समिति गठनको दुई सातासम्म पनि नाम र स्थायी राजधानीले स्थान पाएन

|

धनगढी : प्रदेशसभा बैठकबाट प्रदेश-७ काे मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ सर्वसम्मत पारित गरेको छ। संविधानमा प्रदेशको कानुन वमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तय हुने उल्लेख भएकाले कानुन निर्माण गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वोहराले बताए।

आइतबार मन्त्री वोहराले विधेयकमा १९ वटा दफाहरू रहेको संसदलाई जानकारी गराएका थिए। मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित हुनुपूर्व प्रदेश सभा बैठकमा छलफल भएको थियो। दुईजना प्रदेश सभा सदस्यहरूले विधेयकमा धारणा राखेका थिए।सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले विधेयकमा केही अपुग भएको भन्दै थप्न सुझाव राखेका थिए। ‘सरकारलाई समस्या पर्दा मात्रै भनिएको अवस्थामा संसदमा समस्या पर्दा पनि यो विधेयक लागू हुनुपर्छ’ जोशीले सुझाव दिए। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले सरकारले तीब्र गतिमा कानुन निर्माण गर्न नसकेको बताए। ‘कानुनको प्राथमिकता तोकेर कानुन निर्माण  प्रक्रियामा जोड दिनु पर्छ। संसद गतिहीन भयो’ खड्काले भने। प्रदेश सभा सदस्यहरूले छलफलफमा उठान गरेका विषयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर वोहराले जवाफ दिएका थिए। मन्त्री वोहराले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ ले प्रदेश सरकार मात्र नभइ प्रदेश सभालाई पनि सहज हुने बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकार भन्दामाथि प्रदेश सभा रहेको छ. सभालाई समस्या आउँदा सरकार मौन बस्ने कुरा आउँदैन। यस विषयलाई विधेयकले सहज गरेको छ।’

एउटा टेवल, अर्काे समितिमा  

आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश ७ काे कर तथा गैर कर लगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई समेत टेवल गरिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वोहराले विधेयक टेवल गरेका हुन्। प्रदेश अर्थ मन्त्री वोहराले विधेयक टेवल गर्दै भने, ‘कानुनभित्र रहेर कर उठाउने गरी विधेयक तयार गरेका छौं।’ प्रदेश सभा बैठकमार्फत स्थानीय तहलाई बित्तीय हस्तान्तरणका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई आइतबारको प्रदेश सभा बैठकले अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाएको छ। 

पत्रकारमाथि आक्रमणको भर्सना

प्रदेश सभा बैठक सुरु भएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य टेकबहादुर रैकाले पत्रकारमाथि भइरहेको आक्रमण तथा कुटपिटको घटनाबारे सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। संसद सुरु भएलगत्तै टेबल ठोकेर बोल्न थालेका रैकाले पत्रकारमाथि एकपछि अर्काे आक्रमण हुँदा पनि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। ‘केहीदिन अघि लक्ष्मी जैशीमाथि आक्रमण भयो। लोकेन्द्र बिष्ट र पत्रकार नवराज धानुकमाथि हातपात भयाे। खाेइ सरकार गम्भीर ? ’रैकाले बताए। उनले घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न समेत माग गरे। 

नाम र स्थायी राजधानीले स्थान पाएन

प्रदेश ७ को नाम र स्थायी राजधानीबारे सिफारिश गर्न गठन गरिएको विशेष सझाव समितिले दुई सातासम्म पनि नाम र राजधानीबारे सुझाव पेस गर्न सकेको छैन।समितिले दोस्रो पटक म्याद सकिने बेलासम्म पनि प्रदेश सभामा नाम र राजधानीबारे प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको हो। समितिले प्रतिवेदन नबुझाउँदा प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयले आइतबारको प्रदेशसभा वैठकमा पनि प्रवेश पाउन सकेन।

साउन १४ गते सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले नेकपाका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय विशेष सुझाव समिति गठन गरेका थिए। २१ गतेसम्म समितिले नाम र राजधानीबारे सिफारिस गर्न नसकेपछि दोस्रो पटकका लागि २८ गते सम्मका लागि समितिको म्याद थप गरिएको थियो। दोस्रो पटकको समय सकिन एक दिन बाँकी रहँदासम्म पनि यस विषयमा सहमति जुट्न नसकेको समितिका अध्यक्ष तारालामा तामाङले बताए। ‘हामी छलफलमै छौं। केही दिनमा सहमति जुट्छ’ समितिका अध्यक्ष तामाङले बताए।

प्रदेश सभाकोअर्काे बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.