थाहा संवाद : स्थानीय सरकार

कृषि र पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउनेछौँ : चिङगाड गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द
SHARES

साउन १६, २०७५

    सुर्खेत जिल्लाको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा रहेको चिङगाड गाउँपालिका सुर्खेतका सबैभन्दा कम जनसंख्या रहेको चिङगाड गाउँपालिका हो। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा सिम्ता गाउँपालिका, उत्तरमा जाजरकोटको शिवालय र दैलेखको गुराँस गाउँपालिकासँग सिमाना जोडिएको छ भने दक्षिणमा सुर्खेतका लेकबेसी र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग सिमाना जोडिएको छ। यो गाउँपालिका अन्य स्थानीय तहभन्दा विकासमा पछाडि परेको छ। जम्मा छवटा वडा रहेको  चिङगाड गाउँपालिका साविकका रजेना, रानीवास, मटेला, अवलचिङ र पाम्का गाविसहरू मिलेर बनेको छ।

    पंचायतकालमा उपप्रधानपंच हुँदै साविकको मटेला गाविसको दुई पटक अध्यक्ष भएर काम गरिसकेका देवबहादुर चन्द अहिले चिङगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष छन्। प्रस्तुत छ चिङगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवबहादुर चन्दसँग थाहाखबरकर्मी धर्मराज जिसीले गरेको कुराकानी।

    चिङगाड गाउँपालिकाको नयाँ बजेटमा के कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिनुभएको छ?

    हामीले चिङगाडमा मुख्यतः सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ। चारवटा मोटर बाटोमा बढी बजेट पारिएको छ। प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने योजनामा छौँ। गाउँपालिकास्तरका योजना रहेका स्वास्थ्य कृषि भेटनरीलगायतका क्षेत्रका सुधार गर्नका लागि नीति निर्माण पनि गरिरहेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा शैक्षिक गुणस्तरका लागि पनि हामीले पहल गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ।

    भौतिक संरचनाहरूको निर्माण पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। शिक्षामा देखिएको पछौटेपनलाई हटाउने गरी तयारी गर्दै छौँ। शिक्षक दरबन्दीका बारेमा पनि आवश्यक तयारी गरिरहेका छौँ।

    शिक्षामा दोहोरोपन देखिएको छ। केन्द्र सरकारले पनि सरुवा बढुवादेखि नियमन गर्ने काम गरिरहेकाले पनि अधिकारमा अन्योल भएको छ। नीति, कार्यक्रमहरू राज्यले ठोस रूपमा बनाउन सकेको छैन। 

    जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरू के कति पूरा गर्नुभयो?

    जनतामाझ हामीले चुनावी नारामा सीमित नगरेर स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सडकमा प्रतिबद्धता गरेका थियौँ। तीन वर्षभित्र एक घर एक धारा, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य, पूर्ण सरसफाईयुक्त गाउँपालिका बनाउने अभियानमा हामी छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा २८ लाख, शिक्षा क्षेत्रमा ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। अहिलेसम्म जनताले यो भएन भन्ने अवस्था आउन दिएका छैनौँ। सबै वडामा सडक संजाल पुर्‍याउने र सडकको गुणस्तर बढाउने तयारीका साथ योजना बनिरहेका छन्।

    अनुगमनका क्रममा मूल्यांकनका आधारमा काम नभएको पाइएमा बजेट घटाउने काम पनि गरेका छौँ।

    सडकहरू जथाभावी रूपमा इन्जिनिरिङ नगरी खनेको आरोप छ नि? 

    पहिले खोलिएका कतिपय ट्र्याकहरू इन्जिनिरिङ नगरी खनेको, ग्रेड नमिलेको अवस्थामा छन्। इन्जिनिरिङ गरेर मात्र ठोस रूपमा   प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने गरी सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ। हामीले यसका लागि तयारी गरिरहेका छौँ।

    पहिले पनि पंचायतकाल हुँदै गाविस अध्यक्ष र अहिले गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएर काम गर्दाका अनुभव के कति फरक पाउनुभयो?

    पहिले अधिकार नै थिएन। पहुँच र चिनजानका आधारमा कामकाज हुने गर्थ्यो। पहिले बजेट पनि कम थियो। अहिले काम गर्न सहज भएको छ। पहिले एउटा काम गर्दा पाँच–सात वर्ष धाउँदा पनि काम हुन सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो।

    अहिले संघीयता आए पनि सिंहदरबारको अधिकार अझै गाउँमा पुग्न सकेको छैन। पहुँच भएका नेताका क्षेत्रमा बढी रकम बजेट पार्ने काम अहिले पनि भएको देखिन्छ। स्थानीय तहलाई सिंहदरबारको अधिकार दिन कन्जुस्याइँ भएको छ।

    जनसंख्याको आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको छ तर भूगोलको आधारमा बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने हो। त्यो हुन सकेको छैन। कर्णाली जस्तो विकट क्षेत्रमा भूगोलको आधारमा बजेट विनियोजन भएको भए जनतासँग गरेका वाचा र प्रतिबद्धता पनि पूरा हुने थिए। जनप्रतिनिधिलाई सजिलो हुने थियो।

    केही नीति तथा कानुन पारित गरेका छौँ। राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रक्रियामा छौँ तर जति कानुन आवश्यक हो, त्यति कानुन बनाउन सकिरहेका छैनौँ। प्रदेश सरकारले कानुनहरू नबनाएको अवस्थामा कस्तो कानुन बनाउने भन्ने कुरामा अन्योल पनि छ। 

    गाउँपालिकाको गुरुयोजना कस्तो बनाउनुभएको छ? केके गर्ने योजना छ?

    गुरुयोजनाभन्दा पनि तीन वर्षीय आवधिक योजना बनाएर अघि बढाएका छौँ। विज्ञहरूको सुझाव र परामर्शसहित गाउँपालिकाको टिम जुटेर काम गरिरहेका छौँ। 
    नयाँ सडकका ट्र्याकभन्दा पनि पुराना सडकलाई १२ महिना गाडी चल्ने बनाउने, प्रत्येक घरमा खानेपानीको धारा पुर्‍याउने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा सुविधाको पहुँच बनाउने तथा शिक्षामा गुणस्तर सुधार गर्ने, पशु र कृषिमा किसानलाई राहत मिल्ने कार्यक्रम ल्याउने र किसानलाई व्यवसायमुखी बनाउने तयारी गरेका छौँ। 

    काम गर्दा व्यावहारीक र नीतिगत समस्याहरू केकस्ता आए?

    खासै व्यावहारिक समस्या त आएका छैनन्। सबै राजनीतिक दल र नेताबाट सबैको सहयोग पाइएको नै छ। सबै हातेमालो गरेर अघि बढेका छौँ।
    केन्द्रले अधिकार सबैलाई बराबर रूपमा दिनुपर्छ। माथिल्लो निकाय निगरानी र नियमन गर्ने निकाय हो। यो तहको सरकारले योयो काम गर्ने भनेर ठोस रूपमा आएको भइदिए काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो।

    नीतिगत कुरा स्पष्ट नहुँदा काम गर्दा समस्या हुने गरेको छ। ठोस नीति नहुँदा अन्योल भएको छ। कानुनले पनि अलिकति अप्ठ्यारो पारेको छ।
    हामीलाई चिङगाड क्याम्पसको आवश्यक्ता छ। अब यसका लागि हामी प्रदेश सरकारसँग धाउने कि केन्द्र सरकारसँग धाउनुपर्ने हो, अन्योलको अवस्था छ। क्याम्पसका लागि बजेट सिधै दिएको भए हामीले काम गर्न सक्थ्यौँ। यस्तो अवस्थामा संघीयता कमजोर हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ।

    गाउँपालिकाले बनाउने कानुनहरू कति निर्माण गर्नुभयो?

    केही नीति तथा कानुन पारित गरेका छौँ। राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रक्रियामा छौँ तर जति कानुन आवश्यक हो, त्यति कानुन बनाउन सकिरहेका छैनौँ। प्रदेश सरकारले कानुनहरू नबनाएको अवस्थामा कस्तो कानुन बनाउने भन्ने कुरामा अन्योल पनि छ। 

    प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदा हामी पनि खुम्चिएर बस्नुपरेको अवस्था छ। प्रदेश सरकार र केन्द्रको सरकारको कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउनका लागि हामीले कानुनी विज्ञसँग परामर्श लिइरहेका छौँ।

    अबको बाँकी कार्यकालमा केके काम गर्ने योजना छ?

    १२ महिना गाडी चल्ने गरी सडकको निर्माण र स्तरोन्नति गरिनेछ। सबै वडालाई सडकको पहँुचमा पुर्‍याइनेछ। एक घर एक खानेपानी धारा निर्माण गर्नेछौँ। स्वास्थ्य सेवा सबै वडाका नागरिकको पहँुचममा हुनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि गुणस्तर कायम हुनेछ। प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनेछौँ। निजी स्कुललाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कृषि र पशु पालनलाई व्यावसायिक बनाउनेछौँ।

    अन्य स्थानीय तहभन्दा फरक काम के गर्नुहुन्छ?

    हामी यो नमुना काम गर्छौं र ऊ नमुना काम गर्छौं भनेर घोषणा गर्दैनौँ। हामीले राम्रो काम गर्ने हो। इमान्दारीका साथ भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलता गरेर काम गर्ने हो। हाम्रो नमुना काम भनेको भ्रष्टाचारविरुद्धको काम हुनेछ।

धर्मराज जिसी

जिसी थाहाखबरका सुर्खेत संवाददाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]