काठमाडौं : तेल भण्डारणका लागि नेपाल आयल निगमले खरिद गरेको जग्गा प्रयोगसम्बन्धमा संसदीय समितिमा बहस सुरु भएको छ। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता समितिले बिहीबार विभागीय मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गरेको हो।
छलफलमा मन्त्री मात्रिका यादवले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमको विवादित जग्गा प्रयोगमा नल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषय निर्क्योल गर्न नसकेको बताए। उनले निगमको विवादित जग्गा तत्काल प्रयोगमा नल्याउन आयोगले सरकारलाई सचेत गराएको जानकारी दिए।
देशका विभिन्न भागमा भण्डारण केन्द्र स्थापनाका लागि निगमले खरिद गरेको जग्गा भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि सम्बन्धित मुद्दा अख्तियारमा विचाराधीन छ। संघीय संसद उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले अख्तियारमा विचाराधीन ती सबै जग्गा सरकारले तत्काल प्रयोग गर्न नपाउने जानकारी अख्तियारबाट आएको पनि स्पष्ट पारे।
यादवले निगमको उक्त विवादित जग्गामा सरकारको पैसा परेकाले प्रयोगमा ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थितिमा अख्तियारसँग कुरा गर्ने योजना पनि अघि सार्ने बताए। उद्योगधन्दा स्थापनाका लागि खरिद गरिएका सरकारी जग्गा कसैलाई पनि भोगचलन गर्न नदिने मन्त्री यादवको भनाइ छ। मन्त्री यादवले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गर्ने विषयमा पनि सरकारले विस्तृत अध्ययन गर्ने तयारी गरिरहेको बताए।
बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरूले आयात प्रतिस्थापनका लागि निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। समितिका सदस्य सोमनाथ पाण्डेले कफी, चिया जस्ता वस्तुहरूको निर्यातमा जोड दिन सरकारलाई आग्रह गरे। पूर्वउद्योगमन्त्रीसमेत रहेका उनले आयात प्रतिस्थापनका लागि जापान, कोरियालगायतका मुलुकसँग थप सहमति गर्न पनि सरकालाई सुझाव दिए।
सदस्य भीमसेनदास प्रधानले नेपालमा थुप्रै खानीहरू रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ढिलाइ नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए। उनले मुलुकको समृद्धिका लागि यथेष्ट सम्भावना रहेका खानीहरूको उत्खनन् गर्न ढिलाइ भएका कारण पनि आर्थिक विकासले गति लिन नसकेकातर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।