थाहा संवाद : प्रदेश सरकार

पर्याप्त बजेट नभएका कारण विकासका काम रोकिँदैन : आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहरा
SHARES

साउन २०, २०७५

    संघीय संरचनापछि पहिलो पटक प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ का लागि बजेट ल्याएका छन्। प्रदेश ७ मा २५ अर्ब छ करोड रुपैयाँको बजेट आएको छ।

    नयाँ संरचनामा बजेट खर्च कति चुनौतीपूर्ण छ र प्रदेश ७ को विकासमा प्रदेश सरकारको योजना के छ? भनेर प्रदेश ७ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरासँग थाहाखबरकर्मी भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    बजेट प्रस्तुत गर्दा आलोचना भयो नि! त्यति आलोचित बजेट ल्याउनुभएको हो र?

    पहिलो कुरा त बजेटलाई प्राविधिक रूपमा विश्लेषण गरेर यहाँका जनताले, सरोकारवालाहरूले सुझाव दिनुहुन्छ भने हामी ग्रहण गर्छाैं। विरोधका लागि मात्रै विरोध गर्नुहुन्छ भने त्यो मान्य हुँदैन। कुनै पनि सरकारको एक वर्षको आय र व्यायको विवरण हो बजेट। एक वर्षका लागि आएको बजेटले सबै कुराको र सबै जनताको इच्छा आकांक्षा पूरा गर्छ भन्ने होइन। यो पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले आलोचना गर्नुपर्छ तर रचनात्मक रूपमा। आलोचना गर्नु पनि कसैको धर्म हो।

    विपक्षीले त यहाँले जुन ढंगबाट बजेट ल्याउनुभएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुनै सक्दैन भन्छन् नि!

    प्रतिपक्षको धर्म नै हो विरोध गर्नुपर्ने। त्यो धेरै ठूलो कुरो होइन। तर हामीले बजेट ल्याउँदा प्रतिपक्षका सबै सांसदसँग छलफल र बहस गरेर आवश्यक सुझावहरू संकलन गरेकै हौँ। सबै कुराहरू समावेश गरेकै छौँ जस्तो लाग्छ। केही छुटेका विषयहरू छन् भने आगामी वर्षमा समेट्न सकिन्छ। तर विकासमा र समृद्धिमा प्रतिपक्ष होस् या अरू कुनै पक्षले राजनीति गर्नुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ।

    त्यसो भए तपाईंले ल्याउनुभएको बजेटमा तपाईं आफू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?

    पक्का हो। मलाई पूर्ण सन्तुष्टि छ। एकै वर्षको बजेटले सन्तुलन त मिल्दैन नि! यहाँ किलोग्राम, टनका हिसाबले बजेटको तुलना गरेर बजेट विनियोजन हुँदैन। प्राथमिकताको आधारमा हुन्छ। आवश्यक योजना हेरेर हुन्छ। कति जनतालाई सहज हुन्छ, त्यसअनुसार हुन्छ। 

    संघीय सरकारले कहाँकहाँ बजेट हालेको छ, स्थानीय तहको कहाँ हाल्दै छ, सबैको हेरेर प्रदेश सरकारले बजेट बनाएको छ। कसैले प्रदेश सरकारको मात्रै बजेट तथा कार्यक्रमको किताब लिएर असन्तुष्ट भयो भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई म संघीय सरकार र स्थानीय तहको बजेटलाई पनि हेर्न अनुरोध गर्छु। त्यसैले भनेजस्तो असमावेशी र भनेजस्तो असन्तुलित छैन। यो बजेटले प्रदेशलाई समृद्धितर्फ लम्काउन सन्तुलित रूपमा आधारस्तम्भ खडा गरेको छ। प्रदेशको समृद्धिको यात्रा सुरु भएको छ, तपाईं ढुक्क हुनुहोस्, यसका दुई मत छैन।

    त्यासो भए २५ अर्ब छ करोड ५६ लाखको बजेट यहाँका जनताले कहिले अनुभूति गर्न पाउँछन् त?

    तिथि मिति भन्ने कुरा भविष्यवाणी गर्ने कुरो मात्रै हो। म प्रष्ट के भन्न चाहन्छु भने हामीले यस प्रदेशमा सबै जिल्लामा बस सेवा संचालन गर्ने योजना ल्याएका छौँ, जहाँ दूरदराज, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा अहिले पनि यातायात छैन। यसको तात्पर्य यो होइन कि सरकारले व्यापार गरोस्। यसको तात्पर्य यो पनि होइन कि निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गरौँ। हामी निजी क्षेत्रलाई मार नपर्ने गरी, निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी समन्वय गरेर अघि बढ्छौँ। जहाँ निजी क्षेत्र पुग्न सकेको छैन, जहाँ अतिआवश्यक छ, हामी त्यहाँका जनतालाई सेवा दिन गइरहेका छौँ। नौ जिल्लामा हामीले १८ वटा बसको परिकल्पना गरेका छौँ। पुस मसान्तमा संचालन हुनेमा हामी गृहकार्य गरिरहेका छौँ।

    प्रदेशको समृद्धिका लागि अन्य योजना कस्ता छन्?

    हामीले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा जनविद्युत विकास बोर्डको परिकल्पना गरेका छौँ। प्रादेशिक गौरवका आयोजनहरू संचालनका लागि तयारी भइरहेका छन्।  भोलि केन्द्र सरकारले पनि ५० देखि १०० मेगावाटका योजनाहरूको प्रदेशलाई लाइसेन्स दिने हक र अधिकार दिने कुरो छ। त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेका छौँ। कुनकुन आयोजनामा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, कुन आयोजना हामी आफैँले बनाउने र कुन आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आह्वान गर्ने भन्नेमा छौँ। 

    त्यस्तै, हामीसँग अमूल्य जडिबुटी पनि रहेका छन्।  त्यसका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग समन्वय गरेर पिपिपी मोडेलमा कम्पनी खोल्न १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन पनि गरेका छौँ। 

    हामीले यस प्रदेशमा प्रदेश पर्यटन बोर्डको परिकल्पना गरेका छौँ। नौवटै जिल्लामा प्रादेशिक गौरवको आयोजनाका लगि बजेट विनियोजन गरेका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानीमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेका छौँ। अझै भन्ने हो भने २५ अर्बमा ३७ प्रतिशत बजेट अर्थात् साढे नौ अर्ब रुपैयाँ यस प्रदेशको पूर्वाधार परिवर्तन र अनुभूति गर्न बजेट विनियोजन गरेका छौँ। हामी प्रदेश सातलाई केही वर्षभित्र विकासमा एक नम्बर प्रदेश बनाउँछौँ।

    विकासको सपना बाँडेर जनताको ढाड सेक्ने गरी करको दर र दायरा पनि त बढाउनुभयो नि, होइन र?

    संघीय केही खर्चिलो हुन्छ। करका दरहरू अचाक्ली भए भने भन्नुहोस्, हामी छलफल गरेर परिमार्जन गर्न तयार छौँ। सामान्यतयाः यही प्रदेशका जनताको हक र अधिकार यही सुनिश्चित गर्न, प्रदेशलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजान, कलकारखाना र उद्योग स्थापनाका लागि हामीले केही कर लाएका छौँ तर करअनुसार सेवा दिएरै छाड्छौँ। सरकारले खोल्टी काट्यो भन्ने मात्रै होइन, कर दिएपछि सेवा र विकासको अनुभूति गर्ने गरी लागिरहेका छौँ। 

    संघीय सरकारले वित्तीय स्रोत दिँदैन र वित्तीय स्रोत छैन भन्ने अवस्था आउँदै आउँदैन। यही आइहाले पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशले ऋण उठाउने विधेयक पारित गरेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक र नेपाली जनतासँग पनि ऋण पत्रजारी गरेर वित्तीय स्रोत जुटाउँछौँ। यसमा हामी दृढ छौँ।

    कर्मचारी भनेजति छैनन्, फेरि तीनै तहका सरकारबीच शक्ति पृथकीकरणमा पनि समस्या देखिइरहेको छ। योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देख्नुहुन्न?

    तपाईंले एकदमै प्राविधिक कुरा उठाउनुभयो। सातवटै प्रदेश सरकारहरू अहिले अलमलमा छन्। संघीय सरकारले पूर्ण रूपमा कर्मचारी कार्यालय र संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। सरकारले साउन मसान्तभित्र गर्छु भनेको छ। हामी पनि पर्ख र हेरको स्थितिमा छौँ। हामीलाई लाग्छ, केन्द्र सरकारले गरिरहेको छ, केही समय लाग्छ। यही साउन मसान्तसम्म पनि संघीय सरकारले हामीलाई आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था गरेन भने प्रदेश सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्नेवाला छैन। प्रदेश सरकारले लोकसेवा ऐन नआउन सक्ने अवस्थामा कानुनमा भएको विधि र नीतिमा टेकेर करारमा भएपछि कर्मचारी राखेर बजेट कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्छौँ। पछाडि फर्कन्नौँ। 

    विगतदेखि नै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। कसरी बनाउनुहुन्छ आत्मनिर्भर? 

    प्रदेश ७ आत्मनिर्भर हुने गरी बजेट र कार्यक्रम ल्याएका छौँ। एक वर्षमा दुई हजार नागरिकलाई स्वरोजगारका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौँ। न्यूनतम व्याजदरमा बिनाधितो नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर रकम उपलब्ध गराउँदै छौँ। बजेट पर्याप्त मात्रा छ। यदि त्यो बजेट पनि पर्याप्त भएन भने पुनः वित्तीय स्रोत हामीसँग छ। त्यो वित्तीय स्रोतमार्फत् बजेट थप्न सकिन्छ।

    संघीय सरकारले अनुदान दिन छाडे वा रकम कम गरे के हुन्छ प्रदेशको भविष्य?

    संघीय सरकारले वित्तीय स्रोत दिँदैन र वित्तीय स्रोत छैन भन्ने अवस्था आउँदै आउँदैन। यही आइहाले पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशले ऋण उठाउने विधेयक पारित गरेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक र नेपाली जनतासँग पनि ऋण पत्रजारी गरेर वित्तीय स्रोत जुटाउँछौँ। यसमा हामी दृढ छौँ।

    यो त धेरै महत्त्वाकांक्षी कुरा भएन र?

    होइन, मैले त्यो दुनियाँ देखेको छु, बुझेको छु। तीसौँ वर्ष मेरो जीवन पनि यही वित्तीय व्यवस्थापनमा गएको छ। मलाई सबै थाहा छ– वित्तीय स्रोत आवश्यकताअनुसार कसरी जुटाउनुपर्छ भन्नेबारे। त्यसैले प्रदेश ७ मा वित्तीय स्रोतको कमीले समस्या आउनेछैन। 

    कुनै दिन संघीय सरकारसँग समन्वय नहुने अवस्था आयो भने प्रदेश ७ लाई अर्थ व्यवस्थापनमा समस्या नआउने भयो होइन त?

    यो ठूलो बहसको विषय हो। अहिले २५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका छौँ। त्यसमा ९४ प्रतिशत बजेटको अंश केन्द्रीय सरकारले दिने अनुदानमा हामी निर्भर छौँ। हाम्रो प्रदेशको वित्तीय स्रोत भनेको छ प्रतिशत मात्रै छ। भारतलगायत अन्य संंघीयता भएका विदेशी मुलुकहरूमा करको बाँडफाँट न्यायसंगत छ। यहाँ ठूलो करका मात्र आउने भ्याट, आन्तरिक राजश्व र अन्तःशुल्क, त्यो सबै केन्द्र सरकारले राखेको छ। त्यो राख्दा भ्याट र आन्तरिक शुल्कमा कुल राजश्वको १५ प्रतिशत सातै प्रदेशलाई वितरण गर्ने गरेको छ। 

    प्रदेश सरकारलाई ३० देखि ४० प्रतिशत अंश दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। हामी प्रारम्भिक चरणमा भएका कारण यता चासो दिएका छैनौँ। भोलि वित्तीय स्रोत अभाव भएको खण्डका वित्तीय स्रोतको सजिलै व्यवस्था गर्न सकिन्छ। ती उपकरणहरू त्यो माध्यम र संयन्त्र देशभित्र र बाहिरबाट पनि ल्याएर प्रदेशलाई विकासको बाटोमा लैजान सकिन्छ। यसमा म ढुक्क छु।

भानुभक्त आचार्य

आचार्य थाहाखबरका कैलाली संवाददाता हुन् । इमेल : bhanuavenues@gmail.com

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]