धनगढीः प्रदेश ७ सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनका लागि प्रारम्भिक थालनी गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनसम्वन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले जग्गा प्रशासन तथा नाप नक्सा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सञ्चालन एवं व्यवस्थापन, नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, वालुवा) एवं अन्य प्राकृतिक स्रोत साधन व्यवस्थापन तथा प्रदेश राष्ट्रिय वनको संरक्षण, सम्वर्द्धन एवं व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले प्रदेश सवारी तथा यातायात ब्यवस्थासम्बन्धी विधेयक, प्रदेश जलश्रोतसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सार्वजानिक सडक ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न भौतिक ब्यवस्था तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
प्रदेश ७ का विभिन्न मन्त्रालयका संरचना हेरफेर र कर्मचारी दरवन्दीमा थप घट हुने प्रस्ताव आएकाले सो प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीले जानकारी दिए।
यस्ता छन् मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयहरु
१. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको नं. १९/५६–२०७५।०४।२२ को प्रस्ताव “प्रदेशसभा सचिवालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय लाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।”
२. भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको नं. १९/५७–२०७५।०४।२२ को प्रस्ताव “जग्गा प्रशासन तथा नापनक्सा सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्ने सम्बन्धी विधेक तर्जुमा गर्न भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।”
३. उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नं. १९/५८–२०७५।०४।२२ को प्रस्ताव“प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सञ्चालन एवं व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा तर्जुमागर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।”
४. उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नं. १९/५९–२०७५।०४।२२ को प्रस्ताव“प्रदेश राष्ट्रियवनको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवं व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।”
५. उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नं. १९/६०–२०७५।०४।२२ को प्रस्ताव“नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा) एवं अन्य प्राकृतिक स्रोत साधन व्यवस्थापन सम्वन्धि विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।”
६. भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको नं. १९/६१–२०७५।०४।२२ को प्रस्ताव “भूमिव्यवस्था, कृषितथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं. ७ अन्र्तगतका देहायका निकायहरु देहायको स्थानमा राख्न स्वीकृति दिने।”
७. आन्तरिकमामिला तथा कानून मन्त्रालयको नं. १९/६२–२०७५।०४।२२ को प्रस्ताव प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन सम्वन्धि विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।”
८.भौतिक विकास तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यू को ठाडो प्रस्ताव“प्रदेश सवारी तथा यातायात ब्यवस्था सम्बन्धी विधेक, प्रदेश जलश्रोत सम्बन्धि विधेयक, प्रदेश सार्वजानिक सडक ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न भौतिक ब्यवस्था तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।”
९.सामाजिक विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूको ठाडो प्रस्ताव“सामाजिक संघ संस्था (संचालन तथा ब्यवस्थापन) विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।”
१०.माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू को ठाडो प्रस्ताव“यस प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय वाट मागभई आएबमोजिमका संगठन संरचना हेफेर र कर्मचारी दरवन्दीमा थपघट भै प्रस्ताव आएकोमा सो प्रस्ताव स्वीकृतिकालागी नेपाल सरकारमा अनुरोध गर्ने।”
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।