उधारो लड्डुले फोरमसँगै गच्छदार पनि हराए
उधारो लड्डुले फोरमसँगै गच्छदार पनि हराए
काठमाडौं: एक दशकपछि माउ पार्टी नेपाली कांग्रेस फर्किएका विजयकुमार गच्छदारलाई व्यवस्थापन गर्न कांग्रेस नेतृत्वलाई समस्या भएको छ। गत असोजमा उनले नेतृत्व गरेको फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसमा बिलय भएको थियो। अहिले फोरमका नेता तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। कांग्रेसको कठोर विधानका कारण गच्छदारका कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो।
नेपाली राजनीतिमा सधैंजसो चर्चामा रहिरने पात्र गच्छदार आफू नेतृत्वको पार्टीलाई कांग्रेसमा समाहित गरेपछि गुमनाम झैँ छन्। पार्टी एकिकरण गर्दै गर्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गच्छदार सहितका नेताहरूलाई क्षमता अनुसारको भूमिका दिने बताएका थिए। तर अहिले देउवाले पनि छुच्याईं गरिरहेका छन्।
अहिले कांग्रेसमा देउवा र रामचन्द्र पौडेल पक्षको कलह उत्कर्षमा छ। यही कलले गर्दा पनि गच्छदारको मुद्दा ओझेल परेको हो। कांग्रेस निर्वाचनमा पराजय भएसँगै गच्छदारले देउवासँगबाट भाग लिन पाएका छैनन्।
पार्टीका अन्य नेताले सभापति देउवाको आलोचना गरिरहेको भएपनि गच्छदारले अझै साथ छोडेका छैनन्। कांग्रेसका कतिपय नेताले गच्छदार ‘सेफ ल्याण्डिङ’ खोजेर कांग्रेसमा आएको आरोप पनि लगाउँदै आएका छन्। तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्ने भएकाले अस्तित्व जोगाउन उनी कांग्रेस आएको कतिपय नेताको तर्क छ।
२०६४ सालअघि पार्टीमा रहँदा पनि देउवाकै गुटमा रहेका गच्छदार पार्टीमा फर्किएपछि पनि उनकै गुट नजिक भएपछि अन्य नेताहरूले भने गच्छदारलाई त्यति रुचाएनन्।
त्यसपछि उनी पार्टीभित्र गुमनाम झै बने। उनका नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा पनि चुनौती थपियो। तर करिब एक महिना अघि भएको एक सार्वजनिक कार्यक्रममै गच्छदारले एकता भंग गर्ने चुनौती दिएपछि भने नेतृत्व झस्किएको छ। तर उनको पार्टी कार्यकर्ता र उनलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि भने विधान नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। कांग्रेसको विधानअनुसार पार्टी केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधि भएकै हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
कम्तीमा दश वर्षदेखि पार्टीको क्रियाशील सदस्य रहेको महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। तर महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पनि क्षेत्रबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ।
पार्टी केन्द्रीय समितिमा एक कार्यकाल बसेका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले त्यो वर्षको महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि हुनका लागि निर्वाचित हुनुपर्ने छैन।
महासमितिका लागि पनि यही व्यवस्था रहेको छ। त्यसकारण गच्छदारका नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापनका लागि भने विधान संशोधन नै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हालसम्म विधान संशोधनमा देउवाले पाइला चालेका छैनन्।
गच्छदारलाई सभापति देउवाले कांग्रेसमा भित्र्याउने बेला उपसभापति र संसदीय दलको उपनेताको लड्डु देखाएका थिए। देउवाले गच्छदारलाई संसदीय दलको उपनेता त बनाइदिए तर पार्टीमा कुनै भूमिका दिन सकेनन्। भूमिकै नपाएका कारण उनी गुमनाम छन्।
पार्टीमा विषेश आमन्त्रिकत केन्द्रीय सदस्यको हैसियत बाहेक केही भूमिका पाएका छैनन्। उनीसँग आएका धेरै नेताहरू अहिले जिम्मेवारविहीन छन्। गच्छदारले आफ्ना पार्टीका १५ जना शीर्ष नेतालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन माग गरेका थिए। कांग्रेसको यसअघि नै ८३ जना केन्द्रीय समिति बनिसकेको छ। विधान त अब दुई जनाबाहेक थप्ने ठाउँ छैन।
केन्द्रीय सदस्य बनाउँदा उसको पोजिसन कस्तो छ र त्यो व्यक्तिको पृष्ठभूमि पनि हेर्नुपर्ने कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले माग गरेका छन्।
यस्तै, एकताको समयमा गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने आश्वासन दिइएको थियो। तर त्यो सम्भावना टरेको छ। पार्टीको विधानमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यलाई सभापतिले उपसभापतिमा मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर गच्छदार कांग्रेसका विषेश आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मात्र हुन्।
विधानमा उल्लेख भएअनुसार एक उपसभापतिमा देउवाले विमलेन्द्र निधिलाई मनोनित गरिसकेका छन्। ‘हामीसँग गरेको सहमति कार्यन्वयन गर्न सभापतिले बाधाअड्काउ फुकाएर अघि बढेको भए पनि हुने थियो नि’, गच्छदारको पार्टीबाट कांग्रेसमा आएका एक नेता भन्छन्, ‘त्यसलाई पछि महासमिति बैठकबाट अनुमोदन गरेको भए हुने थियो।’
पछिल्लो समय उपसभापति नपाउने भएपछि गच्छदार समूहले कम्तीमा पदाधिकारीमा एक जनालाई मनोनित गर्नुपर्ने माग गरेको छ। गच्छदार स्रोतले भन्यो, ‘हामीले विधान संशोधनपछि पदाधिकारीमा दुई जना मनोनित गर्नुपर्छ भनेका छौँ। यसमा उहाँहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ।’
एकता हुँदा फोरम लोकतान्त्रिकले आफ्नो पार्टीबाट २० हजार बढी क्रियाशील सदस्य मागेको थियो। यस्तै, लोकतान्त्रिकको संगठन रहेको ६३ जिल्लाबाट पाँच सय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्ने गच्छदारले प्रस्ताव गरेका थिए। यस्तै महासमितिमा पनि तीन सयलाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उनको माग थियो।
प्रत्येक विभागमा ३÷३ सदस्यलाई समावेश गर्नुपर्ने, प्रदेश समितिमा ७÷७ जनाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने र जिल्ला, नगर, गाउँलगायत समितिमा उपसभापतिसहित १० जनाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रस्ताव थियो।
‘खासगरी हामीलाई विधानले गर्दा समस्या भएको छ’, गच्छदारको पार्टीबाट आएका नेता रामजनम चौधरीले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो महासमिति बैठक बोलाएर विधान संशोधन गर्नु पर्यो। त्यसकालागि विधान मस्यौदा समिति तत्काल बन्न आवश्यक छ।’
सभापति देउवा विदेश भ्रमणमा जानुअघि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि गच्छदारसँगको एकतालाई टुंगोमा पुर्याउने बारे छलफल भएको थियो। सभापति स्वदेश आउने बितिकै यसबारे छलफल हुने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा बताउँछन्।
‘सभापति आएपछि फोरम लोकतान्त्रिको एकता टुंगोमा पुर्याउने बारे छलफल हुन्छ’, उनले भने, ‘विधानले अप्ठ्यारो नभएका विषय भदौ दोस्रो सातासम्म टुंगोमा लागाउने सभापतिको योजना छ। विधान संशोधन नगरी नहुने विषय महासमिति बैठकपछि टुंगो लाग्छ।’ पार्टी सहमहान्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने बाधा अड्काउ फुकाएर पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए।
‘विधानले गर्दा फोरम लोकतान्त्रिकलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या छ’, उनले थाहाखबरसँग भने, ‘हुन त बाधा अड्काउ फुकाएर पछि महासमितिबाट अनुमोदन पनि गर्न सकिन्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।