विराटनगर : प्रदेश १ का सांसदहरूले घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि कडा कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेस गरेको घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले संविधानलाई परिवर्तन गरेर भए पनि घरेलु हिंसा अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद अम्बिका थापाले बालिका बलात्कार गर्नेलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने माग गरिन्। फाँसीको सजायसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न संविधानले छेकेकाले त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्न प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमा पहल गर्नुपर्ने उनको माग थियो। सांसद कुसुम श्रेष्ठले घरेलु हिंसा सँगसँगै हुने महिला तथा पुरुष हिंसाको अन्त्यका लागि कडा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनले ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्ने विषय विधेयकमा उल्लेख नभएको भन्दै थप गर्न आग्रह पनि गरे।
सांसद नारायण बुर्जा मगरले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा हिंसामा परेको बताए। विदेशको कमाइ घरमा बसेर श्रीमतीले अन्यत्र लगानी गर्ने र सम्पत्ति कुम्ल्याएर अर्कैसँग हिँड्ने परिपाटी अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने उनले बताए। यसअघि विधेयक संसदमा पेस गर्दै सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि विधेयकमा सबै विषय समेटेर ल्याएको बताए।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहिलो पटक संसदमा विधेयक लगेको हो। विधेयकमा पीडितका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा संरक्षण अधिकृतको व्यवस्था गर्ने, पीडितको पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने, पीडकको सम्पत्ति पीडितलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेलगायतका विषय उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।