काठमाडौं : सांसद हृदयेश त्रिपाठीले कर विरुद्धको आन्दोलन सुरु भइसकेको भन्दै तत्काल कर वृद्धिको सम्बोधन नभए संघीयता खतरामा पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
स्थानीय सरकारले मनोमानि ढंगले कर लगाउने काम गरिरहेको भन्दै उनले त्यस तर्फ तत्काल गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले कर वृद्धिको समस्या सम्बोधन समयमै गर्न नसक्ने हो भने त्यसले संघीयतालाई खतरामा पार्ने बताए। स्याङजामा एक जना ज्योतिषलाई पनि २ हजार कर लगाइएको बताउँदै उनले भने, 'कुखुरा, परेवा जे देख्यो त्यसमा कर लगाइदिने? हुँदा हुँदा अब मान्छे माथि कर लगाउने स्थिति आइसक्यो। यस विषयमा सरकार सचेत भएन भने कसै कसैलाई लागेको होला संघीयतालाई वद्नाम गर्नलाई यो पर्याप्त छ। तर संघीयता एक्लै अब घायल हुनेवाला छैन।' उनले कर विरुद्धको आन्दोलन सुरु भइसकेको बताए। उनले भने, 'त्यस तर्फ ध्यान दिइएन भने संघीयता एक्लै मात्रै घायल हुनेवाला छैन अरु चिज पनि घायल हुनेवाला छन्। त्यसकारण सबैले आफ्नो आफ्नो इष्टदेवको फोटो लिएर रुनुपर्ने अवस्था आउला।”
मनोमानी ढंगले कर थोपर्ने काम भइरहेको भन्दै उनले कर वृद्धिलाई आम जनताले निर्वाचनले दिएको उपहार भन्ने बुझ्न थालिसेकेको भन्दै उनले तत्काल यो समस्याको समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले संघीयताको विफलता भन्दा पनि कर प्रणाली र कर शैलीको विफलता भएको भन्दै उनले कर वृद्धिको समस्या अबिलम्ब सम्बोधन गर्न सरकारसंग माग गरे।
त्रिपाठीले चिनी मिल मालिकहरूको अगाडि सरकार लाचार भएको आरोप पनि लगाए। अझै पनि उखु किसानले सरकारद्धारा घोषित मुल्य पाउन नसकेको भन्दै उनले एक वर्षदेखि बाँकी रहेको किसानको रकम भुक्तानी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
साउन १८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उखुको न्युनतम समर्थन मुल्यमा परिर्वतन नगरे सम्मका लागि २०७५ जेठ १५ देखि लागु हुने गरी उखु उत्पादक किसानहरूलाई प्रति क्वीन्टल ६० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।