अध्ययनमै बित्यो १३ वर्ष
सुनसरी : नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा अघि बढाउन लागेको सप्तकोशी उच्चबाँध परियोजनाको म्याद पटकपटक थपिदै आए पनि काम भने ३५ प्रतिशत मात्र भएको छ। साढे दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको सप्तकोशी उच्चबाँध वहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन १३ वर्ष पूरा हुँदासम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन।
पछिल्लो समय थप विवादित बनेको आयोजनाको म्याद पछिल्लो पटक पुनः दुईवर्ष थपिएको छ। १० वर्षअघि नै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसक्नुपर्ने सो परियोजनाको म्याद २८ फेब्रुअरी २०१७ मा सकिएको थियो। सो अवधिमा पनि काम नसकिएपछि फेरि ३१ अगष्ट २०१९ सम्मका लागि थपिएको छ। यो म्याद गत वर्षको साउन १२ गते सम्पन्न नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक विज्ञ (जेटिई) को १५ औं बैठकले थप गरेको थियो। पटकपटक म्याद थप गरिए पनि अहिलेसम्म अध्ययननै सम्पन्न नभएको हो। अहिलेसम्म अध्ययनको ३० प्रतिशत काम मात्र सकिएको नेपाल तर्फबाट आयोजना हेर्ने कोशी उच्चबाँध तथा सुनकोशी-कमला डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको भनाइ छ।
परियोजनाको नेपाल तर्फको काम हेर्दै आएका कोशी उच्चबाँध तथा सुनकोशी-कमला डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर प्रदीप साहका अनुसार अहिलेसम्म सिँचाइ, विद्युत, जलमार्ग तथा भौगोलिक अवस्थाको सामान्य अध्ययन मात्र भएको छ। यस्तै बाँधको प्रभावको बारेमा स्थानीयको धारणा संकलनको काम भने सकिएको स्थानीय धारणा संकलन कार्यमा संयोजकको रुपमा काम गरेका खगेन्द्र कार्कीले बताए। बाँधको विभिन्न संघ/संगठन तथा समितिले विभिन्न माग राखेर गरेको आन्दोलनले पनि अध्ययन प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।
आन्दोलित समूह मध्येको सप्तकोशी सरोकार समितिले प्रभावित समुदायको पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, पुनर्स्थापनाको स्थान तोक्नुपर्ने, जल, जंगल र जमिनमा स्थानीय हक कायम गर्नुपर्ने, आयोजनामा स्थानीय सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायत माग राख्दै आएका छन्। विप्लव नेतृत्वको माओवादीले पनि आयोजनाको काम अगाडि बढाउन अवरोध गर्दै आएको शाहले बताए। अध्यन सुरु भएको १३ वर्षमा करोडौं रुपैयाँ सकिसकेको छ। तर अध्ययन अझै सकिएको छैन। गत वर्षको साउनमा अध्ययनका लागि साढे दुईवर्ष समय थप गरिएको हो। आयोजना अध्ययनका लागि भारतले विराटनगरमा कार्यालयसमेत खोलेको छ। विराटनगरमा खोलेको कार्यालयमा भारतले आफ्ना ४ जना कर्मचारी समेत खटाइएको छ।
आयोजना अध्ययनका लागि नेपालका तर्फबाट पनि नौजना कर्मचारी खटिएका छन्। भारतले धीरेन्द्रकुमार तिवारीको नेतृत्वमा कर्मचारी खटाएको छ भने नेपालको तर्फबाट प्रदीप साहले नेतृत्व गरेका छन्। दुवै देशबाट २०-२० जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि अहिले नेपालतर्फ नौ र भारततर्फ चारजना मात्र कर्मचारी खटिएको शाहले जानकारी दिए। दुवै देशको संयुक्त कार्यालय विराटनगरस्थित तिनटोलियामा छ।
यसरी सुरू भएको थियो सम्झौता
नेपाल र भारतबीच सन् १९५२ मा १९९ वर्षका लागि कोशी सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा कोशी व्यारेजबाट दुई माइल तल तथा दुई माइलमाथि कुनै संरचना बनाउनु अपरेमा दुई देशको सहमति आवश्यक हुने उल्लेख भए पनि १९९२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणमा दुई देशले संयुक्त रूपमा अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार प्रारम्भिक अध्ययनको आधारमा झण्डै तीन हजार २०० मेगावाटको विद्युत उत्पादन र दुवै देशको १८ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्यसहित बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर अघि बढेको हो। संयुक्त रुपमा सो परियोजना अघि बढाउन गठित नेपाल-भारत संयुक्त सप्तकोशी-सुनकोशी अन्वेषण कार्यालय गठन गरेर अघि बढेको सो परियोजना सम्झौता गरेको १२ वर्षपछि बल्ल काम अघि बढेको थियो।
१९९२ फेब्रुअरी १४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल-भारत विज्ञ समूहको संयुक्त बैठकमा सप्तकोशी उच्च बाँधको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणमा सहमति भएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा पनि सप्तकोशी उच्चबाँध पनि परेको थियो। १९९७ जनवरी ९ मा नेपाल-भारतका विज्ञहरूको संयुक्त बैठकमा सप्तकोशी उच्च बाँधबारे थप छुट्टै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। २०१२ फेब्रुअरीमा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सन् २०१३ को फेब्रुअरीभित्र बाँधको डिपिआर पूरा गर्ने सहमति भएको थियो। तर स्थानीयको विरोधका कारण आयोजनाको डिपिआर तयार हुन नसकेकोपछि परियोजनाको पटकपटक थपिँदै पछिल्लो पटक ३१ अगष्ट २०१९ सम्मका लागि थपिएको छ। गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा गएको बेला संयुक्त विज्ञप्तिको २८ औ बुँदामा सप्तकोशी उच्चबाँध र सुनकोशी स्टोरेज र डाइभर्सन स्किमको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने उल्लेख भएपछि पछिल्लो म्याद थपिएको हो।
यसरी बनाइनेछ बाँध
सुनसरीको बराह क्षेत्रमा २६९ मिटर अग्लो बाँध बाँधेर सप्तकोशीलाई थुनिनेछ। यसले गर्दा बराहक्षेत्रदेखि कोशी व्यारेजसम्म पानीको बहाव निकै कम हुन्छ। बराह क्षेत्रदेखि कोशी व्यारेजसम्म पानीको बहाव पुग्न झण्डै डेढ घण्टा लाग्नेछ। १९५ वर्ग किमी जलाशय रहने यस आयोजनाले पूर्वी नेपालका १० जिल्लाका साबिक ७९ गाविसलाई प्रभाव पार्नेछ। प्रारम्भिक अध्ययनले भारतीय पक्षले २६९ उचाइको ड्याम बनाउने र यो बनाउँदा ७० वर्गकिलोमिटर जमिन डुब्नेछ। त्यो मध्ये अधिकांश नेपालको पर्ने देखाएको छ। २६९ मिटर अग्लो बाँध बनाउनुपर्ने अडान भारतले नछाडेको हो। नेपालतर्फ संखुवासभाको तुम्लिङटार बजार र विमानस्थलसम्म डुबान पर्न सक्ने विज्ञहरुको बुुझाइ छ। यो बांँध बने एक लाख बढी स्थानीय विस्थापित हुने कोशीविज्ञ केशव दाहालले बताए। चन्द्रशम्शेरकै पालामा भारतले नेपालमा हाइड्याम बनाएर बिहारलाई सुरक्षित बनाउने योजना ल्याएको हो। भारतलाई फाइदा हुने तर नेपाललाई दीर्घकालीन नोक्सान हुने परियोजना चलाउनु उचित नभएको दाहालको भनाइ छ।
यस्तो छ भारतको स्वार्थ
सप्तकोशी नदीमा वर्षेनी आउने बाढीबाट भारतको बिहारमा ठूलो क्षति हुने गरेको छ। सन् २००४ मा सप्तकोशीमा आएको बाढीका कारण करिब ९०० भारतीयको मृत्यु र २१ लाख प्रभावित भएका थिए। यो घटनापछि नयाँदिल्लीले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो। भारतले १९९ वर्षसम्म मर्मत अधिकार आफैँमा रहने गरी ५६ वर्षअघि नेपालकै सीमाभित्र हालको कोशी बाँध बनाएको थियो। विसं ०६५ मा यो बाँध फुटेपछि नेपाल र भारत दुवैतर्फ ठूलो नोक्सान भयो। त्यसयता भारत सरकारका लागि सप्तकोशी उच्चबाँध निर्माण बाढी नियन्त्रण र सिँचाइ सुविधा प्रयोगको स्वार्थकै रूपमा सीमित भएको राजनितिक विश्लेषक प्राध्यापक डम्बर खतिवडाको बुझाइ छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक नेपाल आउदा २०७१ साउन १८ गते संसद् भवनमा सम्बोधन गर्दा ‘पानी और जवानी पहाड मे नही रुकती!’ भन्ने अभिब्यक्ति दिएका थिए। उनको यो भनाइले नेपाललाई पानी रोक्न कठिन पर्छ भन्ने रहेको राजनीतिक विश्लेषक खतिवडाले बताए। भारतले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने गरी सप्तकोशीको पानीको बहाव निर्धारण गर्ने गरेको छ। बिहार जोगाउन भारतले उच्चबाँधको प्रस्ताव गरेको भन्दैै यसले नेपाल डुबाउने कतिपय विज्ञको भनाइ सार्वजनिक भएपछि स्थानीयवासीले बेलाबेलामा अध्ययनमै अवरोध गर्दै आएका हुुन्। कोशीविज्ञ दाहालका अनुसार भारतले बाँध बनाउने भनेको स्थान भूकम्पीय जोखिम भएको स्थान भएकाले यसले पार्ने क्षतिको कुनै अनुमान गर्न सकिदैन।
नेपाललाई के फाइदा?
झण्डै तीन हजार ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भनिएको आयोजनाले भारततर्फ नौ लाख ७६ हजार हेक्टर र नेपाल तर्फ पाँच लाख ४६ हजार हेक्टर सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। नेपालले जलमार्गको सम्भावना पनि कोशी नदीलाई आधार मानेर गरेको छ। कोशीदेखि कुरसेलासम्म जलमार्गको रूपमा यसलाई विकास गर्न सकिने बताइएको छ। यो आयोजनाबाट नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्ने भए पनि कति क्षतिपछि यो फाइदा हुन्छ त्यो महत्वपूर्ण कुरा भएको कोशीविज्ञ दाहालले बताए। जलविद्युत् र जलमार्ग दुवैबाट फाइदा पुग्ने भएककाले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बन्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। करिब दुई खर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनाबारे अध्ययन भइरहेको र अन्तिम प्रतिवेदन नआइसकेकोले अहिले नै यसको लाभ र हानीबारे भन्न सकिने अवस्था नभएको दाहालले बताए।
अध्ययन सकेपछि मात्र नेपाल र भारतले परियोजनाबाट पाउने फाइदा थाहा हुने भएकोले अहिले नै यसबारे नकारात्मक चर्चा गर्नु ठीक नभएको कोशी मामलाका जानकार प्राध्यापक खतिवडाको भनाइ छ। आयोजनाबाट नेपालतर्फ ४६ लाख र भारततर्फ ७६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ भारतले सन् १९९१ मा गरेको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार आयोजनाबाट तीन हजार ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने बताइको छ। नेपाल तर्फ ४६ लाख र भारततर्फ ७६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। बाँधले भारतलाई मात्र फाइदा पुग्ने प्रचार गरिन नहुने खतिवडाले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।