काठमाडौं : सरकारले संसदमा दर्ता गराएको उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकप्रति निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएका छन्। निजी क्षेत्रको एक प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विधेयकप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
'संसदमा प्रस्तुत उक्त विधेयक निजी क्षेत्रसँग अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले निजी क्षेत्रसँग आवश्यक परामर्श एवं सरसल्लाह गरी व्यावसायिक वातावरणलाई खलल नहुने गरी पारित गर्नुहुन सबै सरोकारवालालाई अनुरोध गरिन्छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बजारलाई व्यवस्थित बनाउनु तयार रहे पनि आवश्यक सल्लाहपछि मात्रै अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ।
के छ विधेयकमा?
उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउनेलाई कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ। विषादी प्रयोग गरेर उपभोग्य वस्तु उत्पादन र बिक्री गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था विधेयकमा छ। कुनै वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्दा तोकिएको गुणस्तरभन्दा घटी वा बढी भई उपभोक्तालाई नोक्सानी भएमा कसुर गरेको मानिनेसमेत उल्लेख छ। उपभोग गर्न नसकिने गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन वा बिक्री गरेमा समेत जेल र जरिवाना दुवै हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
बैंकिङ, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, यातायात, ढल निकास, इन्जिनियरिङलगायतका सेवासमेत यो विधेयकमा समेटिएको छ। यस्ता कुनै पनि संस्थाले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य, गुणस्तर, सेवा उपलब्ध गराउने स्थान र समय उल्लेख नगरी सेवा प्रदान गरेमा बढीमा पाँच वर्ष जेल र छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।