हुम्ला : जिल्लाका सात गाउँपालिकामा सुरु गरिएको गरिब घर परिचय पत्र गरिबलाई नभई धनीलाई वितरण गरेको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्। सरकारले गरिब घर परिचय पत्र वितरणमा गरिब परिवार भन्दा पनि हुने खाने वर्गलाई वितरण गरेकाे सिमकोट गाउँपालिका- २ का वडाअध्यक्ष नरबहादुर भण्डारीले आरोप लगाएका छन्।
खार्पुनाथ गाउँपालिका-५ का स्थानीय गोरख रोकायाले गाउँपालिमा हुनेखाने, जग्गा बिक्री गर्दा हदबन्दी लागेका र सिमकोट बजारदेखि नेपालगन्ज, काठमाडाैंमा पक्की घर भएका घर धुरीलाई अति गरिबको परिचयपत्र गरिएको पनि खुलासा गरे। गाउँमा अर्काको घरमा हलो जोतेर एकपाथी फापर ल्याएर परिवारमा गाँस टार्न परेको सिमकोट गाउँपालिका-३ निवासी गोरख सुनारले बताए। 'आफूले लामा सामुदायका हुने खानेकाे घरमा हलो जोतेर ६ जनाकाे परिवार पाल्दै अाएकाे छु। एकतले काठ र माटोले छाएको कच्ची घर छ। दैनिक छाक टार्न समेत समस्या छ। यस्ताे अवस्थामा पनि गरिब परिचयपत्र पाइएन' सुनारले भने।
उता खार्पुनाथ गाउँपालिका-२ निवासी राजकौरा नेपालीले भने सरकारी जागिर खाएका र व्यापरी हुने खाने घर भएका मानिसले समेत गरिब परिचय पत्र पाएको बताइन्। उनले तथ्यांक संकलन गर्ने बेलामा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट खटिएका कर्मचारीले आफ्नो नाम समते छुटाएको बताइन्। उनले आँखाभरि आँशु निकाल्दै आफनो व्यथा पोखिन्,'अाफ्नो श्रीमान बितेको १० वर्ष भयाे। अहिले अाफैले सासु-ससुरा र छाेरी पाल्नुपर्छ। हामीलाई विहान बेलुका के खाउँ भन्ने समस्या छ।' खार्पुनाथ गाउँपालिका-५ कै चतुरे विकले भने,'आफूलाई ओत लाग्नको लागि नत घर छ। नत गाउँका साहू महर्जनबाट लिएको पैसाकाे व्याज स्याज पुस्तौ पुस्ता तिर्दैआइरहेको छु। सरकारले हामी जस्तालाई दिएको राहत धनीकै नाममा आउँदा हामी जस्ता गरिबको मुखमा बुझो लगाई दिएको छ।'
परिचयपत्र वितरणमै नै जनप्रतिनिधिको वेखबर
हुम्लाका सातवटै गाउँपालिका र ४५ वटा वडामा गरिबी घर परिचयपत्र वितरणमा अनियमितता भएको बारेमा नै स्थानीय जनप्रतिनिधि नै बेखवर रहेका छन्। सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिद्वारा गरिबी तथ्यांक संकलन नै त्रुटिपूर्ण भएको बताए। उनले यस बारेमा आफूलाई अधिकारिक जानकारी नआएकोले केही भन्न नसकिने समेत बताए। उता नाम्खा गाउँपालिकामा पनि अधिकांश हुने खाने र सिमकोट बजारदेखि काठमाडौंसम्म सम्पन्न वालका घर भएका गरिबी परिचय पत्रमा नाम लिष्टमा छ भने गाउँमा वास्तविक गरिब भएका घरधुरीको नाम छुटेको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु लामाले बताए। अहिले सातैवटा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले नै गरिबी परिचय पत्र वितरण बारेमा समेत मुख खोलेका छैनन्।
सबै अधिकार स्थानीय निकायमा पुगे तापनि जनप्रतिनिधिले नै गरिब घर परिचय पत्रको अनियमितता भयो भन्दै सम्बन्धित निकायलाई उजुरी समेत दिएका छैनन्। उता भने अहिले दिनहुँ जसो स्थानीय बासिन्दाहरू गरिबी घरधुरीलाई वितरण गरेको परिचयपत्र अनियमितता भएको भन्दै गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दैनिक दिन छानविन गरी पाउँ भन्दै उजुरी दिनेको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। न नियमनकारी निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बोलेको छ। नत जिल्ला समन्वय समिति, नत गाउँपालिकाले समेत गरिब घरधुरीलाई वितरण भएको परिचयपत्रको बारेमा अधिकारिक निकाय बोलेका छैन्।
कस्ता खाले घरधुरीले पाए त परिचयपत्र?
हुम्ला जिल्लाभरिमा ४ हजार ५६० परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिने थालिएको जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गतको गरिबी घरपरिवार पहिचान तथा सहयोग कार्यक्रम हुम्लाकी अधिकृत जीवनी शाहीले बताइन्। उनका अनुसार अति गरिब घरधुरी २ हजार १०९ जना, मध्यम गरिब १ हजार ४२० र सामान्य गरिब १ हजार ३१ जनाले परिचयपत्र पाइसकेका छन्। तर जिल्लामा भएका स्थायी कर्मचारी, ठेकेदार, व्यापारी, राजनीतिक दलका नेतासम्मले परिचयपत्र पाएका छन्।
जिल्लाभर ८ हजार ५३५ घरघुरी भएको हुम्लामा ३ हजार ९७५ जान गैर गरिबी घरपरिवार रहेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। नाम्खा गाउँपालिकामा ७२८ घरधुरीमध्ये ३६७ गरिब घरधुरी छ भने बढी सर्केगाढ गाउँपालिकामा १ हजार ७८७ वटा घरपरिवारमध्ये ८८३ वटा घरधुरी गरिब भएको जनाइएको छ। नाख्या गाउँपालिका ६२.२ प्रतिशत, सिमकोट गाउँपलिका ५७.५, खार्पुनाथमा ४६, सर्केगाढ गाउँपालिमा ५९.३, चंखेली गाउँपालिकमा ६५.७, अदनचुली गाउपालिमामा ७३ र ताजकोट गाउँपालिकमा ८३.५ प्रतिशत गरिब छन्।
गरिब परिचयपत्रको लागि सरकारले २०६९ सालमा कार्यविधि तयार गरी २०७० सालमा लगत संकलन गरेको थियो। त्यसकै आधारमा जिल्लाका तत्कालीन २७ वटै गाविसमा लगत संकलन गरिएको थियो। जिल्लाको जनसंख्या, भौगाेलिकता, घरको सम्पत्ति र जातिगत गरिबीको अवस्थालगायत १८ सूचकलाई आधार मानेर लगत संकलन गरिनुको साथैै अति गरिब, मध्यम र सीमान्तकृत गरी ३ समूहमा वर्गीकरण गरिएको थियो।
अति गरिबले निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा पाउने छन् भने कर छुट, सामाजिक सुरक्षाभत्तालगायतमा पनि प्राथमिकता पाउने छन्। त्यस्तै, अन्य परिचयपत्रधारीले पनि क्रमशः सुहुलियतमा सेवा सुविधा पाउने जनाइएको छ। परिचयपत्र पाएकाहरूले परिचयपत्रका आधारमा राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा सुविधा पाउने आशा व्यक्त गरेका छन्। तर कहिलेदेखि पाउने हो यसबारे स्पष्ट गरिएको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।