फिचर

सार्वजनिक बिदा विवाद : प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका कार्यालयबीच दोहोरी
SHARES

प्रदेश १ मा विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको बिदा कार्यान्वयन भएन

साउन २४, २०७५

    उदयपुर : प्रदेश १ मा प्रदेश सरकार र संघीय सरकार मातहत रहने भनिएका कार्यालयबीच दोहोरी चलेको छ। बिहीबार प्रदेश सरकारले आदिवासी दिवसको अवसरमा दिएको सार्वजनिक बिदा संघीय सरकार मातहतमा रहने कार्यालयहरूले आधिकारिक बिदा नभएको भन्दै अस्वीकार गरेपछि प्रदेश सरकार र संघीय सरकार मातहतका कार्यालय प्रमुखबीच जुहारी चलेको हो।

    विशेषगरी प्रदेश १ का १४ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन, अदालत, सरकार वकिल कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन, कोष तथा लेखा नियन्त्रक, जिल्ला प्रहरी लगायतका  कार्यालयहरूले प्रदेश सरकारले दिएको बिदा अस्वीकार गरेका छन्। स्थानीय तह मातहतमा रहने विभिन्न विषयतगत कार्यालय र विद्यालयले सार्वजानिक बिदा मनाएको जानकारी दिएका छन्।

    प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले विश्व आदिवासी जनजाति दिवसमा बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिन भन्दै परिपत्र गरेको थियो। तर, प्रदेश सरकारको परिपत्रलाई संघीय सरकार मातहतमा रहने कार्यलय भन्दै कार्यालय प्रमुखहरूले अस्वीकार गरेका छन्। उदयपुरमा बुधबार बेलुकी नै संघीय सरकार मातहत रहने भनिएका कार्यालयहरूले प्रदेश सरकारले दिएको बिदा अस्वीकार गरेका हुन्। उदयपुरमा मात्र होइन, प्रदेश १ का १४ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकार र कार्यालयको बैठक बसी प्रदेश सरकारले दिएको बिदा अस्वीकार गरेको जानकारी दिएका छन्।

    सिडिओहरूले प्रदेश सरकारको निर्णय मानेको प्रदेश सरकारको गुनासो

    प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्य नारायण बुर्जामगरले प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय संघीय सरकार मातहतका कार्यालय प्रमुखहरूले उल्‍लंघन गरेको गुनासो गरे। ‘प्रदेश १ का प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू वा संघीय सरकार मातहत रहेका कार्यालयका प्रमुखले मान्नुपर्ने थियो,’ बुर्जामगरले भने, ‘जिल्ला केही कार्यालयहरू मात्र प्रदेश सरकारको निर्णय मानेका छन, जिल्ला प्रशासनलगायतका केही कार्यालहरू संघीय सरकारले बिदा नदिनु भन्दै प्रदेश सरकारको निर्णय अस्वीकार गरेका छन्।’ विश्व आदिवासी जनजाति दिवस हो, सबैले बिदा दिएको भए राम्रै हुने थियो, तर, प्रदेश सरकारको निर्णय धेरै कार्यालयका प्रमुखहरूले मान्नुभएन।’

    अर्का प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्कीले पनि प्रदेश सरकारको मन्त्रालय बैठकबाट निर्णय गरी सार्वजानिक बिदा दिएको बताए। कार्कीले संघीय सरकार मातहतमा रहने कार्यालयहरूले नमान्ने प्रवृत्तिले दुखी बनाएको गुनासो गरे। ‘प्रदेश सरकारको निर्णय संघीय सरकारअन्तर्गत रहने कार्यालय नमान्ने अधिकार चाहिँ छ,’ प्रदेसभा सदस्य कार्कीले भने, ‘यो विश्व आदिवासी जनजाति दिवस भएकाले उहाँहरूले पनि साथ दिएको भए, खासै नराम्रो हुने थिएन।’

     यता, प्रदेश १ कै योजना तथा आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङवोले संघीय सरकारभन्दा पनि आदिवासी जनजातिलाई सम्झेर प्रदेश सरकारको निर्णय स्वीकार गरेको भए राम्रै हुने बताए। ‘संघीय सरकारले धेरै बिदा कटौती गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश १ मा आदिवासी जनजातिको बाहुल्यता छ, त्यही भएकाले बिदा दिइएको थियो, प्रदेश १ का प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा संघीय सरकार मातहत रहने कार्यालले पनि अस्विकार गर्नु कुनै औचित्य थिएन, तर, संघीय सरकारअन्तर्गत रहने कार्यालयहरूले प्रदेश सरकारको निर्णय नम्मान्‍न सक्छन्।’

    यसैगरी, आन्तिरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीय सरकारअन्तर्गत रहने कार्यालयहरूले गृह मन्त्रालयको नाममा प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय अस्वीकार गरेको बताए। ‘प्रदेश सरकार पनि संवैधानिक सरकार हो, प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयहरू पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नमान्ने हुँदैन,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा दिएको बिदाको निर्णय नमान्नेहरूको कुरा बुझिएको छ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जनैपूर्णिमाको बिदा के गर्नु हुन्छ सोध्नु त? प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कुरा बुझियो? मन्त्री कार्कीले उल्टै प्रतिप्रश्न गरे। 

    प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वय भएन : प्रजिअ

    प्रदेशका १ का विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वय नभएको आरोप लगाएका छन्। प्रदेश सरकारले बिदा दिएको परिपत्र आएपछि आफूहरूले संघीय सरकारको गृह मन्त्रालय सिंहदरबारमा बुझ्‍दा बिदा दिनुनपर्ने जानकारी आएको बताएका हुन्।

    प्रदेश सरकारले दिएको बिदा थाहा छैन : मोरङ प्रजिअ

    जिल्ला प्रशासन, कोष तथा लेखा निणन्त्रण कार्यालयहरूले संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालय मात्र बिदा भनेकाले संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले निर्देशन नदिएसम्म बिदा नगर्ने ठोकुवा गरेका हुन्। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले प्रदेश सरकारले दिएको बिदा आफूहरूलाई थाहा नभएको बताए। ‘खै हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई पनि बिदा बस्न मन थियो,’ प्रजिअ केसीले भने, ‘प्रदेश सरकारले विश्व आदिवासी जनजाति दिवसमा बिदा दिने भनेपछि गृह मन्त्रालयमा सोधेको, बिदा दिनुपर्दैन भन्ने जानकारी आयो।’ प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वय गरेर बिदा दिएको भए राम्रो हुने भन्दै समन्वय नहुँदा आफूहरू मारमा परेको गुनासो केसीको छ।

    गृहले बिदा नदिनु भनेकोले रोक्यौँ : सोलुखुम्बु प्रजिअ

    यसैगरी, सोलुखम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रकुमार रानाले प्रदेश सरकारको बिदा दिने निर्णय थाहा पाएपछि गृह मन्त्रालय सोधेको र गृहबाट विदा नदिनु भनेकाले बिदा नदिएको बताए। ‘हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कार्यालय गृह मन्त्रालय हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बिदा दिएको भए, हामी पनि बिदा पाउने थियौँ।’ यसैगरी सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीले पनि प्रदेश र संघीय सरकारले सममन्वय नभएकाले समस्या परेको गुनासो गरेका छन्। ‘प्रदेश सरकारले एउटा निर्णय गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यही कुरा संघीय सरकारले हुँदैन भन्छ, हामीले कसले भनेको मान्ने, कसले भनेको नमान्ने भएको छ। अहिलेसम्म त गृह मन्त्रालयले नै भनेको मान्नुपर्छ।’

    प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालय मात्र बिदा : धनकुटा प्रजिअ

    धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनोहरप्रसाद खनालले प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयहरूलाई मात्र बिदा भएको जानकारी दिए। उदयपुर, धनकुटा लगायतका जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले संघीय सरकार मातहत रहने भनेका जिल्ला प्रशासन, निर्वाचन, अदालत, वकिल, जिल्ला प्रहरी कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यलय खुला रहेको जानकारी दिएका छन। साविकका खारेज भएका सरकारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका कार्यालय बिदा मनाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भनाइ छ।

    सर्वसाधारण, दलका नेता तथा पत्रकार सबैको आ-आफ्नै धारणा

    प्रदेश सरकारले बिदा घोषणा गरेकाले बिदा भनेर बसेका सर्वसाधारण पनि तीन छक्क परेका छन्। ‘सबै कार्यालय बिदा छन् भनेर बसेको थिएँ,’ स्थानीय रवीन राईले भने, ‘नागरिकता बनाउनुपर्ने काम थियो, आज त्यतिकै भयो, हामी झुकिएका छौँ। प्रदेश सरकारले दिएको बिदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नमान्ने कुरा पछि पो थाहा पाइयो।

    विभिन्न कार्यालयसँग काम भएका सर्वसाधारण पनि प्रदेश १ बिहीबार झुकिएका छन्। बिदा भनेर बसेका सर्वसाधारणले पछि मात्र बिदा भएको थाहा पाएको गुनासो गरेका छन्। नेकपा(नेकपा) उदयपुरका नेता विनोद कटुवाल 'दिवस'ले कर्मचारीले संघीयता फेल बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरू अस्वीकार गर्दै आउँदा समस्या आएको बताए।

    ‘प्रदेश सरकारलाई संविधानले धेरै अधिकार दिएको छ,’ कटुवालले भने, ‘त्यहीअनुरूप प्रदेश सरकारले विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा बिदा दिएको हो, प्रदेशभरी लागू हुनुपर्छ, भएन दुखको कुरा हो।’ कटुवालले संघीय सरकारले नै प्रदेश र संघीय सरकार फरक-फरक संरचना नबनाइसकेको पनि समस्या औँल्याएका छन्।

    यता, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश १ का महासचिव विवेक गौतमले प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरू प्रदेशभरी लागू हुनुपर्ने बताए। ‘प्रदेश सरकारले विश्व आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा बिदा दिएको थियो,’ महासचिव गौतमले भने, ‘संघीयता स्थापित गराउन, प्रदेश सरकारहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ। तर, प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउन सिंहदरबारका कर्मचारीहरूको षड्यन्त्र गरिरहेका छन्, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसैको उपज देखिएको छ, प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय आज उल्‍लंघन भएको छ।'

विदुर कटुवाल

कटुवाल थाहाखबरका उदयपुर संवादाता हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]