'दुई तिहाई भए न्यायपालिकालाई जे पनि गर्न सक्छौँ' भनेर तरबार झुन्ड्याइयो'
'दुई तिहाई भए न्यायपालिकालाई जे पनि गर्न सक्छौँ' भनेर तरबार झुन्ड्याइयो'
काठमाडौं : संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिको दुई तिहाईले अस्वीकार गरेको छ।
जोशीको विपक्षमा सत्तापक्ष उभिँदा उनको प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो त बन्द भयो तर यसले संवैधानिक परिषद् र सुनुवाइ समितिमाथि भने प्रश्न उठेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको नाम सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्य एवं कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालसँग थाहाखबरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीलाई अस्वीकार गर्ने परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो?
सुनुवाइ समितिमा दुई तिहाईको बहुमतको आधारलाई मात्रै मानेर केही सदस्यहरूको मानसिकता अगाडि बढ्यो। किनभने उहाँहरूकै दलको कार्यकारी प्रमुख नेतृत्वमा संवैधानिक परिषद् गठन भएको छ, जसमा दुवै सदनका अध्यक्ष र सभामुख पनि हुनुहुन्छ। त्यही पार्टीको बहुमत भएको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने अधिकार पनि छ। अधिकार छ भन्दैमा त्यसले नाम त्यसै पठाउन पाउँदैन किनभने ऊ पनि संविधान र कानुनको परिधिमा बाँधिनुपर्छ। संविधानमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको सिफारिस गर्दाखेरि संविधान र कानुनले योग्य भएका व्यक्तिहरूको मात्रै नाम सिफारिस गर्न पाउनेछ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। त्यति मात्र होइन, परिषद्ले सिफारिस गर्दाखेरि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनअन्तर्गत रहेर त्यसअनुसारको योग्यता छ कि छैन? भनेर मात्रै सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिलेको घटनालाई हेर्दै जाँदा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भनेको सुनुवाइ समितिमा पठाउने अरू पदाधिकारीभन्दा फरक कुरा हो। किनभने उहाँहरू विभिन्न तह पार गरेर न्यायपालिकामा लामो समयसम्म अनुभव र कामहरू एवं दक्षता पार गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने व्यवस्था छ। न्यायपरिषद्मा सबै न्यायाधीशहरूको आधिकारिक अभिलेख हुन्छ, जसमा शैक्षिक योग्यता, नागरिकता, कामका अनुभव सबै लेखिएको हुन्छ। त्यस्ता योग्यता नभएका न्यायाधीशको विषयमा उजुरी गरियो भने पनि न्यायपरिषद्ले त्यसमा छानबिन गरेर निर्णयसमेत गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार पनि उसले प्राप्त गरेको छ।
त्यस कारण अहिलेको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्दाखेरि संविधान र कानुनबाट योग्यता पुगेको व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा अहिलेको संवैधानिक परिषद्ले सुनुवाइ समितिमा आफ्नो सिफारिस पठाउँदा स्पष्ट रूपमा उक्त कुरा लेखेको छ। उपयुक्त आधार र कारणमा टेकेर नाम सिफारिस गरेको छ भन्ने लेखिएको छ।
आजको दिनमा संवैधानिक परिषद्माथि प्रश्न चिह्न खडा भयो। त्यसको नेतृत्व लिने प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न खडा भयो। दोस्रो कुरा, सुनुवाइ समितिभित्र आउँदै गर्दाखेरि संवैधानिक परिषद्ले सबै न्यायाधीशहरूको अभिलेख गोप्य राख्नेछ। परिषद्ले पहिले अनुसन्धान गरेर मात्रै सिफारिस गरिसकेपछि अब सुनुवाइ समितिको अधिकार र कार्यक्षेत्रका कुराहरू संघीय कानुन बनाएर मात्रै सुनुवाइ गर्नु भन्ने संविधानमा लेखेको छ तर अहिले त्यो बनेको छैन। संयुक्त नियमावली बनेको छ, त्यसलाई संघीय कानुन मान्न सकिन्छ भनियो, जबकि नियमावली र कार्यविधि समिति बैठक संचालन गर्न मात्रै हुन्छ भन्ने संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ।
समितिको नियमावलीमा जुन विषय संवैधानिक परिषद्को हुँदैन, त्यसबाहेकका उजुरी आए भने त्यसको सम्बन्धमा सुनुवाइ समितिले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ भनेर लेखेको छ। अब विषयवस्तु शैक्षिक प्रमाणपत्र र मुद्दाका कुरा उठे, जुन कुराहरू उजुरीमा आएका छैनन्। उजुरीमा नआएका विषयवस्तुहरूलाई र संवैधानिक परिषद्ले पहिले नै सल्टाइसकेका विषयमा सुनुवाइ समिति प्रवेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यत्रो गम्भीर दायित्व बोकेको समिति, जसले संवैधानिक परिषद्ले यति धेरै योग्यता र आधारहरू उल्लेख गरेर सिफारिस गरेको व्यक्ति फेरि संवैधानिक परिषद्ले यो कुरा हेरेन भन्ने हो भने प्रश्न चिह्न खडा गर्यो। यो प्रश्न चिह्न दुई तिहाईले संवैधानिक परिषद्ले गरेको कुरा ठीक होइन भन्नेबित्तिकै संवैधानिक परिषद्ले गरेका काम कारवाहीमाथि त्यही दुई तिहाई सदस्यले खडा गर्नुभएको छ।
प्रधान्यायाधीशमाथि उजुरी त सुनुवाइ समितिमा आएका थिए नि!
यो संवैधानिक परिषद्को अधिकार क्षेत्रभित्र नरहेको विषय हो भने सुनुवाइ समितिले त्यसको अनुसन्धान गर्ने अधिकार थियो। त्यसको आधारमा हामी निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर आज के देखियो भने सुनुवाइ समितिले कामु प्रधानन्यायाधीशले सुनुवाइ समितिमा माननीयहरूलाई सम्मानजनक भाषा नबोलेको, धेरै कुरा नबोलेको, थोरै कुरा बोलेको, धेरै कम समयमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने कुराहरूका आधारमा अस्वीकार गरियो। न्यायाधीश भनेको के हो भने बोलेर होइन, गरेर देखाउने पद हो। त्यसको रेकर्ड न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्मा रहन्छ। त्यसमाथि कुनै प्रश्न छ भने छानबिन गर्ने हो। गलत फैसला गर्नुभयो भन्ने कुरा आयो तर त्यसको बारेमा किन उजुरी परेन त? उजुरी दुई मुद्दामा परेको छ, एक विवाहित महिलालाई मोहियानी हक र अर्को उजुरीको अन्तरिम मात्रै भएको छ। मोहियानी हक दिनुहुँदैन भन्ने तत्कालीन कानुनअनुसार फैसला गरेको भन्ने हो। मुद्दाको गलत फैसला गरेको थियो भने पत्रपत्रिकामा छापिने भन्दा पनि विधिवत रूपमा किन आएन त? भन्ने मान्यता हो।
यसबाट के निष्कर्ष निस्कियो भने सुनुावाइ समितिमा दुई तिहाईको अंकगणितीय खेलबाट न्यायपालिकामाथि प्रभाव पार्ने, न्यायपालिकाको स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायपालिका, जसले मुलुकको रूपान्तरणमा पनि भूमिका खेलेको छ र संविधानको संरक्षक पनि हो एवं संविधानको अन्तिम व्याख्याता पनि हो, त्यस्तो संस्थामाथि बिनाआधार र कारण दुई तिहाईको दम्भमा न्यायपालिकालाई प्रभावमा पारेको हो। न्यायपालिकालाई दुई तिहाईको प्रभावमा पारेर व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भयो। शक्ति सन्तुलनको सिद्दान्तअनुसार एकले अर्कोलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। त्यतातिर जान छोडेर न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने काम गर्नुभएको छ। यसबाट हामीलाई शंका छ। भोलि स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायपालिकामाथि पनि प्रश्न चिह्न खडाहुने भयो। हामीले प्राप्त गरेको संविधानका उपलब्धिमाथि पनि व्यक्तिमाथिको आग्रह र पूर्वाग्रहबाट न्यायपालिकामाथि प्रभाव पार्ने कोसिस दुर्भाग्यपूर्ण छ।
संवैधानिक परिषद्माथि प्रश्न उठाउनुभयो र प्रधानमन्त्रीमाथि पनि, उहाँले अब के गर्नुपर्छ?
संवैधानिक परिषद्मा मुनासिव आधार र कारण थिएनन् भने किन सिफारिस गर्नुभयो? यसको जवाफ चाहिन्छ। पहिला त हामी जवाफबाट सन्तुष्ट र असन्तुष्ट हुने कुरा हो। त्यो सिफारिस किन भयो? आधार र कारण खुलाएर योग्य हुनुहुन्छ भनेको विषयवस्तुलाई चुनौती दियो संसदीय सुनुवाइ समितिले। यसको जवाफ त प्रमुख प्रतिपक्षीले माग्नु स्वाभाविकै हो। तर मलाई के लाग्छ भने संवैधानिक परिषद्को नेतृत्वप्रति प्रश्न उठेको छ र नैतिक दबाब परेको छ। यसरी सुनुवाइ समितिले आधार, कारण र प्रमाणबिना दुई तिहाईको दम्भ देखाएर संविधान, कानुनमा नटेकेर संख्याको आधारमा जुन निर्णय गरेको छ, यसले सुनुवाइ समितिको गरिमालाई कमजोर बनाएको छ।
संवैधानिक परिषद्ले पठाएका प्रस्ताव सुनुवाइ समितिले अस्वीकार पनि नगर्ने हो भने यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दैन?
राष्ट्रपति कार्यकारी भएका अमेरिका जस्ता देशमा हियरिङ कमिटीले काम गर्छ। हाम्रो जस्तो संसदीय पद्दति भएको देशमा त्यो संवैधानिक परिषद्मा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनवटै छन्। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ धेरै अनुसन्धान गर्न सक्छ र त्यहाँ अभिलेख हुन्छन्। परिषद्ले गरेको अनुसन्धानबाट निस्किएको निष्कर्षबाट योग्य छन् भन्ने आधार दिएर सिफारिस दिएपछि कुनै मुद्दाहरू उठ्छन् भने छानबिन गर्नुपर्छ। कांग्रेसले ती विषय पनि राखेको थियो तर के अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषयबारे प्रश्न राख्दाखेरि केही कुरा आएन र एकोहोरो ढंगबाट उहाँ ठीक नभएको हुनाले हामी उहाँलाई अस्वीकार गर्छौं भन्नुभयो।
सुनुवाइ समितिको औचित्य छ। संवैधानिक परिषद्ले कुनै पनि न्यायाधीश वा प्रधान्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसकेपछि त्यहाँभित्रबाट बाहेकका विषयवस्तुमा उजुरी आए भने सुनुवाइ समितिले अनुसन्धान गर्न सक्छ। समितिको अनुसन्धानको दायरा अलिकति बढी हुन्छ। कहाँ सीमित हुन्छ भने संवैधानिक परिषद्ले अनुसन्धान गर्ने विषयवस्तु संवैधानिक परिषद्ले गर्छ। त्यसबाहेकमा समितिले गर्ने हो।
प्रधानन्यायाधीशमा जोशी सिफारिस नहुनुलाई न्यायपालिकामाथि प्रहारका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ, यसको आधार के हो?
सुनुवाइ समितिले न्यायपालिकालाई नियन्त्रणमा राख्ने काम गरेको छ। जुन किसिमको यो निर्णय भयो, यसले न्यायपालिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र कमजोर बनाउने काम भयो। यसो गर्नु भनेको संविधान कमजोर बनाउनु हो। हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको आधार पनि कमजोर हुनु हो। किनभने दुई तिहाईले जे भन्छ, त्यो न्यायपालिकाले गर्नुपर्छ भन्ने बनाउने पहिलो संकेत हो। दुई तिहाईबाट महाभियोग लगाउन सक्छौँ र प्रभावित पार्न सक्छौँ भन्ने सन्देश हो यो।
कांग्रेसले सुनुवाइ समितिको निर्णय र न्यायपालिकालाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउन खोजेको हो?
निश्चय पनि दुई तिहाईको बलमा संविधानलाई मिच्ने कोसिस गर्ने, न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने कोसिस गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता लागू हुन नदिनका लागि जनताले दिएको मतलाई दुरूपयोग गर्ने भयो। जनताले त लोकतन्त्र बलियो होस्, सुशासन होस्, जनपक्षीय काम होस् र विकास होस् भनेर मत दिएको हो तर त्यसको सम्मान गर्नुको सट्टा सत्तामा भएको पार्टीले त्यसको दुरूपयोग गरेर सबैभन्दा ठूलो प्रहार न्यायपालिकामाथि गर्यो। जनताले दिएको मतको पहिलो प्रहार न्यायालयमाथि भयो। न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको मातहत राख्ने कोसिस गरियो, जुन संसदीय व्यवस्थाले स्वीकार गर्दैन। किनभने संसदीय व्यवस्थाभित्र शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त भएन भने स्वतन्त्र न्यायपालिका हुँदैन भन्ने मान्यता छ तर दुई तिहाई भए न्यायपालिकालाई जे पनि गर्न सक्छौँ भनेर तरबार झुन्ड्याउने काम भयो।
हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धि कतै गुम्ने त होइनन् र कमजोर अभ्यास त प्रारम्भ भएको होइन भन्ने कुरा आजको यो घटनाले संकेत गरेको छ। तर कांग्रेस लोकतन्त्रमा र संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रमा विश्वास राख्ने भएकाले न्यायपालिकालाई बचाउन र स्वतन्त्र राख्नका लागि र अनाहक रूपमा नियन्त्रण नहोस् भन्नका लागि कांग्रेसले आफ्नो सशक्त भूमिका खेल्नेछ।
कांग्रेसको सरकार हुँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउँदा न्यायपालिकामाथि प्रहार नहुने र अहिले संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नबनाअौँ भन्दा कसरी न्यायपालिकामाथि प्रहार भयो?
महाभियोगको बाटो त छँदै छ। सुनुवाइबाट अस्वीकृत गर्नु र महाभियोग फरक कुरा हो। यो संवैधानिक परिषद्ले पर्याप्त आधार र कारण भएर सिफारिस गरेको भनेको छ।
संसदले न्यायपालिकालाई शक्ति सन्तुलनको रूपमा नियन्त्रण गर्ने। न्यायपालिकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानहरू त हाम्रो संविधानमा छन्। महाभियोग लगाउँदा गलत आचरण गरेमा, मुद्दामा गल्ती देखिएमा संसदमा त्यसको अलग प्रक्रिया छ।
न्यायाधीश नियुक्तिको प्रकरणमा संवैधानिक परिषद् तानियो, न्याय परिषद् र सुनुवाइ समिति तानियो आफ्नो आफ्नो अधिकारको क्षेत्र कसको के हो भन्ने तानियो। महाभियोगको प्रश्न संसदको एक चौथाईले सर्वोच्च अदालतको कुनै न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन प्रस्ताव दर्ता गर्छ भने त्यो संसदको विषयवस्तु बन्न जान्छ। पास र फेल भन्ने संसदको विषय बन्न जान्छ।
अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि कुन आधारमा प्रश्न उठाउनुभएको हो र कस्तो जावाफको अपेक्षा गर्नुभएको छ?
यो विषयवस्तु के हो भने न्यायपालिकामाथि कुनै भ्रष्टाचार हुन्छ, गलत फैसला हुन्छ र जनताको आस्था घट्छ भने यसको जिम्मेवार प्रधानन्यायाधीश हुने हो। उहाँले त्यो अंगको नेतृत्व लिएको हो तर त्यो न्यायपालिकालाई कमजोर नपार्ने सबैभन्दा ठूलो भूमिका प्रधानन्यायाधीशले खेल्नुपर्ने हुन्छ, अन्य न्यायाधीशहरूको तुलनामा। त्यस्तै, संवैधानिक परिषद् भनेको संवैधानिक अंग हो, जसलाई प्रधानन्यायाधीशसम्मको सिफारिस गर्न पाउने अधिकार छ। मुलुकको सबैभन्दा शक्तिशाली तेस्रो खम्बा न्यायपालिकाको नेतृत्वको सिफारिस गर्ने जिम्मा पाएको अंग हो।
संवैधानिक परिषद्मा अहिले उठेका प्रश्नहरू त्यसबेला किन छानबिनको दायरामा परेनन्? अहिले आएर त्यो विषयवस्तु उठाउनुपर्ने अधिकार कहाँबाट आयो सुनुवाइ समितिलाई? सुनुवाइ समितिले आफैँ प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ संवैधानिक परिषद्माथि। उहाँहरूकै दलका माननीयहरूले आफ्नै प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र अध्यक्षमाथि प्रश्न चिह्न खडा गर्नुभएको छ र तपाईंहरूले गरेको सिफारिस हामी मान्दैनौँ भन्नुभएको छ, बिनाकारण। यो त हामीले होइन कि दुई तिहाईले नै प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको छ संवैधानिक परिषद्माथि।
यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने बाटो प्रशस्त भयो। केको आधारमा तपाईले अनुमोदन गर्नुभएको थियो? तपाईंकै दुई तिहाईले अस्वीकार गर्यो भने तपाईंले कुन प्रमाण र आधारमा सिफारिस गर्नुभएको छ भनेर सदनमा र नागरिक समाजमा सोध्ने कुरा आउँछ। यसको दायित्व र जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनै पर्छ। जवाफ त दिनैपर्छ, यसबाट उम्किन पाउनुहुन्न।
पढ्नुहोस् ः
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।