धनगढी : प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी धनगढीमा आन्दोलन व्यवस्थापनमै प्रहरी व्यस्त हुन थालेका छन्। कैलालीमा रहेको एक मात्र वडा प्रहरी कार्यालयको टोलीले अहिले नेताहरूको सुरक्षा तथा दैनिक रूपमा हुने नाराबाजी, आन्दोलन धर्ना र र्यालीको व्यवस्थापनबाहेक अन्य सुरक्षाका काम गर्न पाएको छैन। प्रहरी प्रदेश मन्त्री तथा आन्दोलनकै वरिपरि हुन थालेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षा खतरा बढेको स्थानीयले गुनासो गरेका हुन्।
आन्दोलन व्यवस्थापनमै प्रहरीको दैनिकी जान थालेपछि टोलटोलमा प्रहरी, मुस्कानसहितको प्रहरी, प्रहरी मेरो साथीलगायतका कार्यक्रम पनि प्रभावित भएका छन्। आन्दोलनका कार्यक्रमहरू बढ्न थालेपछि गाउँ टोलमा रहेका मातहतका निकायलाई पनि शहर केन्द्रित गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विनोद घिमिरेले बताए। उनले भने ‘हामी संख्यामा थोरै छौँ, आन्दोलनका कार्यक्रमहरू बढी हुन थाले, ठूलो हिंसा त्यसैको व्यवस्थापनमा खटिएको छ।’
कैलालीमा जनपथ प्रहरीको संख्या ८६६ जना रहेको छ। ‘जनसंख्या बढेको बढ्यै छ, जनशक्ति बढ्दैन’ प्रहरी उपरीक्षक घिमिरेले गुनासो गरे। उनले २०६८ सालको जनगणना अनुसार कैलालीमा एक जना प्रहरीले ८९३ जना सर्वसाधरणको सुरक्षामा खटिनु पर्ने बाध्यता रहेको बताए।
‘त्यो त ८ बर्ष पहिलेको कुरा हो, अहिले त १ जनाले झण्डै १ हजार जनालाई हेर्नुपर्छ, त्यसमा पनि आन्दोलनका कार्यक्रमले प्रहरीलाई शहरमै केन्द्रित गराएको छ’ घिमिरेले भने।
जनतालाई सुरक्षा दिने प्रहरी नेताकै सुरक्षा तथा आन्दोलन व्यवस्थापनमै ब्यस्त हुन थालेपछि सर्वसाधारणमा शान्तिसुरक्षाको चिन्ता बढ्न थालेको छ। ‘प्रहरीहरू मन्त्री तथा नेताहरूको मात्रै सुरक्षामा केन्द्रित भए, गाउँमा अपराधिक क्रियाकलाप मौलाउने खतरा बढ्यो’ धनगढी उपमहानगरपालिका १ की ममता सिंहले भनिन्, ‘पहिले टोलमा दैनिक तीन/चार पटक वडा प्रहरीको टोली पुग्ने गरेको थियो। अहिले कोही आउदैनन्।’ प्रहरी सक्रियताको कमीले अपराधिक गतिबिधि बढ्न सक्ने उनले बताइन्।
संघीय संरचनापछि प्रहरीको कार्यशैली पनि फेरिएको छ। धनगढी उपमहानगरभित्रको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने गरेको वडा प्रहरी कार्यालय धनगढी अहिले मन्त्री र नेताको सुरक्षा तथा आन्दोलन व्यवस्थापनमै व्यस्त छ। विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनहरू भइरहँदा आन्दोलन व्यवस्थापनमै व्यास्त हुनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।
राज्यको नयाँ संरचनाअनुसार प्रहरी प्रशासनको संरचना विस्तार हुन नसक्दा पनि प्रहरीलाई सकस परेको हो। यसको सहजताका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ। तर संघीय प्रहरी ऐन अगावै त्यसले पूर्णता पाउन नसक्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव शंकर अर्यालले बताए। ‘संघीय प्रहरी ऐनको ढिलाइले प्रदेशको प्रहरी व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ’ कानुन मन्त्रालयका सचिव अर्यालले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।