राज्य संचालनका तीन अवयव– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका एउटै शरीरका भिन्नभिन्न अंग जस्तै हुन् भन्ने मान्यताले प्रत्येक राज्यमा यिनको प्रभावशाली अस्तित्व कायम राखिएको हुन्छ। खासगरी प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा एउटै शरीरका ती अंगहरू आफैँमा स्वायत्त हुँदाहुँदै पनि एकअर्काप्रति निर्भर हुन्छन् या निर्भरताका लागि संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ। बेला मौकामा ती अंगहरूमा अधिकार र कर्तव्यको पेच अलिक बढी नै कसिलो हुन्छ र पनि तिनको आपसी सम्बन्ध जरुरी भएकाले केही समयमा ती समस्या आफैँ समाधान उन्मुख भएका पाइन्छन्।
हाम्रो अहिलेको समस्या त्यो हदसम्म बिग्रिएको होइन बरु कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको छायामा न्यायपालिकालाई लान खोजिएको भान हुनु भने राम्रो पक्कै होइन। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि भएको संसदीय सुनुवाइ संवैधानिक प्रावधान हो र स्वीकृत वा अस्वीकृत संसदीय अभ्यास हो। तर अस्वीकृत हुनका लागि अपनाइएका प्रक्रिया र परिणामलाई प्रधानन्यायाधीशको पदमा आसीन व्यक्तिले नै प्रश्न उठाएपछि गम्भीर अवस्था सर्जिना भएको छ। हुनत यो समस्याको समाधान यसरी हुनेछ कि फेरि कसैले यसमा वास्ता गर्ने पनि छैन।
मात्र कुरो के भने संसदीय समितिको अधिकार कसरी प्रयोग भयो र प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित श्रीमान कसरी प्रस्तुत हुनुभयो भन्ने कुराभन्दा जसरी उहाँलाई सुरुदेखि नै दपेटियो, उहाँका आचार, नैतिकता र कार्यक्षमता जस्ता अप्रमाणित अमूर्त कुराहरूलाई आधार बनाएर अस्वीकृत गरियो, सायद यसैमा उहाँको आपत्ति देखिन्छ।
कोही पनि केही पनि भन्न डराएको अवस्था छ किनभने यो कुरा सर्वोच्च अवयवहरूका बीचमा भएको असमझदारी हो। कुरो सामान्य हो, यदि लगाएको आरोप ठीक हो भने। कुरो असामान्य हो, यदि जोशीले गरेको आपत्ति ठीक हो भने।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश खालि भएको करिब पाँच महिनाअघिदेखि नै हो। सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शपथ ग्रहण समारोह समापन हुँदा नहुँदै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नाटकीय पाराले पदावधि समाप्त भएको मानियो। त्यसैबेलादेखि खालि भएको प्रधानन्यायाधीश पद अझै खालि छ। संसदीय सुनुवाइ भयो तर कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी सुनुवाइबाट दुई तिहाई मतका आधारमा अस्वीकृत हुनुभयो। यी हरफ लेखुन्जेलसम्म उहाँ नै कामु प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ तर बिदामा बस्ने उहाँको रोजाइले संवैधानिक प्रावधानअनुसार ओमप्रकाश मिश्र स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश हुनुभएको छ। उहाँले प्रधानन्यायाधीश हुन नपाएको कुरालाई ध्यानमा राखी राजीनामा दिनु पनि भएको छैन र सायद बिदामा बसेको अवस्थामा उहाँपछि लगत्तै वरिष्ठतम न्यायाधीश रहनुभएका ओमप्रकाश मिश्रको पालो संसदीय सुनुवाइमा पर्न सक्छ। नपर्न पनि सक्छ, किनभने न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद् दुवैको सूचना संकलनमा प्रश्न उठेको अवस्था छ।
अनुसन्धान र तथ्यगत निर्णयमा भन्दा पनि संसदीय समितिमा देखिएको दुई तिहाई मतको क्षमतामा निर्णय भएको स्पष्ट देखिन्छ। कामु प्रधानन्यायाधीशको पदमा आसीन भएको र प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय कठघरामा उभिएको व्यक्तिसमेत अन्यायमा परेको भन्छ भने अबका दिनमा केके हुने हो भन्ने अनुमान गर्न मुस्किल भएको छ।
हामीलाई लागेको थियो– जब नेकपा आफूसँग भएको प्रचण्ड बहुमतभन्दा पनि अझ शक्ति संचय गर्न लाग्यो, त्यो राजनीतिको विकासक्रममा राम्रो लक्षण होइन। सरकार बनाउनका लागि बहुमत पुर्याउनु एउटा कुरा हो तर प्रचण्ड बहुमतको सरकार बनेर पनि अझ बढी शक्तिको (दुई तिहाईको बहुमत) जब जरुरत पर्छ, त्यहाँ पक्कै अरू कुनै रहस्य छ भन्ने अनुमान गरिएकै हो। हो, यहीँबाट मुलुकमा नयाँ संक्रमण सुरु भएको थियो। सरकार भन्ने गर्छ– अब कुनै राजनीतिक समस्या बाँकी छैन, आर्थिक समृद्धिको मात्र कुरा गरौँ। तर दुई तिहाईको आवश्यकताको जुन परिणाम देखिन थालेको छ, त्यसले मुलुकमा नयाँ भीडन्तको संभावना बढेको छ।
संसद आफ्नो ठाउँमा सर्वोच्च हो। संसदीय सुनुवाइ पक्कै नै सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिको रूपमा संसदमा रहेको छ। सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तअनुसार नै न्यायपालिकाको नेतालाई पनि संसदले परख गर्न पाओस् भनेर यो चलनलाई नेपालमा प्रवेश गराइएको हो। न्याय परिषद्, संवैधानिक परिषद् हुँदै संसदको विशेष सुनुवाइ समितिमा आइपुग्दा यस पटक प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको व्यक्ति अस्वीकृत हुन पुगेको देखियो। यसभन्दा पहिले कुनै पनि सिफारिस अस्वीकृत भएका थिएनन्। बरु न्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरिँदा गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीका बारेमा त्यसबेला पनि विवाद गरिएको थियो। त्यसैले जोशीको नाम अहिले अस्वीकृत हुनुमा हालैका कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले अनुमान गरेजस्तै सुरुदेखि नै उहाँको नाममा अस्वीकृति जनाउने छनक देखिएको थियो र त्यस्तै भयो पनि। संसदको दुई तिहाईको सरकार बनाउनुका पछिल्तिरको रहस्य यहीँनेर सफल शक्ति संचयको आधार बनेको देखियो किनभने संघीय समाजवादी पार्टीका नयाँ राज्यमन्त्री पनि त्यही दिन शपथ ग्रहण गर्न पुगे, जुन दिन एक मात्र मत थपिएर प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई अस्वीकृत गर्न भ्याइएको थियो। हुनसक्छ, त्यो नियमित आकस्मिकता पनि थियो कि!
त्यसैले लाग्छ, मुलुक राजनीतिक समस्याको अन्त्य गरी विकासको क्रममा प्रवेश गरेको होइन कि मुलुक नयाँ संक्रमणकालमा प्रवेश गरेको छ। अब झनझन नयाँनयाँ विवादको विकास हुन्छ र मुलुक आफ्नै माखेसाङ्लोमा फस्नेछ। कसरी फस्नेछ भन्ने कुराको छनक अहिलेको नयाँ विकासक्रम हो।
संसदीय प्रक्रियालाई एउटा संसदवादी संस्था र व्यक्तिले शिरोपर गर्नुपर्छ। संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका यी संसदीय व्यवस्थाका आधारस्तम्भ हुन्। एकअर्काका परिपूरक पनि। तर एकअर्काका नियन्त्रण सन्तुलनका आधार पनि हुन् यी। कुनै सुदूर भविष्यको नयाँ परिणामलाई प्रभाव पार्नका लागि गरिएको अस्वीकृति भए पनि संसदको सामान्य प्रक्रियामा भएको देखिन्छ। तर स्वयं कामु प्रधानन्यायाधीश, जो आफैँ हामी सबैका न्यायमूर्ति हुनुहुन्छ, उहाँले आफैँलाई न्याय नपाएको अनुभूति किन गर्नुभयो? यसमा समाजको ध्यान गएको पाइँदैन। के साँच्चै दीपकराज जोशी अयोग्य नै हुुनुहुन्छ त? साँच्चै आजसम्म चाकडी र चाप्लुसीले मात्र कामु प्रधानन्यायाधीशसम्म हुनुभयो या प्रधानन्यायाधीशसम्म सिफारिस हुनुभयो? अनि न्यायाधीशले गरेका फैसलाहरूलाई आधार बनाएर संसदमा हलो अड्काउन पाइन्छ कि पाइँदैन?
भनिन्छ, एउटै शरीरभित्रका अवयव भए पनि यी अंगका एकअर्काका भित्री कुराहरूलाई नखोतल्ने प्रचलन हुन्छ। अर्थात् अदालतका कुरा संसदमा नल्याउने र संसदका कुरा अदालतमा नल्याउने। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र किनारा नलागेको मुद्दा र हुँदै नभएका फैसलाको संभावित परिणामलाई अनुमान गरेको अन्तिम रूपलाई आधार बनाएर मानमर्दन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? केही प्रश्नहरू आफैँमा अनुत्तरित हुँदाहुँदै पनि उत्तर खोज्छ समाजले पनि, भविष्यले पनि।
झट्ट हेर्दा संसदीय समितिको आवश्यकता भनेको नै संवैधानिक परिषद् वा सरकारले गरेको सिफारिसको परख गर्ने नै हो। सबै सिफारिस स्वीकृत नै हुनुपर्छ भन्ने छैन तर सिफारिस नहुँदै पहिले नै संख्याको आधारमा निर्णय गरिनु कति न्यायपूर्ण हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। अहिले कसैले दीपक जोशीलाई अन्याय पो भयो कि भन्यो भने त्यो नै अपराधी जस्तो वातावरण बनाइएको छ। हो, यहीँनेर समस्या देखिएको छ।
अहिले हामीसँग प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका बाँकी दुई जना हुनुहुन्छ संविधानले योग्य ठहराएका– सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्षसम्म स्थायी न्यायाधीश भएका पूर्वाधारमा। तिनलाई पनि यस्तै गरी संसदीय समितिले अस्वीकृत गरेको अवस्थामा के नेपालको न्यायालयले अरू एकाध वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीश नै नपाउने त? जो व्यक्ति दुई तिहाईले मनपराउँछ वा चिनेको छ, अब त्यही मात्र हुन पाउने अवस्था आएको हो त? अब के संसदमा प्रधानमन्त्री जस्तै बहुमतको आधारमा संवैधानिक अंगका प्रमुखहरू नियुक्त हुने भए त? नयाँ संविधानको नयाँ प्रयोगसँगै, नयाँ प्रावधान तयार गर्न नयाँ मनोविज्ञान पनि तयार भएको हो त?
संसदीय व्यवस्थामा संसदसँग जनताका केही जिज्ञासाहरू हुन्छन्। जनता कुनै पनि दलका हुनसक्छन् तर ती जनता हुन्। यदि तिनलाई शान्त नपारेर बहुमतको आडमा सरकार निरंकुश भई अगाडि बढ्न थाल्यो भने हाललाई त कुनै विवाद नहोला, तर त्यसले निम्त्याउने परिणाम भने दूरगामी हुनेछ। मुलुक विवाद र भीडन्तमा यदि प्रवेश गरेमा आउने परिणाम भयावह हुनेछ। को न्यायाधीश हुने वा को राजदूत हुने वा को अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख हुन पाउने भन्नेभन्दा यी प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको मान मर्दन आगामी दिनमा नहोस् भन्ने चाहना मात्र राख्न सकिन्छ। त्यस्तो विगतमा भयो, जसले गरे पनि। त्यसले नै अहिलेको असर देखाएको हो भन्दा फरक पर्दैन। गलत नजिरलाई आधार बनाएर यदि राज्यका अंगहरू प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले अगाडि बढे भने आखिर दुष्परिणाम त मुलुकले नै भोग्नुपर्छ। चुलेसीमाथि फर्सी परे पनि वा फर्सीमाथि चुलेसी बज्रिए पनि काटिने त फर्सी नै हो।
मुलुकले भीडन्त खप्न सक्दैन। सरकारले भीडन्त चाह्यो भने मुलुक संक्रमणकालमा प्रवेश गरेको छ। अत्यधिक बहुमत छ भनेर खुसी हुनेभन्दा पनि, दम्भ पालेर बस्नेभन्दा पनि मुलुकको एकता नखल्बलियोस् भन्ने कुरामा सत्ताधारीहरू सजग हुनु जरुरी छ। एउटा दीपकराज जोशीको अस्वीकृतिले भन्दा भोलिका दिनमा देखिने अरू गलत नजिरले प्रजातन्त्र नै खतरामा नजाओस्। अवस्था अझै तरल छ र धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरू सधैँ तयार नै हुन्छन्। भावावेशमा कसैलाई बदला लिँदा र प्रक्रियालाई बढी नै अपारदर्शी बनाउँदा यस पटक त कोही बलिवेदीमा चढ्ला तर पछिपछि व्यवस्था नै असफल नहोस् भन्ने कुरामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सजग हुनु आवश्यक छ।
नेपाललाई सक्षम प्रधानन्यायाधीश चाहिएको छ– भएकै संवैधानिक प्रावधानबाट। हामीलाई सक्षम प्रधानमन्त्री चाहिन्छ– भएकै संवैधानिक प्रावधानबाट। हामीलाई संसदका दुवै सदनमा सभामुख तथा अध्यक्ष योग्य चाहिन्छ– अहिले भएकै संवैधानिक प्रावधानअनुसार। को कुन पदमा आसीन हुने भन्दा पनि तर्कपूर्ण र आवेशविहीन निर्णयको पर्खाइमा नेपाल छ। नेपाल मात्र होइन, संसदीय व्यवस्था मानेर आएका कम्युनिस्टहरूको प्रचण्ड बहुमतको संसदको लेखाजोखा विश्वका प्रजातान्त्रिक मित्रहरूको पनि हुनसक्छ। आजको विश्वमा हामी कति परनिर्भर छौँ र अन्तरनिर्भरतामा बाँचेका छौँ भन्ने कुरा अरूले अवलोकन गर्दा देखिने परिणाममा पनि भरपर्छ। नेपालको प्रजातन्त्रको विकासक्रममा कतैबाट पनि अवरोध नआओस् भन्ने कुरामा सबैभन्दा बढी चनाखो त सरकार नै हुनुपर्छ। सँगै प्रमुख प्रतिपक्ष पनि चनाखो हुनु जरुरी छ। बिरामी मरेपछि ओखती खोज्ने परिपाटीबाट कसैको पनि हित हुँदैन।
अन्त्यमा यति मात्र भनौँ, यदि प्रमाणपत्रको झमेलामा गलत देखिए श्रीमान् जोशीले एकछिन पनि पदमा बस्नु उपयुक्त हुँदैन, उल्टै सबैसँग माफी मागेर जानुपर्छ। तर प्रमाणपत्रको मामिलामा कुनै खोट देखिएन भने उहाँको यो मानमर्दन र अपमानको कसरी क्षतिपूर्ति पाउने होला? सोचनीय पनि छ। तर संसदको निर्णयलाई जसरी उहाँले स्वीकार गर्नुभयो, त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ र फेरि कोही कसैलाई कुनै पदमा प्रस्तावित गर्नुभन्दा पहिले सबै कुरा ध्यानमा राखेर मात्र सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्लाई पनि यसले चुनौती थपेको मान्नुपर्छ। अहिलेको हकमा त न्याय परिषद्ले पनि उन्मुक्ति पाउने संभावना देखिएन। न्याय परिषद्ले अब प्रस्तुत गर्ने नाममा पनि त्यत्तिकै ध्यान पुर्याउनु आवश्यक देखिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।