विचार

नेपालीहरूको अभिभावकत्वमाथि एउटा प्रश्न
SHARES

साउन १६, २०७५

    पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने नत्र छुनै नहुने भारतसँगको मैत्री तथा शान्ति सन्धि, १९५० लाई परिमार्जनका नाममा भारतका हितमा बनाउन तम्सिएका माफियाहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारतसँग कुनै समस्या नै छैन भन्न लगाएलगत्तै भारतको मणिपुर राज्यको विधानसभाले पिपुल एक्ट, २०१८ पारित गरेको छ। यो एक्ट लागू हुनासाथ यस राज्यमा सन् १९५० भन्दा पछि गएर उक्त मैत्री सन्धिको धारा ७ को सुविधा उपभोग गर्दै बसोबास गरेका नेपालीहरूले त्यो ठाउँ छोड्न बाध्य हुनुपर्नेछ।

    आज मणिपुरले पिपुल एक्ट, २०१८ पारित गर्‍यो भने भोलि अरू भारतीय राज्यहरूले गर्लान्। त्यसपछिको परिणाम के हुन्छ? नेपालीहरूको हालत के हुन्छ? नेपालमा के हुन्छ र भारतमा के हुन्छ अनि विश्वमा के हुन जान्छ? भन्ने कुरा माफियाहरूका फन्दामा रमेको ओली सरकारले सुइँको पाओस् कसरी? ओली सरकारका वरिपरि बस्न पाउने आँतछिना आशामुखीहरूले जयजयकारबाहेक जनआवाजका कुरा, देश हितका कुरा, जाति हितका कुरा गरेर आफूलाई 'हाँसका बीचको बकुल्लो' जस्तो बनाउने कुरै भएन। साँचो र सत्य बोल्दा भाग खोसिन्छ भन्ने कुरा बुझ्ने मानिसहरूबाहेक अरू सामान्य मानिसहरू त्यहाँ पुग्नै सक्दैनन्।

    देशको स्वाभिमानलाई लत्याएर लहडका भरमा भारतीय पहिरनमा ठाँटिँदै महामहिम मोदीको दर्शन गर्न जनकपुर पुगेका र महामहिमलाई दुई ठाउँमा नागरिक अभिनन्दन गराई भारतलाई नै खुसी पारेको ठानेकै भरमा भारतसँग कुनै समस्या छैन भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ नेपालमा भएका भारतीयहरूको अभिभावकत्व भारतले लिएजस्तै भारतमा भएका नेपालीहरूको अभिभावकत्व लिनुपर्दैन? के नेपालका प्रधानमन्त्रीले नै नेपालीहरूलाई अभिभावकविहीन बनाएर छोड्न मिल्छ?

    के अरूअरू राष्ट्रहरूले उनीहरूका नागरिकहरूको अभिभावकत्व लिएका छैनन् र? जहाँ भए पनि उनीहरूका नागरिकहरूको अभिभावकत्व लिएकै हुन्छन् भने नेपालीहरूको अभिभावकत्व लिने काममा नेपाल सरकार र नेपाली प्रधानमन्त्रीचाहिँ किन मौन?

    कानुनत: नेपाली शब्द नेपालसँग सम्बन्धित, नेपालको नागरिकता, नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको राष्ट्रभाषाको नाम हो र नै नेपाली शब्द नेपालको प्राण हो भन्ने पाठ घोकाउने नेपाल सरकारले संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको अभिभावकत्व लिनुपर्छ कि पर्दैन? यदि नेपाल सरकारले लिँदैन भने नेपालीहरूको अभिभावकत्व कसले लिनुपर्ने हो त? देश हाँक्ने पद्धतिचाहिँ विदेशी राष्ट्रहरूबाट अनुकरण गरेर ल्याउन हुने तर नेपालीहरूको अभिभावकत्व लिने पद्धतिचाहिँ विदेशी राष्ट्रहरूबाट अनुकरण गरेर ल्याउन नै नहुने? के अरूअरू राष्ट्रहरूले उनीहरूका नागरिकहरूको अभिभावकत्व लिएका छैनन् र? जहाँ भए पनि उनीहरूका नागरिकहरूको अभिभावकत्व लिएकै हुन्छन् भने नेपालीहरूको अभिभावकत्व लिने काममा नेपाल सरकार र नेपाली प्रधानमन्त्रीचाहिँ किन मौन?

    के हाम्रो नेपाल सरकार र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हामीले भारतीयहरूलाई नागरिकता दिएजस्तै भारतले पनि नेपालीलाई भारतीय नागरिकता दिनुपर्छ? भारतमा भएका नेपालीहरू नेपालका नेपाली होइनन्, भारतीय नेपाली हुन्। भारतले खेद्न पाउँदैन भनेर भारतसँग डटेर कुरा गर्न सक्ने तागत र हिम्मत के कति कारणले गुमाएका हुन्? कि माफियाहरूका कुरा सुनेकै भरमा 'पहिले बुझ्न कठिन, बुझ्यो अतिकठिन, झनझन बुझ्यो झन कठिन' भएर अवाक् भएका त होइनन्?

    अब पनि यदि नेपाल सरकार र नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतसँग डटेर यस्ता जटिल कुरा गर्नसक्ने हिम्मत र आँट परिबन्दमा परेर गुमाउन बाध्य भएकै हुन् भने गौरवशाली इतिहास भएको गुरु गोरखनाथका कृपाले वीर गोर्खाहरूले निर्माण गरेको देशलाई फलाउने फुलाउने आफ्ना मानिसहरूको अभिभावकत्व स्वीकार गर्ने  एकमात्र हैसियतचाहिँ विजेता गोर्खा शक्तिसँग मात्रै छ, विजित नेपालसँग हुने कुरै भएन। त्यसैले अब पनि सबैले सत्य कुरा स्वीकार गरेर अघि बढ्न ढिला गर्ने हो भने देशको भविष्य चिन्ताजनक देखिन्छ।

डीआर कोइराला

कोइराला नेपाल-भारतमामिलाका जानकार लेखक हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]