अहिले पनि देखिएन प्राथमिकतामा

|

काठमाडौं: २०७२ साल वैशाख १२ र २९ गतेको विनासकारी भूकम्प अनि त्यसपछिका निरन्तर गएका पराकम्पनले ठूलाे मानवीय तथा भौतिक क्षति भयाे। विनासकारी भूकम्पपछि राजनीतिक दलका नेता, प्रशासक र विज्ञहरूको मुखमा एउटा कथन झुण्डियो। त्यो थियो 'शोकलाई शक्तिमा परिणत' गर्ने। कतिपय अवस्थामा भनिने गरेको छ, 'संविधान लेखन कार्यमा सहमति जुटाउन भूकम्पपछि नेताहरू एक भए भन्ने विषय पनि' तर पुर्ननिर्माणमा भने कथनमा मात्रै सीमित भयो।

स्थानीय,प्रदेश र केन्द्रीय तहको निर्वाचनको क्रममा पार्टीका घोषणापत्र नेताहरूको प्रतिबद्धता र मुख्य एजेण्डाको रूपमा रहेको एउटा विषय बन्यो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र त्यसमा भएको राजनीति हुन नसकेको अपेक्षित काम। बाम गठबन्धनले पुनर्निर्माण प्रधिकरणको काममा कांग्रेसले राजनीति गरेको आरोप र पीडितलाई राहत दिन नसकेको आरोप लगायो भने कांग्रेसले तत्कालीन एमालेको कारण पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा अपेक्षित काम हुन नसकेको आरोप लगायो।

भूकम्पपछि तत्कालीन सरकारसहित पाँचपटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो भने चारपटक प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पनि फेरिइसकेका छन्। र अहिले पनि नयाँ नेतृत्वको पर्खाइमा प्राधिकरण रहेको छ। विगतका अस्थिर सरकार र पुनर्निर्माणको लागि तय गरिएको प्राधिकरणमा भएको राजनीतिकरणको कारण काम हुन नसकेको सबै एक मत देखिए। तर चुनावपछि आउने सरकाले मुख्यत: पुनर्निर्माण र पीडितलाई अनुदान दिने सावलमा तीव्र गतिमा काम गर्ने अपेक्षा पीडित पक्षबाट भएको थियो। भोट माग्न जाने उम्मेदवारहरूलाई यही प्रतिबद्धतासमेत मतदाताले गराएका थिए।

स्थानीय तहको चुनाव भएको करिव एक वर्षभन्दा बढी र प्रदेश र स्थानीय तहको निर्माचन भएको ६ महिनाभन्दा बढी समय बित्दा पनि प्राधिकरणको कामको गति फेरिएको छैन तर सधैँ उस्तै समस्या देखिएका छन्। नयाँ सरकार गठन भएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणका विषयमा देखिने गरी दुई काम भएको देखिएको छ। जसमध्ये पूर्ववर्ति सरकारले थपेको एक लाख रुपैयाँ अनुदान बढाउने निर्णय उल्टाउने र सिइओको वर्खास्ती।

राजनीतिक नियुक्ति सिइओ वर्खास्ती स्वाभाविक भएता पनि ओली नेतृत्वको सरकारले राहतको विषयमा काम नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर, सूचना तथा संचार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा नै पुनर्निर्माणको काम परेको दाबी गर्छन्। प्राधिकरणको सिइओ खाली हुँदा कामकारबाही नै प्रभावित नभएको उनको जिकिर छ।

निजी आवास निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता लिन असार मसान्तको समयसीमा दिइएको थियो। सो समयसीमासमेत सकिएको छ। त्यसमा समेत संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने निर्देशक समितिको बैठक पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नहुँदा प्रभावित हुने गरेको छ। असार २२  गते समितिको बैठक राखिएकोमा सिइओको बर्खास्तिको कारण बस्न सकेको छैन। 

तर,गत असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनः निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाललाई हटाएपछि सरकारले नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। प्राधिकरणको नेतृत्व नहुँदा भूकम्प प्रभावित १४ जिल्ला र कम प्रभावित ३१ जिल्लामा पुनः निर्माणको काम प्रभाविकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन्। 'भइरहेको काम यथा स्थितिमा संचालन हुँदै आएको छ तर, त्यसमा समस्या आयो भने सिइओ नभएसम्म अघि बढ्ने संभावना छैन' प्रधिकरणका एक अधिकारीले भने।  

प्राधिकरणको नेतृत्व नहुँदा पुनः निर्माणको काममा अवरोध आएकोमा सरकारको प्राथमिकतामा अझै नपरेको हो भन्ने मन्त्री बाँस्कोटालाई हाम्रो प्रश्‍नमा 'नयाँ पदको लागि समिति गठन भएको छ, काम भइरहेको छ' उनले भने 'अब छिट्टै नियुक्ति गरिन्छ कहिले भन्न सकिदैन।'

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नहुँदा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिन आवश्यक केही नीतिगत निर्णय गर्न र त्यसलाई छलफलका लागि माथिल्लो निकायसम्म लैजान बाधा पर्ने बताउँछन्, वर्खास्तिमा परेको सिइओ युवराज भुसाल।

सिइओ वर्खास्तीपछि चारवटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसे पनि सरकारको प्रथामिकतामा प्राधिकरण देखिएको छैन।

प्राधिकरणमा नेतृत्व नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिने र असार मसान्तसम्मका लागि तोकिएको दोस्रो किस्ता लिने समय सीमाका बारेमा नीतिगत निर्णय गर्नसमेत समस्या भएको छ।

पुनः निर्माणमा नीतिगत निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री नेतृत्वको निर्देशक समिति रहे पनि पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढाउने मुख्य जिम्मेवारी भने सिइओको नै हुने भुसाल बताउँछन्। सिइओ वर्खास्तिपछि चारवटा मन्त्रिपरिषद बैठक बसे पनि सरकारको प्राथमिकतामा प्राधिकरण देखिएको छैन। अब यसको लागि प्रशस्त गृहकार्य भएको समेत नदेखिएको आरोप पूर्व सिइओहरूको रहेको छ।

सरकार बदलिएपछि नै प्राधिरकरणको नेतृत्व बदलिँदै आएको छ। सुरुमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल सिइओको रूपमा थिए। सरकार फेरिएसँगै उनको पद पनि धरापमा पर्‍यो। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पोखरोललाई हटाएर सुशील ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको प्रमुख बनायो। केही समय उनले काम गर्दा नगर्दै तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उनलाई हटायो र त्यसपछि पुनः सोही पदमा पोखरेल नै आइपुगे।

पोखरेलपछि प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगे युवराज भुसाल। भुसालको पनि पद वर्खास्ति भएपछि पद खाली छ। सरकारले पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि व्यवहारमा अझै देखाउन सकेको छैन। सिइओ नहुँदा केही नीतिगत निर्णय गर्नसमेत समस्या परेको छ। नयाँ काम सुरू गर्न तथा कार्यविधिमा परिवर्तन गर्न कार्यकारी समितिको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि पुनर्निर्माणमा काममा जिम्मेवारी दिएसँगै अगाडि बढ्ने गरी पहिले बनेका नियम र निर्देशिका समेत संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।

प्राधिकरणको कार्यकारी समितिकै बैठक बसेर निर्णय लिनेदेखि निर्देशक समितिको बैठकमा विषयहरू लैजाने काम प्रमुख कार्यकारीको अनुपस्थितिमा हुन नसक्ने एक पूर्वसिइओले बताए। त्यसकारण भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि तत्काल सिइओको नियुक्ती जरुरी रहेता पनि प्राथमिकताका साथ नलिएको देखिएको छ।निजी आवास निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता लिन असार मसान्तको समयसीमा दिइएको थियो। सो समयसीमा समेत सकिएको छ। त्यसमा समेत संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने निर्देशक समितिको बैठक पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नहुँदा प्रभावित हुने गरेको छ। असार २२  गते समितिको बैठक राखिएकोमा सिइओको बर्खास्तिको कारण बस्न सकेको छैन। 

पाँच वर्षको अवधि कति होला काम?

सरकारले पूननिर्माणलको लागि तोकेको समय सकिन अब एक झण्डै डेढ वर्षमा मात्रै बाँकी रहेको छ। पाँच वर्षको अविधिमा सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्नेगरी अभियान सुरु गरिएता पनि पहिलो साढे तीन वर्षसम्म सरकारले कामलाई तीव्रता दिन सकेको छैन।। प्रत्येकपटक आउने सिइओले विगतमा नीतिगत काम भएको र अब वास्तविक काम हुने बताए पनि नीतिगत अल्झनमा रहेका छन्। कतिपय पूर्वसिइ‌ओहरू सरकारले पराधिकरणलाई पूर्ण अधिकार नदिएको कारण पनि अपेक्षित काम गर्न नकसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन्। हालसम्म निजी आवस पुनर्निर्माणतर्फ आठ लाख ७४ हजारमध्ये दुई लाख ५४ हजार मात्रै घर निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

सरकारी भवन पुनर्निर्माण २२०, शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माण तीन हजार ७८५, साँस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण ११६, स्वास्थ्य संस्था/केन्द्र पुनर्निर्माण ६४३, सुरक्षा निकाय भवन पुनर्निर्माण ८९ र खानेपानी पूर्वाधार पुनर्निर्माण ५८१  मात्रै भवन निर्माण भएका छन्। भौतिक पूर्वधार विकासको दृष्टीले लक्ष्यको तुलनामा ३५ प्रतिशत पनि काम भएको छैन भने समग्रमा २५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छैन।भूकम्पबाट क्षति भएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा अहिलेको पुननिर्माण प्राधिकरणको कार्यालयसमेत पुर्ननिर्माण हुन सकेका छैनन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.