विराटनगर : प्रदेश १ का प्रमुख सचिवको रुपमा केदार न्यौपानेले कार्यभार सम्हालेका छन्। उनी यस प्रदेशको प्रमुख सचिवकाे कार्यभार सम्हाल्ने चाैथो हुन्।
प्रदेशको प्रमुख सचिव छ महिनाभित्रमा चार जना फेरिएका छन्। यसअघि मुख्य सचिवको रुपमा राजेश्वरमान सिंह, यादवराज कोइराला र सुरेश प्रधानले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
मुख्यसचिव मात्रै होइन प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रालय तथा प्रदेशसभा सचिवालयमा कर्मचारीको पनि बारम्बार सरुवा भइरहेको छ। प्रदेश सरकारसँग समन्वयसमेत नगरी जथाभावी संघीय सरकारले सचिव सरुवा गर्दा सरकारको काम कारवाहीमै असर पुगिरहेको मन्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन्। निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा दुई वर्षमा हुने व्यवस्था छ। तर, प्रदेशका सचिवहरूको सरुवा छ महिनामा चार पटकसम्म हुनुको कारणसमेत संघीय सरकार र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको छैन। कुनै मन्त्रालयका सचिव सरुवा भएर हाजिरै नभई सरुवा भएका छन् भने कतिपय सचिव दुई सातामा सरुवा भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीको टिप्पणी छ।
सामाजिक मन्त्रालयमा छ महिनाअघि सचिव भएर आएका वासुदेव शर्मा पौडेलको सरुवा छ महिनामा चार पटक भएको छ। प्रदेशको सचिवालयमा सचिव पदमा हाजिर भएको १२ दिनमा पौडेलको फेरि सरुवा भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सरुवा भएका गंगाराम गेलालको हाजिरै नभई सरुवा भएको छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय महिनौंदेखि सचिवविहीन छ।
प्रदेश सरकारका सचिब वासुदेव शर्मा पौडेलको प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवबाट तीन महिना नपुग्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएको थियो। त्यहाँबाट प्रदेशसभा सचिवालयमा हाजिर गरेको १२ औं दिनमा उनको प्रदेश २ मा सरुवा भएको छ। सचिवहरुको जथाभावी सरुवाले स्वाभाविक रुपमा काम प्रभावित हुने प्रदेशका प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेको भनाइ छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा हालसम्म तीन जना सचिव फेरिएका छन्।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका सचिवहरूको सरुवा आफूखुसी गर्दा प्रदेश सञ्चालनमा नै बाधा पुगेको छ। यसरी सरुवा गर्दा केन्द्रका मन्त्रीले प्रदेशका मन्त्रीसँग सामान्य सल्लाह समेत गर्ने गरेका छैनन्। मन्त्रालयका सचिवहरूको सरुवा प्रदेशका मन्त्रीले सुइँको पाउँदैनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।