अर्थ

सिंहदरबारभित्र मन्त्री बस्ने भवन अभाव, बनाउन छैन पैसा
SHARES

रकम छुट्याइएपछि प्रकिया अघि बढ्ने

फाइल फोटो
साउन २३, २०७५

    काठमाडौं : नेपालको मन्त्रिपरिषद् ६४ सदस्यीयसमेत पुग्यो। सहायक र राज्यमन्त्री गरेर ठूलो मन्त्रालय भए पनि 'फुल' मन्त्रीको हिसाबले ३४ जना मन्त्रीसमेतलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा छुट्टै कार्यभार भयो। चुनावअघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा ३४ जना 'फुल' मन्त्री थिए।

    तर संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतमा सात सदस्यीय र अधिकतमा १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्ने भएपछि संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् छरितो बनाउने प्रयास गरिएको थियो। तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेत नेतृत्वको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले केन्द्रीय सरकारमा १५ मन्त्रालय राख्ने प्रस्ताव गरी मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाएको थियो।

    तर वर्तमान सरकारले सातवटा बढी मन्त्रालय बनाइसकेको छ। संविधानले दिएको अधिकतम अधिकार प्रयोग गरेर २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पुगिसकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाहेक २१ वटा मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छैनन्।

    ३४ जना फुल मन्त्री रहँदा पनि अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवउवाले सातवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूले लिएका थिए।

    छ भवन पुगेनन्

    संघीय सरकार संचालनका लागि सिंहदरबारभित्र छवटा भवन अपुग भएका छन्। सिंहदरबारको पुनर्निर्माण तथा नयाँ भवन निर्माणको जिम्मेवारी लिएको सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिले छवटा थप भवन निर्माणका लागि भएको मागअनुसार प्रकिया अघि बढाएन। बजेटको कारण अभाव भएको समितिले बताएको छ।

    समितिका इन्जिनियर सरोज कायस्थका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय,भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र राष्ट्रिय राष्ट्रिय योजना आयोगको भवन निर्माणको चरणमा छन्। 'हामीले यसै आर्थिक वर्षबाट यी भवन निर्माण गर्ने तयारी गरेका थियौँ तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएपछि काम अघि बढ्न सकेन', कायस्थले भने, 'रकमान्तर गरेर भए पनि पैसा भयो भने हामी काम अघि बढाउँछौँ।'

    समितिकाअनुसार सिंहदरबारभित्र एउटा भवन निर्माणमा न्यूनतम ३० करोड रुपैयाँ लाग्छ। यसरी हेर्दा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ भवन निर्माणमा खर्च गर्नुपर्नेछ।  अर्थ मन्त्रालयले भने नयाँ भवन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिएको कारण नै बजेट नछुट्याएको बताएको छ। 'अभाव भएका भवन निर्माण गर्नुपर्नेछ तर अहिले चले जसरी चल्न सकिन्छ भने तत्काल यो काम अघि नबढाउँदा पनि हुन्छ भनेर रकम नगएको हो', अर्थका एक अधिकारीले भने।

    अहिलेसम्म समितिले सिंहदरबारभित्र १८ वटा भवन निर्माण गरेको छ भने रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भवन बनाइरहेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका लागि बनाइएको भवनमा सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम मन्त्रालय बसेपछि सतर्कता केन्द्रका लागि नयाँ भवन बनाउनुपर्ने भएको छ।

    टेकबहादुर बस्नेत नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले बनाएको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालय गठन गरिएको भए भने सिंहदरबारभित्र थप नयाँ भवनको आवश्‍यकता नपर्ने स्रोतले बतायो।

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई आर्थिक र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

@BhagwatBhattrai

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]