काठमाडौं : राज्यको उच्च ओहोदामा पुगेका व्यक्तिको नागरिकता र उमेरसम्बन्धी विवद आइरहँदा सरकारले तोकिएको समयभित्र उमेरको त्रुटि सच्चाउन मिल्ने गरी नागरिकता ऐन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।
सुरुमा नागरिकता प्रमाणपत्र जारी भएको एक वर्षभित्र उमेरसम्बन्धी त्रुटि सच्चाउन मिल्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ। संशोधन विधेयक सरकारका तर्फबाट उप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले दर्ता गरेको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ।
विधेयकले प्रमाणपत्र अनुसार त्रुटि हुन गएमा सच्चाउन पाउने व्यवस्था प्रस्तावित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले गरेको छ। उमेर विवादमा भने प्रमाणपत्र जारी भएको एक वर्षभित्र सच्चाउन निवेदन दिनु पर्ने छ।
मूल ऐनको दफा १७ को उपदफा १ मा खण्ड थप गर्दै सरकारले प्रमाणपत्र जारी भएको एक वर्षभित्र निवेन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो। प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ ‘उमेर सच्चाउन चाहने व्यक्ति नगरिकताको प्रमाणपत्र जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।