिनियर बन्ने भन्छन्, किसान बन्ने कसैले भन्दैनन्।’

बजारको अभाव

पाँचथरमा गोलभेडाको पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गरिएको हिलिहाङ गाउँपालिकाको वडा नं. १ र २ तथा याङ्वरक गाउँपालिकाको वडा नं. ५, ६ र ८ मा उत्पादित करोडौं मूल्यको गोलभेंडा बजार अभावले बारीमै कुहिएको छ।

सरकारले उत्पादनमा किसानलाई हौस्याए पनि अन्ततः बजारीकरणमा सहयोग नगरेको हिलिहाङ–१ अमरपुरका किसान खड्ग तामाङले बताए। उनले किसानले उत्पादन गरेको एक पिकअप गोलभेंडा बेच्दा डेढ बोरा चामल आउन मुस्किल भएको गुनासो गरे। ‘बारीमा गोलभेंडा कुहिएर झर्दैछ, टिपेर पनि के गर्नु? निमेक उठ्ने मूल्य छैन,’ उनले दुःख पोखे, ‘पिकअपभरी गोलभेंडा झापाको बिर्तामोड पठाउँदा डेढ बोरा चामल आउँदैन।’

नेपालको उत्पादन गरिएको कृषिजन्य वस्तु भारत निकासीमा समस्या आएपछि पाँचथरको हिलिहाङ र याङ्वरकमा उत्पादित गोलभेंडाको मूल्य प्रतिकिलो तीन रुपैयाँ मात्र छ। त्यसैले किसानहरूले सडकमै गोलभेंडा फ्याँकेर प्रदर्शन पनि गरे।

हिलिहाङ–७ एक्चेपाका दीपक सुहाङले कृषिजन्य उत्पादनमा किसान लागे पनि सरकारको किसानमैत्री नीति नहुँदा किसानले दुःख पाएको बताउँछन्। ‘जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले बेसारको बीउ दियो, किसानले उत्पादन पनि गरे,’ उनले भने, ‘तर बजार अभावमा किसानले बेच्न पाएनन्, खोल्सामा फाले।’ 

पाँचथरमा उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तु भारतसहित झापा, मोरङ, सुनसरीसँगै काठमाडौंसम्म निर्यात हुने गरेको छ। अलैंची, चिया र कफी भने भारत हुँदै तेस्रो मुलुक पनि निर्यात हुने गरेको छ। उक्त वस्तु व्यवसायी र केही विचौलिया मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्ने गरेको छ।

तर सरकारको पाँचथरमा किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको संकलन केन्द्रदेखि बिक्री केन्द्रसम्म पनि स्थापना गरेका छैन। कृषि उपजको मूल्य पनि निर्धारण छैन। फिदिम नगरपालिका–१ मालबासेकी पुष्पा बास्कोटाले किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको बिक्री केन्द्र नहुँदा र मूल्य नतोकिँदा किसानमा मारमा परेको बताइन्।

यसो भन्छ सरकारी निकाय 

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कमलेश तिवारीले किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको बजारीकरण सरकारले कँहीकतै गर्ने परिपाटी नभएको बताए। ‘बजारीकरण त व्यवसायीले गर्ने हो, सरकारले किसानलाई उत्पादनको लागि बीउविजन, मलखाद र प्राविधिक परामर्श सेवा दिने हो, ती कामहरू गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘किसानको समस्या देखेका छौँ, समाधानमा हामी पनि सकेसम्म लागेका छौँ।’

प्रदेश १ की सांसद सीता थेबेले प्रदेशमा उत्पादन हुने कृषि व्यवसायको दिगोपनाका लागि चिस्यान केन्द्र स्थापनासँगै बजारीकरणमा टेवा पुग्ने गरी प्रदेश सरकारले बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएको दावी गरिन्।

पाँचथरमा किसानहरूले व्यवसायिक रुपमा गोलभेंडा, अकबरे खोर्सानीसँगै तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। मसला बालीमा अदुवा, अलैंची तथा जडिबुटीमा चिराइतो, बिखुमा, लौठसल्ला लगायतको व्यवसायिक खेती गर्दै आएका छन्।