नेतृत्वमा नेकपा र कांग्रेसको आ-आफ्नै दाबी
नेतृत्वमा नेकपा र कांग्रेसको आ-आफ्नै दाबी
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय समितिहरूमा बस्ने सांसदहरूको नाम नपठाउँदा अन्योलमा परेको समिति गठनको बाटो खुलेको छ। संसदमा आफ्नो प्रतिनिधित्व अनुसार समिति सभापति हुनुपर्ने माग गर्दै आएको कांग्रेसले संघीय संसदका दुवै सदन, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा, का अध्यक्ष र सभामुखलाई आफ्ना सांसदहरू कुन-कुन समितिमा बस्ने भनेर नामावली बुझाएको छ।
कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरू कुन कुन समितिमा बस्ने भनेर नामावली बुझाएको तर त्यसमा हेरफेर हुन सक्ने बताइएको छ। प्रतिनिधिसभा सभामुख कृष्णबहादुर महराले समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम बिहीबारको बैठकमा सार्वजनिक गर्ने कार्यसूची रहेको छ। प्रतिनिधिसभाको दैनिक कार्यसूचीको एक नम्बरमा रहेको उक्त सूचीमा 'प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १७२ बमोजिम विषयगत समितिमा रहनुहुने माननीय सदस्यहरूको नाम मनोनयनका लागि प्रस्ताव गर्नुहुने' उल्लेख छ।
त्यस्तै राष्ट्रियसभामा पनि विषयगत समितिमा रहने सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ। राष्ट्रियसभामा पनि यसअघि कांग्रेसबाट नाम नआएकाले उक्त कार्य रोकिएको थियो।
संसद सुरु भएको केही समयमा नै गठन हुनुपर्ने संसदीय समितिहरू संसद सुरु भएको झन्डै ६ महिनापछि गठन हुन लागेका छन्। संसद २०७४ फागुन २१ गते सुरु भएको थियो। तर, त्यसयता एक समिति गठन हुनुबाहेक अन्य समिति गठन हुन सकेका थिएनन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि संसद सुरु भएको झन्डै चार महिनापछि मात्रै आफ्ना सदस्यहरूको नाम सभामुखलाई पठाएको थियो।
यसअघि नेपाली कांग्रेसले आफूले विगतमा चलिआएको परम्परा अनुसार संसदीय समितिको नेतृत्व सबै दलले पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एंव प्रतिनिधिसभा सदस्य बालकृष्ण खाँडले संसद कार्यपालिका नभएकाले प्रतिपक्षले पनि त्यहाँ गठन हुने समितिमा नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने बताएका थिए भने सत्तापक्षले भने त्यसलाई अश्वीकार गरेको थियो। पूर्व सभामुख समेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर पनि भाग खोजेकाले समिति गठनमा ढिलाइ भएको बताएका थिए। उनले विगतमा संक्रमणकाल भएको र संविधान जारी गर्नका लागि सबै दल मिलेर संसद एवं संविधानसभा सञ्चालन गरेको तथा ती मातहतका समिति पनि भागबण्डामा नै चलाएको तर अब परिस्थिति फरक बनेको उनको भनाइ थियो। नेम्वाङले अहिले संविधान जारी भएर देश स्थिरतामा जान लागेको एवं संसदमा नेकपाको झन्डै दुई तिहाइ भएकाले त्यसै अनुसार संसदीय अभ्यास हुने बताएका थिए। यसैबीच, संसदीय समितिका सभापतिहरूमा कांग्रेस भाग खोज्ने भए प्रतिपक्षमा बस्न आवश्यक नभएको सत्तापक्षका सांसदहरूको भनाइ सार्वजनिक हुँदै आएको थियो।
सत्तापक्ष समिति गठन नभइ नेतृत्वबारे कुरै गर्न नचाहने र प्रतिपक्ष आफूले नेतृत्व पाउने अवस्था नरहेसम्म नाम नपठाउने गर्दा समिति गठनमा ढिलाइ भएको थियो। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयहरूलाई नियमन हुन नसकेको अवस्था थियो भने कतिपय अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनमा समेत बाधा परेको थियो। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा नै बाधा आउने देखेपछि कांग्रेसले समितिमा बस्ने सदस्यहरूको नाम पठाउन तयार रहेको बताएकी छिन्। उनले 'संविधान जारी गरेको दल भएकाले यसको कार्यान्वयनको विषय पनि भएकाले समिति गठनमा धेरै ढिलाइ गर्ने पक्षमा नरहेको' बताइन्। कांग्रेसले विगतको संसदीय परम्परा अनुसार समिति नेतृत्व मागेको उनको तर्क थियो। विगतमा पनि प्रतिपक्षलाई संसदमा सँगै लगेकाले अहिले पनि सत्तापक्षले संसदमा सँगै जानुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले अब नेतृत्वबारे समितिहरूमा नै छलफल हुने बताएकी छन्।
समिति गठनमा ढिलाइ भएपछि सभामुख महराले आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गरेर कांग्रेसका सांसदहरूलाई विभिन्न समितिमा राखेर भएपनि समितिहरूलाई पूर्णता दिने तयारी पनि गरेका थिए। उनले पछि हेरफेर हुनेगरी समितिमा कांग्रेसका तर्फबाटका सांसदहरूलाई राख्ने बताएका थिए। तर, झन्डै एक महिना बितिसक्दा पनि सभामुखले समिति गठनमा आफूले भनेजस्तो कदम चालेनन्, बरु सहमतिकै खोजिमा रहेका थिए। उनले त्यतिबेला नै समिति गठन गरेर ज्येष्ठ सदस्यले समिति बैठक सञ्चालन गर्ने र पछि सहमतिमा नै नेतृत्व चयन गर्ने विकल्प पनि अघि सारेका थिए।
पढ्नुहोस्,
कति समिति हुँदैछन् गठन?
संसदीय समितिहरू प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभाका छुट्टाछुट्टै र केही समिति संयुक्त रुपमा गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य
समिति र सार्वजनिक लेखा गरी १० समिति रहने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति गरी चार समिति गठन हुने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी संघीय संसदका दुवै सदनका संयुक्त समिति पनि हुने व्यवस्था छ। जसमा सदीय सुनुवाई समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति र संविधानको धारा ९७ को उपधारा (२) बमोजिम अन्य संयुक्त समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। हाल संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भइसकेको र त्यसले काम थालिसकेको छ भने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन हुन बाँकी रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।