काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ७७ दिन पुगिसक्यो। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा गरिएपनि मन्त्रिपरिषदका कुनै पनि सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र राज्यमन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने प्रचलन भएपनि यसपटक गरिएको छैन। पटक पटकको विस्तारपछि मन्त्रिपरिषदमा दुई उपप्रधानमन्त्री, २४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री छन्।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री अजयशंकर नायकले दावी गरे। ‘तोकिएकै समयभित्र हामीले सम्बन्धित निकायमा सम्पति विवरण बुझाइसकेका छौं, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले किन सार्वजनिक गरेनन् त्यसबारेमा थाहा छैन’ उनले थाहाखबरसँग भने।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेवसाइटमा खाली रहेको सम्पत्ति विवरणको पेज
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता दामोदार रेग्मीले पनि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुको सम्पति विवरण प्राप्त भइसकेको पुष्टी गरे। तर ती विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। ‘प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण निर्धारित समयभित्रै प्राप्त भइसकेको छ’ थाहाखबरसँग उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने निर्णय नगरेसम्म हामीले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन, निर्णय भएलगत्तै हामी सार्वजनिक गर्छौ।’
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रीहरुले पदभार सम्हालेको १५ दिनभित्र सम्पति विवरण बुझाउने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा कतिपय मन्त्रीहरुले दबाबपछि मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारी बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।