अर्थ

नेउवा महासंघद्वारा वीरगंज घोषणापत्र जारी
SHARES

साउन २३, २०७५

    पर्सा : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २० वर्षयताका सरकारहरूमध्येकै दिगो सरकारका रूपमा हेरिएको वर्तमान सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन वीरगंज घोषणापत्र जारी गरेको छ। उद्योगी व्यावसायिका तमाम समस्यामध्ये राज्यपक्षबाट तत्काल संबोधन हुनुपर्ने निष्कर्षसहित महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन वीरगंज घोषणापत्र जारी गरेको हो।

    महासंघको जिल्ला तथा नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य महासंघको मंगलबार वीरगंजमा भएको राष्ट्रिय भेलाले म’ल’कभरका उद्योगी व्यवसायीका म“ल समस्याहरूको पहिचान गरी तत्काल राज्यबाट संबोधन गर्न आवश्यक देखिएका समस्याहरू पहिचान गरी सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले बताए।

    नम्बर उल्लेख नगरी उद्योगी व्यवसायीले पहिचान गरेका समस्याहरूको फेहरिस्त २३ बुँदामा समेटिएको छ। आर्थिक समृद्धिको मूल नारा दिएर अगाडि बढेको नेपाल सरकारले मुलुकको पछिल्लो संरचनामा साथ दिँदै आएको निजी क्षेत्रका समस्या किनारा नलगाई आर्थिक समृद्धिमा पुग्न सक्दैन भन्ने महासंघको निष्कर्ष भएकाले पनि उद्योगी व्यवसायीले तत्काल राज्यबाट संबोधन हुनुपर्ने समस्याहरू पहिचान गरी ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सार्क चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष चण्डीराज ढकालले बताए। 

    केन्द्र, सात प्रदेश र मुलुकभरका महासंघका नगर तथा जिल्ला अध्यक्ष र पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलबाट निचोड निकालिएका बुँदाहरूको एक नम्बरमा नै स्थानीय सरकार भएको अनुभूति उद्योगी व्यवसायीलाई हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी स्वदेशी उद्योगलाई अनिवार्य प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, स्थानीय तह कर संकलनका लागि भन्दा पनि जनतालाई सेवा दिने हुनुपर्ने, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट कर निर्धारण गर्दा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको अनिवार्य सहभागिता गराइनुपर्ने, न्यूनतम जरिवाना लिई फर्म नवीकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने, उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा प्रवाह गरिने ऋणको व्याज ८ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने उल्लेख छन्। यसरी नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बजार अनुगमनको विपक्षमा नरहेको तर बजार अनुगम गर्दा कार्यविधि बनाई स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको सहभागितामा व्यवस्थित ढंगले हुनुपर्ने जस्ता बुँदा वीरगंज घोषणापत्रमा समेटिएको छ। 

    त्यसैगरी उद्योगका लागि चाहिने पूर्वाधार सडक, बिजुली उपलब्ध गराइनुपर्ने, बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न कार्य गर्नुपर्ने, कर प्रणालीमा सुधार गरिनुपर्ने, राजश्वसम्बन्धी विवादमा ५० प्रतिशतसम्म रकम धरौटी राखेर मात्र न्याय पाउन निवेदन दर्ता हुने भएकाले न्यायमा पहुँच हुन कठिन भएको बताइएको छ। तसर्थ १० प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल कम हुनुपर्ने, एक्जिम कोड लिँदा बै‌ंक ग्यारेन्टी नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, उद्योग दर्तादेखि खारेजीसम्मका सम्पूर्ण सेवाहरू एकद्वार प्रणालीबाट प्रदान गरिनुपर्ने? रुग्ण उद्योग पुनरुद्धार गर्न प्याकेज ल्याइनुपर्ने वीरगंज घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

    त्यसरी नै कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरणमा जोड दिइनुपर्ने, करार खेती ऐन ल्याइनुपर्ने, कृषि तथा वनजन्य वस्तुको उत्पादन सार्वजनिक–निजी साझेदारीबाट अगाडि बढाउनुपर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा जोड दिई आर्थिक विकासमा सहभागी गराउनुपर्ने, आन्तरिक व्यापार व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न मेला महोत्सवलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सहकार्य गरिदिनुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

    पंचायतकालका पुराना ऐन नियमको संशोधन तथा पुनर्लेखन हुनुपर्ने, सबै प्रकारका सिण्डिकेट खारेज हुनुपर्ने, जनताप्रति उत्तरदायी र कानुनी शासन हुनुपर्ने, वर्तमान सरकारको लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा सफल पार्न निजी क्षेत्र सधैँ तयार रहेको र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य गरे सरकारको उक्त परिकल्पना हासिल गर्न सकिने भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुगेर घोषणापत्र तयार गरिएको वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले बताए।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]