धनगढी : प्रदेश-७ मा हाल अस्थायी रूपमा धनगढीबाट राजधानीको कामकाज भइरहेको छ। प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा संचालनको करिब ६ महिनापछि औपचारिक रूपले राजधानीको प्रसंग प्रदेशसभामा प्रवेश गरेको छ।
प्रदेश ७ को नाम र स्थायी राजधानी सिफारिस गर्न गठित विशेष सुझाव समितिले निर्धारित समयमा नाम र स्थायी राजधानीबारे कुनै निर्णय गर्न सकेन। एक सातासम्म छलफल र सुझाव संकलनमा केन्द्रित विशेष सुझाव समितिले नाम र स्थायी राजधानीबारे प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेस नगर्दा स्थायी राजधानी कहाँ होला भन्ने अन्यौलत अझै लम्बिएको हो। केही प्रदेशसभा सदस्यहरू सबैलाई अनुकूल पर्ने क्षेत्रमा स्थायी राजधानी राख्न सुझाव दिन्छन् भने कोही ठाँउनै तोकेर राख्न दबाव दिइरहेका छन्।
सत्तारूढ दल नेकपाकी सांसद दुर्गा विकले दीर्घकालीनसम्म रहने गरी मूल्यांकन गरेर राजधानी तोक्नु पर्ने बताउछिन्। ‘राजधानी आज यहाँ भोलि त्यहा गर्ने विषय होइन, ५० वर्ष अझै भनौँ, १०० वर्ष पछिसम्म सोचेर तोक्नु पर्छ’, उनले भनिन्। पहाड र तराई दुवैलाई सन्तुलन मिल्ने गरि राजधानी जहाँ तोक्दा पनि फरक नपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले स्थायी राजधानीको विषय जटिल भए पनि नामकरण त्यति कठिन नभएको बताइन्। प्रदेशको नाम सबैलाई सहज हुने गरी राख्न सकिने उनको भनाइ छ। ‘नागरिकतामा मेरो नाम दुर्गा कामी तर मलाई दुर्गा विक भनेर चिन्छन्, प्रदेशको नाम पनि सबैले चिन्ने गरी राख्नुपर्छ’, उनले भनिन्। उनले प्रदेश ७ को नाम खप्तड राख्दा उपयुक्त हुने बताइन्।
सबैलाई सहज पर्ने क्षेत्रमा स्थायी राजधानी राख्न सुझाव दिइरहेका बेला केही प्रदेशसभा सदस्यहरूले ठाउँ नै किटान गरे राजधानी तोक्न दबाव दिइरहेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाका कुलवीर चौधरीले गोदावरी र टेघरी क्षेत्रमा राजधानी राख्न उपयुक्त हुने बताए। उनले त्यो क्षेत्रमा प्रयाप्त संरचना तयार गर्न आवश्यक क्षेत्र रहेकाले राजधानीको लागि उपयुक्त हुने दाबी गरे। ठाउँको नामै टिकेर राजधानी राख्नुपर्ने बताउने चौधरी एउटा मात्रै प्रदेशसभा सदस्य होइनन्।
सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले पूर्व क्षेत्रीय सदरमुकाममा दिपायल नै राजधानीका लागि उपयुक्त हुने बताइन्। ‘पहिलेको क्षेत्रीय सदरमुकाम पनि हो, सबै संरचना छन्, राजधानीका लागि सोही क्षेत्र उपयुक्त हुन्छ’, जोशीले भनिन्।
तराई उर्वर भूमि भएका कारण राजधानी तोकेर खेतीयोग्ग जमीन खण्डित गर्न नहुने जोशीको तर्क छ। जोशीले थपिन्, ‘नाममा समस्या छैन , कर्णाली, गण्डकी जस्तै प्रदेश ७ को पनि सेती, महाकाली राख्न सकिन्छ, सुन्दरपश्चिम वा खप्तड राख्न पनि सकिन्छ।’
स्थायी राजधानीको विषयमा जोशीको धारण जस्तो अन्य प्रदेशसभा सदस्यको धारणा भने छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य उमादेवी बादीले राजधानीका लागि कैलाली नै उपयुक्त रहेको बताउछिन्। ‘सबै दृष्टिकोणले कैलाली नै उपयुक्त छ, प्रदेशको नाम पश्चिम प्रदेश राम्रो’ उनले भनिन्। प्रदेश राजधानीमा केही विवाद भए पनि नाममा भने सहजै सहमति जुट्ने उनले बताइन्।
प्रदेशसभाको अर्को प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले धनगढीमै राजधानी हुनुपर्ने बताएको छ। राजपाका सांसद मालामतीकुमारी रानाले प्रदेश ७ को अस्थायी मुकाममा धनगढीमा अहिलेसम्म करोडौँ खर्च गरेर संरचना निमार्ण गर्ने फेरि राजधानी सार्न कुरा ल्याउनु गलत भएको बताइन्।
‘कि सुरूमा नै स्थायी राजधानीको बारेमा बहस गर्नुपर्ने थियो, अब आधा वर्षमा आधा संरचना बनिसकेका छन्, यो बेला अस्थायी राजधानीलाई नै स्थायी बनाउनु पर्छ’ रानाले भनिन्। नाम सामान्य कुरा भएका कारण बृहत छलफल नभएको उनले बताइन्।
समितिले पनि सकेन सहमति जुटाउन
प्रदेश ७ मा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीबारे सिफारिस गर्ने गठन गरिएको विषेश सुझाव समितिको एक सातामा प्रदेशको नाम र राजधानीबारे सहमति जुटाउन सकेन।
गएको साउन १४ गते सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय विशेष सुझाव समिति गठन गरिएको थियो। समितिलाई २१ गतेसम्म प्रदेश-७ को नाम र स्थायी राजधानीबारे सिफारिस गर्न सभामुख थापाले निर्देशन दिएका थिए।
समितिले छलफल र बहस गरिरहेका कारण समय प्रयाप्त नभएको बताएपछि सोमबार पुनः एक साताको लागि समितिको समय थप गरिएको सभामुख थापाले बताए। सोमबारको प्रदेशसभामा बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले समितिको समय एक सातको लागि थप गरिएको जानकारी दिएका थिएका थिए।
समितिका अध्यक्ष तारालामा तामाङले सबै पक्षसँग छलफल गर्दा निर्धारित समयमा प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेस गर्न नसकेको बताए। प्रदेशसभापछि संचारकर्मीसँग प्रतिकृया दिँदै तामाङले भने ‘हामी सबै पक्षसँग छलफलमै छैँ, निर्णयमा पुगेका छैनौँ। त्यसैले समय लागेको हो।’ उनले सभामुखले सोमबार थप गरेको समयभित्र प्रदेश ७ को नाम र स्थायी राजधानीबारे आमसहमति हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘हामी सहमति नजिकछौँ, केही दिनमा नै सहमति हुन्छ। सहमति नभए प्रदेशसभाको दुईतिहाइले निर्णय गर्छ’, अध्यक्ष तामाङले भने।
यस्तो छ भौगोलिक अवस्था
प्रदेश ७ मा दुई तराईका जिल्ला कैलाली र कंचनपुर छन् भने सात जिल्ला पहाडी क्षेत्रमा रहेका छन्। तराई र पहाडको सन्तुलन मिलाएर नाम र राजधानी राख्नुपर्ने दबाव पनि आइरहेको छ।
प्रदेश ७ मा अपी र सैपाल दुई हिमाल रहेका छन्। भूस्वर्ग खप्तड, वडिमालिका, रामारोशन, विश्व रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत घोडाघोडी ताल, वेदकोट ताल, शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष, एसियाकै नमुना कर्णाली अनि दोधारा, चाँदनीको झोलुंगे पुल, बैतडीको अद्भूत पाताल भूमेश्वरलगायत थुप्रै पर्यटकीयस्थलहरू यसै क्षेत्रमा रहेका छन्।
प्रदेशको नाम छनोट गर्दा यी पर्यटकीय संभावनाहरू समेट्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। डोटीको शैलेश्वरी, डडेल्धुराको उग्रतारा, बैतडीको त्रिपुरा सुन्दरी, अछामको वैद्यनाथ धाम, कैलालीको गोदावरी अनि धनगढीमा रहेको शिवपुरी धाम यस क्षेत्रका प्रचुर सभावना भएका धार्मिक पर्यटन क्षेत्रहरू हुन्। प्रदेश ७ को नाममा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र समेटिनुपर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूको धारणा छ।
प्रदेश ७ मा तराईका दुई जिल्लामा थारू समुदायको बाहुल्य रहेको छ भने पहाडी सात जिल्लामा पहाडी समुदायको बस्ती रहेको छ। पहाडी र थारू समुदायको भावना समेट्ने गरी नाम राख्नुपर्ने थारू तथा पहाडी समुदायका अगुवाहरूको भनाइ छ।
विधेयकमाथि छलफल
सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई सामान्य छलफलपछि विषयगत समितिमा पठाएको छ। प्रदेश ७ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर वोहराले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्त्रण व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेपछि विधेयकमा छलफल भएको थियो। धारणा राख्ने अधिकांस सदस्यहरूले विधेयक महत्त्वपूर्ण भएका कारण विषयगत समितिमा गम्भीर छलफल गर्ने आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए।
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य वीरमान चौधरी, अमरबहादुर साउँद, अम्बिकुमारी थापा, हर्कबहादुर कुवँर, मालामतिकुमारी रानाथारू र कुन्ति जोशीले धारणा राखेका थिए। प्रदेशसभा सदस्यहरूले विधेयक पास भएको अवस्थामा यसले प्रदेशको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउँने विश्वास लिएका छन्। स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्त्रण व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथी प्रदेशसभा सदस्यहरूले धारणा राखेपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहराले संदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए।
सोमबारको बैठकमा विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समितिका ज्येष्ठ सदस्य कृष्णराज सुवेदीले प्रदेश ७ प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ११९ बमाेजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक दफाबार भई तयार भएको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। प्रदेश सभाको अर्को बैठक साउन २६ गते बिहान ८ बजे आह्वान गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।