जोशीले चाहेमा फेरि अड्किन सक्छ न्यायालयको हलो!

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीलाई दुई हप्ताको माथापच्चीपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको छ। संवैधानिक परिषद्ले उनलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। 

वरिष्ठताका आधारमा एक जनालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने परम्पराअनुसार जोशी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद्ले उनलाई सिफारिस गरेको थियो तर प्रधानमन्त्रीकै दल नेकपाका सांसदले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट उनलाई अस्वीकृत गरेका छन्। 

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका न्यायाधीशहरूबाट वरिष्ठताका आधारमा तीन जनाको रोस्टर संवैधानिक परिषद्‍मा पठाउने प्रचलन रहेको छ। न्याय परिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्‍मा तीन जना न्यायाधीशको नाम जाने हो। तिनै तीन जनाबाट एक जनालाई प्रधानन्यायाधीश बनाइन्छ।

जोशी अस्वीकृत भएसँगै अब सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व कसले सम्हाल्छ भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। वरिष्ठताका आधारमा ओमप्रकाश मिश्रले न्यायालयको नेतृत्व गर्ने हुन्। मिश्रपछि चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा छन्। जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भएका भए मिश्र जोशीको कार्यकाल नसकिँदै घर फर्कने थिए। अब भने मिश्रलाई न्यायालयको नेतृत्व गर्ने बाटो खुलेको छ।

प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएको झोँकमा जोशीले न्यायाधीशको पदबाट राजीनामा नदिएमा र नियतवस हलो हड्काउन खोजेमा मिश्रलाई अप्ठ्यारो पर्न पनि सक्छ। जोशीले न्यायाधीशको पदबाट राजीनामा नदिएमा उनी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायपरिषद्को अध्यक्ष हुनेछन्।  न्यायपरिषद्को बैठक बसेर तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशको रोस्टर संवैधानिक परिषद्‍मा पठाउने व्यवस्था हुन्छ। यदि कायममुकायमको अवस्थामै बसेर जोशीले न्यायपरिषद्को बैठक डाकेनन् वा बैठक बस्न दिएनन् भने मिश्रको प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो बन्द हुनेछ।

न्यायाधीशको नियुक्ति तथा प्रधानन्याधीशको सिफारिसका लागि न्यायपरिषद्को बैठक प्रधानन्यायाधीश (परिषद्को अध्यक्ष)ले तोकेको स्थान, समय र मितिमा बस्‍ने कानुनी व्यवस्था छ।

आफ्ना लागि आफैँले सिफारिस गर्ने अवस्था नभएकाले मिश्रको हकमा जोशीको नेतृत्वमा सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिसको आधारमा संवैधानिक परिषद्ले एक जनालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको बताए। ‘न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्का विषयमा ऐन नियमहरूले नै स्पष्ट पारेका छन्’, उनले भने, ‘अब अगाडिको अवस्था कसरी बढ्छ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन।’
प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भए पनि जोशीको न्यायाधीश पद गएको छैन। उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने धेरैले अनुमान गरेका भए पनि उनीसँग न्यायाधीशको पदबाट राजीनामा नदिने विकल्प पनि छ।

अधिवक्ता स्वागत नेपालले जोशीले चाहेमा न्यायालयले अझै केही समय नेतृत्व नपाउने बताउँछन्। उनले ‘हेडसर’का विषयमा जोशीले असहयोग गरेमा अझै केही समय न्यायालयले नेतृत्व नपाउने बताए। ‘आफ्ना लागि आफैँ सिफारिस गर्ने अवस्था आएमा बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था हुन्थ्यो होला तर जोशीले राजीनामा नदिएमा त्यो अवस्था आउँदैन’, नेपालले भने, ‘तर राजीनामा नदिएको अवस्थामा संसद्‍मा महाअभियोग लगाएर निलम्बन गरेर बाटो खोल्न भने सकिन्छ।’

हालसम्म जोशीले राजीनामा दिने वा नदिने विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतका संचार विज्ञ किशोर पौडेलले अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी नआएकाले जोशीले कुनै पनि धारणा नबनाएको बताए। ‘समितिमार्फत् संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद् हुँदै अस्वीकृत भएको जानकारी आउने हो’, उनले भने, ‘जानकारी नआउँदासम्म उहाँ कामु नै रहनुहुन्छ, राजीनामा दिने वा नदिने भन्ने विषयमा कुनै पनि धारणा बनाउनुभएको छैन।’