दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को १८औं शिखर सम्मेलन स्थागित गरिएको घोषणा भएको एक महिना नपुग्दै भारतको गोवामा भएको प्रथम ब्रिक्स-बिमस्टेक विस्तारित शिखर सम्मेलनमा भाग लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वदेश फर्कदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री दाहाल २७ दिन अघिमात्रै भारतको राजकीय भ्रमण सकेर नेपाल फर्किनु भएको थियो।
यसबेला नेपाल रुग्ण सार्कको मात्र अध्यक्ष नभई विमस्टेकको पनि अध्यक्ष हो। नेपालले सार्क शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमा आयोजना गराउन कूटनीतिक सफलता प्राप्त गर्न नसकेकै बेला बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन पनि नेपालमा आयोजना गर्न असफल भएको मौकामा भारतले प्रथम ब्रिक्स-बिमस्टेक बिस्तारित शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको हो।
बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी बंगालको खाडीको प्रयासलाई बिमस्टेक भन्ने गरिएको छ, जसको स्थापना १९ वर्षघि भएता पनि नेपाल १२ वर्षघिमात्रै सदस्य राष्ट्र बनेको हो। आर्थिक बृद्धिका संरचनागत अवरोधहरु, अविकासका परम्परागत चुनौतीहरुका साथै मानव संशाधन विकासको न्युन सूचकांकमा परिवर्तन ल्याई बिमस्टेक क्षेत्रका जनतालाई गरिबीको पासोबाट मुक्त गर्नुका साथै बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रमाझ साझा बजारको प्रवर्द्धन गर्नु बिमस्टेक संगठनको चुनौती र अवसर दुवै हो।
नेपाल कूटनीतिक विफलता
२०७३ साउनभित्र नेपालले बिमस्टेकका सात देशका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखहरुको चौथो शिखर सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्ने घोषणा २०७२ साउन ५ मा गरेको थियो। नेपालले के-कति कारणले बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न सकेन भन्ने बारेमा भने नेपाल सरकारले मुख खोलेको छैन। साथै, व्यवस्थापिका संसद यति निकम्बा छ कि, देश विदेशमा के भइरहेछ त्यसलाई केही मतलब छैन। यी परिघटनाहरुबाट नेपालको परराष्ट्रनीति र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको सञ्चालनमा गंभीर समस्याहरु छन् भन्नेमा कुनै शंका बांकी रहेन ।
नेपालले बिमस्टेकको अध्यक्षताको जिम्मा लिएर पनि ४ महिनादेखि केही कार्य नगरेर अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा राजनीतिक वा प्रशासनिक क्षेत्र कसको दायित्वअन्तर्गत पर्छ थाहा छैन। क-कसले के-कति जिम्मेवारी लिने हो, त्यो पनि सम्बन्धितहरुलाई थाहा होला। २०७२ साउन महिनादेखि २०७३ असार मसान्तसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले शिखर सम्मेलनको पूर्वतयारीस्वरुप प्रबन्धकीय कार्यहरुमा ठूलो परिमाणमा देशको अमूल्य आर्थिक स्रोत अपव्यय गरेर अन्ततः २०७३ साउन महिनामा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण नेपालको छिमेक-सम्बन्ध द्विपक्षीय मात्र होइन, बहुपक्षीय र क्षेत्रीय अन्तरसम्बन्धबाट प्रभावित नभइरहन सक्तैन। तर बिमस्टेकको अध्यक्षता गर्ने नेपालले बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन नगराउने र नेपालले नै सार्कको अध्यक्षता गरेको बेलामा सार्कको १८ औं शिखर सम्मेलन पनि पाकिस्तानमा आयोजना नहुनु दुभाग्यपूर्ण घटना हो। नेपाल सरकारको यो बिफलताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख सर्लक्कै घटाएको छ।
नेपालले रुग्ण बनाइएको सार्क संगठनको हाल अध्यक्षता गरिरहेको सर्न्दर्भमा १८ औं सार्क शिखर सम्मेलन स्थगित हुनुमा नेपालको अध्यक्षात्मक भूमिका आलोच्य बनेको छ। सार्कको संस्थापकमध्येको सक्रिय राष्ट्र नेपालले सार्क नै विघठनतर्फउन्मुख हुने अवस्था आउँदा पनि 'भिजिबल' (सादृष्य) रुपमा कुनै भूमिका खेल्न नसक्दा नेपालले आधा सताब्दीसम्म बढो मेहनत गरी आर्जन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय छवी र गरिमा मै आघात पारेको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा आएको यस विफलता वा कमजोरीलाई देशको सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री दाहाल, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले हल्काफुल्का ढंगले लिइएको अवस्थाले नेपालको सार्वभौम, असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति, क्षेत्रीय अवधारणा एवम् छिमेकनीतिमा गंभीर विचलन आउने लाक्षणिक संकेतहरु देखापरेका छन्। नेपाल केही समययता कूटनीति सञ्चालनमा परिवन्धमा फस्दैगएको जुन आशंका गरिएको थियो, त्यो क्रमशः खुलेर देखापर्न थालेको छ।
क्षेत्रीय आर्थिक आवद्धताः साझा बजारको प्रस्थानविन्दु
विश्वमा कुनै पनि क्षेत्रीय सहायता संगठनको मुल उद्देश्य नै 'इकोनोमिक इन्टिग्रेसन' अर्थात क्षेत्रीय आर्थिक आवद्धता कायम गर्नु हो। यूरोपले आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक तथा सामाजिक चुनौतीहरुको एकीकृत रुपमा सामना र संबोधन गर्नका लागि नै युरोपेली युनियन गठन गरी सफल सञ्चालन गर्दैआएको छ। फेरि आर्थिक एकीकरणको मापन गर्ने महत्वपूर्ण अवयव भनेकै क्षेत्रीय स्तरको व्यापार कारोबारको आयातन हो।
दक्षिण एसिया क्षेत्र आर्थिक कारोबारको दृष्टिमा विश्वमै सबैभन्दा 'कम एकीकृत' भौगोलिक क्षेत्र हो। सार्क स्थापना भएको ३१ वर्षमा अन्तर-क्षेत्रीय व्यापार कारोबार कूल आयात-निर्यातको पाँच प्रतिशतमा मात्रै सिमित रहेको छ भने बिमस्टेक स्थापना भएको १९ वर्षमा अन्तर-क्षेत्रीय व्यापार कारोबार कुल आयात-निर्यातको ६ प्रतिशतभन्दा अलिकति बढी छ। जबकि ७० वर्षअघि कुल आयात निर्यातमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरुबीच परस्पर २० प्रतिशत बराबर व्यापार हुन्थ्यो । आजको मितिमा दक्षिण एसियाली मुलुकबीच पारस्पारिक व्यापार घटेर पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा सिमित भएको छ।
शितयुद्धका बेला जस्तो अहिले राजनीतिक वा सामरिक गठबन्धनको त्यति खाँचो छैन, बरु एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा अवस्थित देशहरुका साथै छरछिमेकका विकासशील देशहरुको विकास र समृद्धिका लागि क्षेत्रीय आर्थिक आवद्धता अपरिहार्य हुँदैगएको छ। नत्र क्षेत्रीय संगठनको उपादेयता खासै रहन्न। नेपालको सम्पूर्ण प्रयास चीनसहित बिमस्टेकलाई साझा बजार बनाउने दिशातर्फउन्मुख हुनुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।