विराटनगर: चौतर्फी विरोधपछि विराटनगर महानगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा लगाएको कर र सेवाशुल्क परिमार्जन गरेको छ। नगरपालिकाको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले विभिन्न शीर्षकमा कर परिमार्जनको निर्णय गरेको महानगरका प्रवक्ता एवं १ का वडाध्यक्ष उद्धव अर्यालले जानकारी दिए।
सोमबारको निर्णयका आधारमा मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकमा नागरिकता सिफारिस र जन्म तथा मृत्यु दर्ता निःशुल्क गर्नेसहित विभिन्न शीर्षकका कर र सेवा शुल्क घटाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो। महानरपालिकाको दोस्रो नगरसभाबाट पारित आर्थिक ऐन, २०७५ ले निर्धारण गरेको राजस्वको दररेट आगामी नगरसभाबाट अनुमोदन गर्ने गरी परिमार्जन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।
महानगरले यसअघि लगाएको नागरिकता सिफारिसमा ५० रुपैयाँ शुल्क तोकेकोमा अब निःशुलक गर्ने भएको छ। यस्तै मृत्यु,जन्म, विवाह दर्ता ३५ दिनभित्र गरेमा निःशुल्क गर्ने भएको छ। ३५ दिनपछि भने ३०० रुपैयाँ शुल्क लिने भएको छ। सो शीर्षकमा यसअघि ५०० रुपैयाँ लिने निर्णय भएको थियो। महानगरले स्थायी बसोबास, नाम थर जन्म मिति संशोधन सिफारिसमा ५०० बाट घटाएर ३०० लिने भएको छ। यस्तै सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी सिफारिसलाई २ हजारबाट घटाएर १ हजार कायम गरिएको छ।
महानगरपालिकाले दिएको जानकारी अनुसार संघ संस्था दर्ता सिफारिसमा पनि शुल्क घटेको छ। नगर-वडा स्तरीय र जिल्लास्तरीय गैरसरकारी संस्था दर्तामा यसअघिको २ हजार र ३ हजारबाट घटनाएर १ हजार र २ हजार कायम भएको छ। यस्तै महानगरपालिकाले नक्सा पास भएका घर निर्माण गर्न काठको सिफारिस काठपात ल्याउने सिफारिस गर्न पनि २ हजार ५०० बाट २ हजारमा झारेको छ। घरबाटो सिफारिस २ हजारबाट १५००, ग्राभेल बाटो ३ हजारबाट २ हजार बनाइएको छ। बैंक तथा अन्य प्रयोजनका बाटो सिफारिसमा ५०० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने नगरपालिकाले नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको नेपालीमा सम्पत्ती मूल्यांकन सेवा शुल्क प्रतिशतमा व्यापक घटेको छ। जग्गाको चार किल्ला प्रमाणितमा १० धुरसम्मको ५०० रुपैयाँ शुल्क लिने यसअघिको निर्णय परिमार्जन गर्दै ३०० लिने निर्णय गरेको छ। घरनक्सा पास दस्तुरमा पनि केही हेरफेर गरिएको छ। १ हजार वर्ग फिटसम्मको सिमेन्ट जोडाई प्रतिवर्गफिट १० रुपैयाँबाट घटाएर ७ रुपैयाँ, १५०० हजार वर्ग फिटसम्मको सिमेन्ट जोडाई प्रतिवर्गफिट १४ बाट घटाएर १२ बनाइएको छ। यस्तै सम्पत्ती कर संकलनका लागि पनि २० लाखसम्मका लागि ०.०८ प्रतिशतबाट घटाएर ०.०५, त्यसपछिको ५० लाखसम्मको ०.१५ बाट घटाएर ०.१० प्रतिशत शुल्क लिइने भएको छ। महानगरले ज्वलरी साना मझौला र ठूलाको यसअघि क्रमशः १५ हजार, २५ हजार र ३५ हजार कर लिने निर्णय गरेकोमा घटाएर ७ हजार, १२ हजार र २० हजार कायम गर्दैछ। कानुन व्यवसायी, चिकित्सक आदीलाई तोकिएको सेवाशुल्क पनि कटौती गरेको छ। यस्तै होटल, रेष्टुरेन्ट, गीत गजल, बार र लजहरूको शुल्क पनि भारी कटौती गरेको छ।
महानगरले पूर्वमा हाटखोला र पश्चिममा श्रीराम मार्ग, कान्छामार्गसँग जोडिएको दायाँ वायाँको पसल, उत्तरमा वरगाछी-पानीटंकी सडकमा जोडिएका व्यवसाय, दक्षिणमा रोडशेषभित्र रहेका व्यवसायलाई ठूलो, मझौला व्यवसायको दररेट बमोजिम व्यवसाय कर असुल गर्ने भएको छ। यस्तै थोक तथा सप्लायर्स व्यवसायलाई ठूलो, मझौला व्यवसायको दररेट अनुसार व्यवसाय दररेट असुल गर्ने, विदेशी नागरिकका हकमा विदेश नागरिक खुल्ने प्रमाणको आधारमा संचालन गर्ने व्यवसाय दरमा शतप्रतिशत थप रकम लिएर व्यवसाय दर्ता गर्ने पनि नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ।
महानगरले भेटेरिनरी परीक्षण शुल्कमा कुनैपनि फेरवदल गरेको छैन। यसअघि किसान तथा पशुपालकहरूका लागि बाख्रा, खसी, गाई, भैंसीको गोबर परीक्षण तथा कृतिम गर्भाधानमा पनि कर लगाइएको भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो। विरोधका बाबजुद कर परिमार्जन गर्ने शीर्षकमा भेटेरिनरीलाई राखिएको छैन।
किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र दूध तथा मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको नीति विपरित महानगरले पशु चौपायाको कृतिम गर्भाधान, उपचार आदि शुल्कमा दोब्बर भन्दा बढी शुल्क वृद्धि गरेको थियो। त्यसलाई अहिले पनि यथावत राखिएको छ।
महानगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता अर्यालले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कर, दस्तुर, महशुल र शूल्कमा व्यापक कटौती गरेको बताए। उद्योगी व्यवसायी, नगरवासी र राजनीतिक दलको सुझावका आधारमा करको दर परिमार्जन गरिएको उनको भनाइ छ। करको दायरा बढाउनुको साटो दरमा व्यापक वृद्धि भए पनि जनस्तरबाट महानगरको निर्णयको व्यापक विरोध भएको थियो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले करबृद्धिको निर्णय फिर्ता नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
महानगरको मंगलबारकै बोर्ड बैठकले
विराटनगर ११ पिचरास्थित दुर्गा मन्दिर अगाडि सार्वजनिक जग्गा १ कठ्ठा १० धुरमा ३० वर्षदेखि सुकुम्बासीहरू बसोबास गर्दै आएकोमा वडा कार्यालयको भवन बनाउन जग्गा खाली गर्ने निर्णयखसमेत गरेको छ। यस्तै न्गर कार्यपालिकाको कार्यालयमा कानुनी सल्लाहकारको रुपमा कार्यरत अधिवक्ता डिल्लीबहादुर कार्कीलाई मासिक ४० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने तथा थप एकजना राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणीको अधिवक्ता र एकजना रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणीको अभिवक्तालाई पूर्णकालीन कानुनी सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
महानगरले नगर प्रहरीको दरबन्दीभित्रका नगर रक्षकहरूको स्तरवृद्धि तथा रिक्त पदमा सेवा करारमा नियुक्तिको प्रक्रियासमेत अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै सबै वडा कार्यालयहरूमा एक/एक जना कम्प्युटर चलाउन दक्ष कार्यालय सहयोगी नियुक्तिको सिफारिस गर्न वडाबाट माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।