गीता अधिकारी २०४६ सालमा अखिल नेपाल महिला संघको साधारण सदस्यता लिएर राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुन्। शिक्षण पेसा सँगसँगै उनले राजनीतिलाई समेत निरन्तरता दिँदै आए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनअघिसम्म उनको सार्वजनिक पहिचान भने एक सहप्राध्यापकको रूपमा थियो।
उनले २०४७ सालदेखि गत वर्ष भएको स्थानीय तह निर्वाचनको करिब दुई महिनाअघिसम्म दमक बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गराइन्। उनी क्याम्पसमा सहप्राध्यापकका रूपमा अध्यापन गर्दै आएकी थिइन्। तीन वर्षपछिको क्याम्पस प्रमुखको लाइनमा रहेकी गीता सहायक क्याम्पस प्रमुखसमेत भइसकेको थिइन्।२७ वर्ष लगातार अध्यापन गरेकाले पनि उनलाई ‘गीता म्याडम’ भन्ने जमात ठूलो छ दमकमा। तर नेकपा एमालेबाट उपप्रमुखको उम्मेदवार भएर निर्वाचित भएसँगै उनी विल्कुल नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश गरिन्। प्रस्तुत छ उनै गीता अधिकारीसँगै नगर उपप्रमुखको एक वर्षको अनुभव तथा बाँकी योजनाबारे थाहाखबरकर्मी गोपाल झापालीले गरेको कुराकानी।
तपाईं त शिक्षा क्षेत्रबाट आएर उपप्रमुख बन्नुभयो, कस्तो रह्यो यो एक वर्षको अनुभव?
म शिक्षा क्षेत्रबाटै आएको हुँ। अब तीन वर्षमा क्याम्पस प्रमुख बन्ने पालो पनि आउँदै थियो तर म उपप्रमुख बनेर नगर र जनताको सेवा गर्ने इच्छा लाग्यो। पार्टीले पनि टिकट दियो। त्यसैले शिक्षा क्षेत्र छाडेर यता आएँ। मैले अढाई दशकभन्दा बढी दमक बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गराएर शिक्षामार्फत् समाजसेवा गरे। राजनीतिमा पनि समाजसेवाकै लागि आएकी हुँ। शिक्षामा मेरो अनुभव र अर्थशास्त्रको अध्ययनबाट पाएको ज्ञान यो समाजका लागि उपयोग गर्न आएकी हुँ। यो एक वर्षको अवधिमा मैले यही प्रयास राखे।
उपप्रमुखको जिम्मेवारी न्यायिक समिति संयोजक भएर पनि काम गर्नुपर्नेछ, न्याय सम्पादनको नयाँ क्षेत्रमा चाहिँ के गर्नुभयो?
उपप्रमुखको कार्य क्षेत्र भनेको अन्य विकास निर्माणका योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, समन्वय गर्ने सँगै न्याय र शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व लिने पनि हो। यस कारण म दमकमा सबैलाई समान न्यायको पहुँचमा पुर्याउँछु भनेर लागेकी छु। सबै वडाहरूमा न्यायका लागि न्यायिक मंच गठन गरेर यो अभ्यास पनि थालिएको छ। न्यायिक समितिमा पनि एक सयभन्दा बढी उजुरी र मुद्दा परे, यस अवधिमा। धेरै समाधान गरिएको छ। यसबाट सामान्य विवाद समाधानका लागि पनि अदालत नै पुग्नुपर्ने वा अन्याय सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता धेरै हदसम्म घटेको महसुस गरेकी छु।
दमकको न्यायिक समितिमा कस्ता उजुरीहरू बढी पर्ने गरेका छन्?
उजुरी त धेरै प्रकारका पर्ने गरेका छन्। केही मुद्दा त अदालतमा लामो समयदेखि चलिरहेका पनि परे। मुद्दासँग जोडिएका दुवै पक्षको सहमतिमा अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिएर यहाँ आएका उजुरीहरूमाथि छलफल गर्दा दुवै पक्षले न्यायको अनुभूति गरी टुंगिएका पनि छन्। प्रकृति हेर्ने हो भने चाहिँ जग्गाको सिमाना विवाद, अंशवण्डा, पारिवारिक विवाद, लेनदेन जस्ता उजुरी पनि आउने गरेका छन्। केही त पुरुषहरू हिंसामा परेका उजुरी पनि आएका छन्।
खासगरी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गएका पुरुषका महिलाले सम्पत्ति हिनामिना गर्ने, सम्पत्ति पनि सक्ने र सम्बन्धबिच्छेद खोज्ने जस्ता मुद्दा पनि आए। कतिपय श्रीमान–श्रीमतीबीचका असमझदारी, बाबुआमा र सन्तानबीचका पालन पोषणलगायतका उजुरी पनि आएका छन्। युवतीहरू सामाजिक संजालबाट पीडामा परेको गुनासो पनि आउने गरेका छन्। तर हामीले हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्रका विषय मात्र मेलमिलाप र न्याय निरूपणको काम गर्दै आएका छौँ। इजलास नै सञ्चालन गरेर पनि न्यायिक अभ्यास गरिँदै आएको छ।
आफैँ शिक्षा क्षेत्रमा लामो काम गरेको मान्छे, नगरको उपप्रमुख भएपछि नगरमा शिक्षाका क्षेत्रमा चाहिँ के गर्नुभयो?
काम त धेरै गर्नुपर्ने रहेछ। केही गरियो पनि। शहरभित्र पनि गरिबीको अवस्था निकै डरलाग्दो छ। अझै पनि गरिबीकै कारण कतिपय परिवारले बालबालिका विद्यालय पठाएका छैनन्। वडा र टोलटोलमा पुगेर यसको अवस्थाबारे जानकारी लिइएको छ। केहीलाई विद्यालय पनि भर्ना गराइएको छ। नगरपालिकाको तर्फबाट आवश्यक सहयोग पनि प्रदान गरिएको छ।
यसैगरी छात्राहरूलाई उच्च शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि ग्रामीण क्षेत्रबाट उनीहरूलाई क्याम्पस आउन सजिलो होस् भनेर विपन्न परिवार पहिचान गरी १०० थान साइकल प्रदान गरियो। विद्यालयमा अध्ययन गर्ने किशोरीहरू महिनावारी भएको समयमा विद्यालय आउन नसक्ने अवस्था पाइएपछि हामीले त्यस उमेरका किशोरीहरूलाई लक्षित गरी विद्यालय विद्यालयमा पुगेर प्याडसमेत वितरण गर्यौँ। यी कार्यक्रम सांकेतिक हुन् तर पर्याप्त होइनन्। सुधारको प्रयास साना कामबाट थालेका छौँ। यसलाई निरन्तरता दिइनेछ।
नगरभित्र शिक्षाका समस्याचाहिँ के देख्नुभएको छ?
मैले लामो समय अध्यापन गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा धेरै समस्या देखेकी छु। यहाँको समस्या समाधान गर्न म कार्यभार सम्हालेदेखि नै विशेष महत्त्व दिएर लागेकी छु। यहाँको सामुदायिक विद्यालय र संस्थागतको दूरी धेरै छ। सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा छैन। त्यस कारण गरिब जनताहरूले दुःख गरेर निजी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिमा ध्यान दिएका छौँ। कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरियो।
दमकका विद्यालय तथा क्याम्पसहरू अपांग र छात्रामैत्री छैनन्। छात्राहरूले महिनावारीको समयमा विद्यालय तथा क्याम्पस नै छाड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारण म पाँच वर्षभित्रमा प्रत्येक विद्यालयमा सेनेटरी प्याडसहितको शौचालय बनाउन पहल गर्छु। यसतर्फ लागि पनि सकेका छौँ।
तर कतिपय विकास निर्माणका योजनाहरू त सुस्त भयो भन्ने नागरिकको गुनासो छ नि?
दमकलाई नियाल्ने हो भने विगतमा भन्दा द्रुत गतिमा काम भइरहेका छन्। कहीँकहीँको हकमा हेर्ने हो भने नगरपालिकाको तर्फबाट मात्र योजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेका छैनन्। विभिन्न निकायबाट योजनाहरू कार्यान्वयन हुने भएकाले केहीकेहीमा ढिलाइ भएको हुन सक्छ। तर हामीले नगरभित्र जसले सञ्चालन गरेको भए पनि योजनालाई निर्धारित समयमै पूरा गरिनुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेका छौँ। त्यसैले त हामीले गत आर्थिक वर्षमा पनि विकास निर्माणका योजनाहरूको अनुगमनलाई सघन रूपमा सञ्चालन गर्यौँ। हामीले १३५ भन्दा बढी योजनाहरूको अनुगमन गरियो। अनुगमनका क्रममा केहीमा प्राविधिक कारणले ढिलाइ, केहीमा उपभोक्ता समितिबीचको सामन्जस्यजस्ता कारण पनि देखियो। सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा तुरुन्तै सुधार गर्न भनेका छौँ, हामीले गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि सुधार गरिएको छ।
तपाईं त अर्थशास्त्र पढाउने प्राध्यापक, आर्थिक क्षेत्रमा के छ योजना?
हामी दमकलाई गुरुयोजना बनाएर अघि बढाउँदै छौँ। म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी र प्राध्यापक पनि भएका कारण मेरो क्षमता यहाँको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्नेछु। दमक- १० मा बन्न लागेको औद्योगिक पार्कलाई व्यवस्थित गर्दै यहाँ युवालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न हामी सहकार्य गर्नेछौँ। व्यवस्थित कर प्रणाली लागू गरेर दमकलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो योजना छ। व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षाको कमीले युवाले रोजगार नपाएका हुन्। त्यसका लागि प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ। अब हामी शिक्षा मात्र होइन, गुणस्तरीय र आत्मनिर्भर बनाउने शिक्षातर्फ उन्मुख भएका छौँ।
दमक त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि गृहनगर। यहाँ औद्योगिक पार्क, भ्यू टावर, संसारकै अग्लो बुद्ध मूर्तिसहितको पार्क, नेपालकै ठूलो सभागृहजस्ता योजनाहरूको चर्चा भइरहन्छ तर कार्यान्वयनको परिणाम नदिएको गुनासो छ नि?
हो, प्रधानमन्त्रीको गृहनगर भएकाले पनि सबैको चासो हुनु स्वाभाविक हो। तर यी वृहत योजनाहरू फिल्डमा कार्यान्वयनमा आउनुपूर्व धेरै प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ। त्यसैले केही समय लागेको वा ढिलाइ भएको जस्तो लाग्न सक्छ। तर सबै योजनाहरूको प्रक्रिया चलिरहेको छ।
औद्योगिक पार्कका लागि जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिने चरणमा पुगेको छ। भ्यू टावरका लागि जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ। बुद्धमूर्ति निर्माणका लागि थप जग्गा व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। सभागृह तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको छ। त्यसैले ढिलाइ भएको छैन, सबै योजनाहरूको काम आन्तरिक रूपमा भइरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।