काठमाडौं : बिहीबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालसहित सातै प्रदेशका पर्यटनमन्त्रीहरूले एउटा गहन विषमया छलफल गरे। संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका पर्यटन क्षेत्रको भावी कार्यदिशासम्बन्धी अन्तरक्रिया राखिएको थियो।
मन्त्रालयकी एक सहसचिवले एकवर्षे योजनासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन् भने पर्यटन मन्त्रालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)ले नेपालले मनाउन थालेको पर्यटन वर्ष 'भिजन २०२०' का विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। मन्त्रालयका प्रवक्ताले पाँचवर्षे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।
आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुति सकेपछि एकमिनेटको समय माग्दै सिइओ दीपकराज जोशीले 'भिजन २०२०'मा उल्लेख्य पर्यटक भित्र्याउनका लागि आफ्ना केही सुझाव राखे। उनले पर्यटन भित्र्याउनको लागि देशको व्यापक हल्ला हुनुपर्ने धारणा राखे। सकारात्मक हल्ला फैलाउनको लागि उनले आउने पर्यटकबाट प्रचार हुने गरी त्रिभुवन अन्तार्राष्ट्रिय विमानस्थललाई युनिक बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे भने अर्को प्रस्ताव थियो। अहिले भिसा शुल्कबाट आउने गरेको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँबराबरको शुल्क त्यागेर थप अन्य तरिकाबाट पैसा उठाउन सक्ने सुझाव। जुन सुझावलाई अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ठाडो अस्वीकार गरे।
'अहिले वार्षिक १० लाख पर्यटक आएका छन्। चार लाखबाट भिसा दस्तुर उठाएका छौँ त्यसबाट डेढ रुपैयाँ उठेको छ। युरोपेली युनियनका १० वटा देश, जापान कोरियालगायत साउथ एसियाका पाँच देश, रसियाका ३/४ देशलगायत करिब ५० देशलाई भिसा फ्री भन्ने म्यासेज दिन सक्यो भने संसारभर हल्ला हुन्छ।' जोशीले भने 'पाँच लाख मात्रै पर्यटक भित्र्याउन सक्दा ५० डलर प्रतिव्यक्ति एक दिनको करबराबर रक संकलन हुन्छ यसो गर्दा २५ अर्ब रुपैयाँ आउछ।'
उनले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि अघि बढ्नु पर्ने तर्क पनि गरे। जसअन्तर्गत पर्यटन क्षेत्रका पूर्वाधार विकासका लागि 'फास्ट ट्रयाक पोलिसी' बनाएर अघि बढ्ने सुझाव जोशीको भनाइ छ।
जोशीले गरेका दुई कुरामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले टिप्पणी नगरे पनि दस्तुर छुटका विषयमा भने चर्चा गरे। 'भिसा निःशुल्क गर्ने कि भन्ने प्रस्ताव पनि आएका छन्। मलाई लाग्छ, गुणस्तरीय सेवा पर्यटकले खोजेका हुन्छन्। एयरपोर्टमा आउनेबित्तिकै हजार रुपैयाँ लिन्छौँ, त्यो पनि पनि नलिँदा धेरै पर्यटक आउछन् कि जस्तो लाग्छ' अर्थमन्त्री खतिवडाले भने 'यस्ता हल्का कुरामा नलागौँ'।
उनले घुम्न आउने पर्यटन खर्च गर्न अप्ठेरो नमान्ने भएकोले शुल्कलाई बाधकको रूपमा लिन नहुने बताए। '१०, २०, ४० हजार भनेको पर्यटकका लागि ठूलो कुरो होइन। बरु हाम्रो सेवा कस्तो छ भन्नेले अर्थ राख्छ,' खतिवडाले भने।
भिसाबाटै दुई अर्ब ६७ करोडको राजस्व
सिइओ जोशीले करिब डेढ अर्ब रुपैयाँको मात्रै राजस्व आएको बताए पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यलयको तथ्यांकले भने उनले भनेभन्दा एक अर्ब १७ करोड बढी राजस्व उठेको देखिएको छ। यसअन्तर्गत भिसा लगाएर आउने श्रमिक पनि पर्छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यलयको तथ्यांकअनुसार दुई अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ भिसा शुल्क उठेको छ। आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा दुई अर्ब २४ करोड ५२ लाख रुपैयाँको भिसा शुल्क उठेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।