विचार

शैक्षिक योग्यता र उमेर छानविन एकमुष्ट (सम्पादकीय)
SHARES

साउन १६, २०७५

    प्रधानन्यायाधीशमा पुग्नै लागेका बेला न्यायाधीश दीपकराज जोशीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठ्यो। संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि यो मुद्दालाई पेचिलो बनाएको छ। यसअघिका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अवकास उमेर विवादले पनि शिखर नै चुम्यो। उच्च ओहदामा रहेकाहरूको उमेर विवाद यिनकै मात्र भने होइन, बेलाखबत अरूका पनि उठेकै हुन्। दीपकराज जोशी यो मितिमा प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् भन्ने अनुमान धेरैले गरेका हुन्। मिडियाले एक दर्जनजति प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम पनि पहिल्यै देखाइसकेका थिए।

    यहाँ सवाल जोशी प्रकरणमा के हुनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने होइन। उनले के कस्ता फैसला गरेका थिए भन्ने पनि होइन। तर उच्च ओहदामा पुगेकाहरूको बहिर्गमनमा असामान्य विषय किन प्रधान बनिरहेका छन्? के यसको निपटारा हुन सक्दैन? भन्ने हो। जोशीको शैक्षिक योग्यतामा उठेका प्रश्नको निरूपण संसदीय सुनुवाइ समितिले गर्न सक्छ कि सक्दैन? यो बहसको विषय होला। संवैधानिक परिषद्ले के कुन आधारमा सिफारिस गर्छ, त्यो प्रश्न पनि समयान्तरसँगै प्रधान बन्ला। तर यहाँ त्योभन्दा पनि कुनै व्यक्ति सरकारी सेवामा प्रवेश गर्छ। उसले विभिन्न चरण पार गरेर जब उपल्लो तहमा पुग्छ, तबमात्र प्रमाणपत्र वा उमेर आदिमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। कतिपयले त्यही विवादका कारण आफ्नो क्षेत्रको सर्वोच्च पदमा पुग्न पाउँदैनन्।

    न्यायाधीशका लागि सूची बनाउँदा न्याय परिषद्ले केही पनि हेर्दैन? लाग्छ कि न्याय सेवाका अरू सबै जाली हुन्। सर्वोच्चको न्यायाधीशसम्म पुग्न केही मापदण्ड र योग्यता चाहिँदैन?

    दीपकराज जोशी एकाएक सर्वोच्चको न्यायाधीश भएका होइनन्। नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख र पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदै उनी सर्वोच्च पुगेका हुन्। ती निकायमा रहँदा सरकारी सेवाका लागि योग्य उनी कसरी ठहरिए? खासगरी सुरु नियुक्ति दिने निकायले त्यतिखेर केके आधारमा उनलाई नियुक्त गर्‍यो? के के छानविन गर्‍यो? यसतर्फ विचार गर्ने कि! के न्याय सेवामा प्रवेश गर्दा उसका शैक्षिक सामग्री परीक्षण हुँदैनन्? न्यायाधीशका लागि सूची बनाउँदा न्याय परिषद्ले केही पनि हेर्दैन? लाग्छ कि न्याय सेवाका अरू सबै जाली हुन्। सर्वोच्चको न्यायाधीशसम्म पुग्न केही मापदण्ड र योग्यता चाहिँदैन?

    यी र यस्ता विवाद आउन नदिन न्याय परिषद् किन सक्रिय नहुने? उच्च तहमा पुगेर विवाद आउनुभन्दा यो विवाद आउँदा त्यो संस्थालाई कदापी फाइदा पुग्न सक्दैन। जति तल्लो तहमै हुँदा विवाद सामान्य हुन्छ। पदीय भार जति माथि पुग्छ त्यतिकै चासो र विवाद छताछुल्ल हुन्छ। यसले समाजलाई विभाजित गर्छ। अझ न्याय क्षेत्रमा त यस्तो अवस्था आउनै नदिनुपर्ने हो। अर्कोतर्फ यस्ता घटनाले ती अधिकारीलाई अपमान र हिनताबोधसमेत गराउनेछ।

    त्यसैले शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा उमेर विवादको निरूपण एकमुष्ट रूपमा किन नगर्ने? कार्यकारीले आफ्नो छाया सबै क्षेत्रमा पार्नकै लागि यस्तो काम हुन नसकेको त होइन? हाललाई संभावित विवादित पक्षको समूल छानविन तथा कुनै पनि सार्वजनिक क्षेत्रको उपल्लो पदमा पुग्नु अगावै संभावित विवादको निरूपण गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ, जसले आगामी दिनमा यस्ता प्रश्न उठने संभावना नरहोस्।

तीर्थ कोइराला

कोइराला थाहाखबर डटकमका प्रधान सम्पादक हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
इमेल: ad@thahakhabar.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]