कपिलवस्तुमा ६० करोड ६७ लाख बजेट फ्रिज

कपिलवस्तु : जिल्लाका लागि विनियोजन भएको कुल बजेटमध्ये ६० करोड बढी रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयका लागि विनियोजन भएको कुल बजेटमध्ये ६० करोड ६७ लाख ४१ हजार ४०१ रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको हो।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक पुण्यप्रसाद पन्थीका अनुसार चालूतर्फ सात अर्ब ७३ करोड ३० लाख ८० हजार ६७९ रुपैयाँमध्ये ९६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ४१ करोड ६८ लाख २६ हजार ५०० रुपैयाँमध्ये ८९ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ। पुँजीगत खर्चतर्फ दुई अर्ब १४ करोड ४७ हजार ५७० रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालू खर्चतर्फ भने सात अर्ब ४० करोड ३१ लाख १८ हजार २०८ रुपैयाँ सात पैसा खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ। 

पुँजीगत खर्चतर्फ २७ करोड ६७ लाख ४१ हजार ४०१ रुपैयाँ र चालू खर्चतर्फ ३२ करोड ९९ लाख ६२ हजार ४७१ रुपैयाँ फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक पन्थीले जानकारी दिए। विभिन्न कार्यालयहरूले खर्च नै गर्न नसकेपछि उक्त रकम फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जिल्लाको चालू खर्च ९२ प्रतिशत रहेकोमा यस आर्थिक वर्षमा भने उक्त खर्च बढेर ९६ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा एक अर्ब आठ करोड बढी रकम फ्रिज भएको थियो।

जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा चालू खर्चतर्फको ८५ करोड ९५ लाख ९५ हजार ४०३ तथा पुँजीगततर्फ २२ करोड ७४ लाख ७२ हजार ९१३ रुपैयाँ गरी कुल एक अर्ब ८ करोड ७० लाख ६८ हजार ३१६ रुपैयाँ फ्रिज भएको कार्यालयले जनाएको छ। पूर्वाधार निर्माणतर्फ काम गर्ने केही कार्यालयहरूको भने पुँजीगत खर्च राम्रो देखिएको छ। यसमा कपिलवस्तु जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, शाखा तथ्यांक कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई सवडिभिजन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत रहेका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयको शत प्रतिशत अर्थात् एक करोड १८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ९१ प्रतिशत अर्थात् २२ करोड ७३ लाख ७३ हजार ४७७ रुपैयाँ खर्च भएको छ। 

स्थानीय तहको बजेट फ्रिज भएन

जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई प्राप्त भएको वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गतको बजेट भने खर्च नभए पनि फ्रिज भएको छैन। स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरणअन्तर्गत प्राप्त गरेको अनुदानमध्ये खर्च हुन बाँकी रहेको रकम पनि संघीय सरकारलाई फिर्ता नगरी पछिल्लो आर्थिक वर्षमा आम्दानीका रूपमा प्रस्तुत गर्न पाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ। यो व्यवस्थाले विगतमा जस्तो स्थानीय तहमा खर्च हुन नसकेको पुँजीगत बजेट फ्रिज नहुने भएको हो। सशर्त अनुदानतर्फको बजेट भने खर्च हुन बाँकी रहेको बजेट संघीय सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक पुण्यप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए। 

राजश्व आम्दानीमा १८९ प्रतिशतले वृद्धि

जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा राजश्व आम्दानी १८९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। राजश्वमा वृद्धि भए तापनि पुँजीगत खर्च भने घटेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ। कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आवमा जिल्लाको राजश्व आम्दानी सात अर्ब ८५ करोड आठ लाख ७३ हजार २५२ रुपैयाँ रहेको छ। राजश्व आम्दानीमा अघिल्लो आवको तुलनामा १८९ प्रतिशतले वृद्धि भएकोे छ। अघिल्लो आव २०७३/०७४ मा जिल्लाको राजश्व आम्दानी चार अर्ब १५ करोड २१ लाख ७८ हजार १९५ रुपैयाँ रहेको थियो। चालू आवमा राजश्व आम्दानीतर्फ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ८४ करोड ११ लाख ४४ हजार ९९४, नेपाल बैंक कृष्णनगरमा छ अर्ब ९६ करोड ९२ लाख ६८ हजार ५९४ र नेपाल बैंक चन्द्रौटामा चार करोड चार लाख ५९ हजार ६६३ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। 

जिल्लाको बजेट खर्चतर्फ गत आवमा चालू खर्चतर्फको कुल वार्षिक बजेट सात अर्ब ७३ करोड ३० लाख ८० हजार ६७९ को ९६ प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब ४० करोड ३१ लाख १८ हजार २०७ रुपैयाँ खर्च भएको छ। अघिल्लो आवको तुलनामा चालू खर्चमा चार प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी पुँजीगत खर्चतर्फको वर्षिक बजेट दुई अर्ब ४१ करोड ६८ लाख २६ हजार ५०० को ८९ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब १४ करोड ४७ लाख ५७० रुपैयाँ खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्चतर्फ भने अघिल्लो आवको तुलनामा दुई प्रतिशतले कम खर्च भएकोे छ।

चालू आवमा कुल वार्षिक बजेट १० अर्ब १४ करोड ९९ लाख ७ हजार १७९ को ९४ प्रतिशत अर्थात् नाै अर्ब ५४ करोड ३१ लाख ६५ हजार ७७८ रुपैयाँ खर्च भएको छ। जिल्लाको कुल खर्च भने अघिल्लो आवको तुलनामा दुई प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। पुँजीगत खर्च कम हुनुको मुख्य कारणमा अघिल्लो वर्ष साविकको जिल्ला विकास समिति हुदाँ पुँजीगत खर्चको अख्तियारी रहेकाले पुँजीगत खर्च बढी रहनु, हाल जिल्ला समन्वय समितिलाई पुँजीगत खर्चका लागि अख्तियारी नआउनु, गत आवकै अवधिमा निर्वाचन र नयाँ संरचना निर्माणलगायतका कारण मुख्य देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कपिलवस्तुका कोष नियन्त्रक पुण्यप्रसाद पन्थीले बताए।