|

काठमाडौं : संसदीय सुनावाइ समितिले १६ वर्षदेखि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दै आएको छ। १६ वर्षको इतिहासमा वर्ष २०७५ मा नयाँ मोड आएको छ। यस पटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अस्वीकृत भएको छ। २०६३ सालमा सुनुवाइ समिति बनेपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अस्वीकृत भएको यो पहिलो पटक हो। 

इतिहासमै पहिलो पटक संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीश अनुमोदन हुनबाट वंचित भए प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी। उनका विषयमा १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा सहमति नजुटेपछि मतदानबाट टुंगो लगाउने निर्णय भयो।

समितिमा रहेका १५ सांसदमध्ये कांग्रेसका चार सांसदले मतदान बहिष्‍कार गरे। नेकपाका नौ र संघीय समाजवादी फोरमका एक गरी १० जनाले जोशीको विपक्षमा मतदान गरेसँगै जोशी प्रधान्यायाधीशको रिङबाट बाहिरिए। राजपाका तर्फबाट समितिमा रहेका लक्ष्मणलाल कर्णले अध्यक्ष भएका कारण मतदान गरेनन्। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका विषयमा एक साताभन्दा लामो माथापच्चीपछि एउटा निर्णय आयो तर संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित जोशीको नाम अस्वीकृत गरेसँगै विभिन्न टीकाटिप्पणी सुरु भएका छन्। जोशीको नाम अस्वीकृत हुनुलाई कतिपयले स्वतन्त्र न्यायालयप्रति सरकारले प्रभाव जमाउन खोजेको आरोप लगाउन थालेका छन्।

कांग्रेसले जोशीको पक्षमा अडान लिए पनि अल्पमतका कारण उनको पक्षमा निर्णय हुन सकेन। सहमति नभएपछि मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आएसँगै कांग्रेसले मतदान नै बहिष्‍कार गरेको थियो। कांग्रेसले पनि स्वतन्त्र न्यायापालिकामाथि हस्तक्षेप भन्दै बहिष्‍कार गरेको थियो।

नाम अस्वीकृत दुर्भाग्यपूर्ण : आचार्य

जोशीको नाम अस्वीकृत हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको कानुनविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्। ‘नेपालको संवैधानिक कानुनअनुसार २०६३ सालदेखि सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीश छान्ने काम गर्दै आएको छ। समितिले धेरै प्रधानन्यायाधीश स्वीकृति गरिसकेको छ’, उनले भने,‘जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। इतिहासमै यो पहिलो घटना पनि हो।’ यो निर्णयमा सरकारको दुईतिहाइको दम्भ देखिएको बताए।

सुनुवाइ समितिले जोशीको पक्षमा निर्णय गरेको भए समितिको पनि सम्मान उच्च हुने उनी बताउँछन्। तर, यो निर्णयले स्वतन्त्र न्यायापालिकाको क्षेत्रमा चिन्ता बढाएको  उनको बुझाइ छ। उनले भने,‘स्वतन्त्र न्यायापालिकामा प्रभाव जमाउने काम भयो। यसले न्याय क्षेत्रमा चिन्ता बढाएको छ।’

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जाेशी जाँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन लगाएको चर्चासमेत बाहिर आयो। त्यसक्रममा जोशीले आफू राजीनामा नदिने बताएको स्रोतले बताएको छ। यो घटनाले सरकार आफूप्रति बफादार नभएकालाई यसैगरी अस्वीकृत गर्ने सन्देश गएको उनी बताउँछन्। ‘यहाँ त प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखियो। प्रधानन्त्रीले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने’, उनले भने,‘राजीनामा दिन लगाउने। नदिए महाअभियोग लगाउछु भन्दै धम्की दिने यो त भएनन नि।’

सुनुवाइ समिति संसदअन्तर्गत भएका कारण शक्तिशाली हुन्छ। यसले गरेको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। न्यायपालिकालाई व्यवस्थित राख्न पनि व्यवस्थापिकाको अहम भूमिका हुन्छ। तर, यसपटक भने सुनुवाइ समिति नै प्रभावमा परेर निर्णय गरेको आरोप कानुनविद् आचार्यको आरोप छ। ‘समितिका सदस्यहरू शक्तिकेन्द्र धाएको बाहिर आयो’, उनले भने,‘योपटक समिति पनि प्रभावमा परेर निर्णय गरेको प्रत्यक्ष देखिन्छ।’ यो विषयले अब मानसिक तनावसँगै न्यायालयमा पनि टकराव आउने निश्चित रहेको उनी बताउँछन्।

तर, यो निर्णयले न्यायापालिकाभित्र देखिएका केही विवाद समाधान गर्न सहयोग गर्ने उनी बताउँछन्। ‘ न्यायालयभित्र धेरै समस्या पनि छन्’, उनले भने,‘सुनुवाइ समितिको निर्णयका नराम्रा पक्ष हुँदा हुँदै पनि यो निर्णयले न्यायालयमा भएको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्छ।’

सुनुवाइ समितिले जोशीको प्रमाणपत्रको विषय पनि बाहिर ल्याएको थियो। तर, संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रमाणपत्रको कुरा निकाल्नु गलत भएको उनी बताउँछन्। ‘प्रमाणपत्रको विषय संवैधानिक न्यायपरिषद्ले हेर्ने विषय हो’, उनले भने,‘सुनुवाइ समितिले यो विषय निकाल्नु उचित हुँदैनथ्‍यो।’

प्रमाणपत्रको विषयले प्रधानमन्त्रीमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठेको उनी बताउँछन्। ‘न्यायपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले सिफारिस गरेको व्यक्तिको प्रमाणपत्रमा प्रश्न उठ्नु राम्रो होइन’, उनले भने,‘यो विषयमा प्रधानमन्त्रीमा माथि पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.