सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिदै

|
File Photo

काठमाडौं : गरिब परिचयपत्र धनीका हातमा पुगेपछि सरकारले त्यसको छानबिन गर्ने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब परिचयपत्र वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको भन्ने सार्वजनिक भएपछि छानबिन गर्न लागेको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले गरिबी परिचयपत्र वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको भन्ने सार्वजनिक भएकाले त्यसको छानबिनका लागि मन्त्रालयले केही टोली फिल्डमा पठाएको बताइन्। त्यसैगरी विपन्नका लागि भनेर निर्माण गरिएका आवासलाई सम्पन्नले प्रयोग गरिरहेको भन्नेबारे पनि छानबिन सुरु भएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्। उनले बुधबार मन्त्रालयमा भनिन्, 'गरिब परिचयपत्र र उत्पिडितलाई घर निर्माणमा अनियमितता भएको भन्ने आएको छ, सम्पन्नले गरिब परिचयपत्र लिएको भन्नेबारे छानबिन गर्न टिम बनाएर पठाएका छौँ।' देशका विभिन्न भागबाट परिचयपत्र वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएका थिए भने मन्त्रालयमा पनि यसको सूचना आएको बताइएको छ। 

गरिबलाई भनेर वितरण पाँच वर्ष पहिले अर्थात् २०७० मा तथ्यांक संकलन गरेर गतवर्षदेखि विभिन्न चरणमा फरक फरक जिल्लाहरूमा गरिब परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको थियो। गरिब परिचयपत्र प्राप्त गरेकाहरूले सरकारबाट विभिन्न राहत दिने भन्ने सुनेपछि धनीहरूले पनि उक्त परिचयपत्र लिएको पाइएको भन्ने सदनमा समेत कुरा उठेपछि मन्त्रालयले छानबिन थालेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो। 'राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधि सभामा तथा सञ्चारमाध्यममा समेत यसबारे आवाज उठेपछि मन्त्रालयले कारबाही गर्ने भएको हो,' मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो।

मन्त्री अर्यालले जनप्रतिनिधिले समेत गरिब परिचयपत्र लिएको भन्ने कुरामा भने असहमत जनाइन्। उनले जनप्रतिनिधि पनि गरिब हुन सक्ने भएकाले त्यसबाले आफूहरूले सही निर्णय गर्ने बताइन्। उनले भनिन्, 'एकदुई महिना ढिलो गरे केही हुँदैन भन्ने विकल्प सोचिरहेका छौँ। जनप्रतिनिधिले पनि गरिब परिचयपत्र लिए भन्ने बारे गलत धारणा आएको छ, गरिब पनि जनप्रतिनिधि हुन्छ। जनप्रतिनिधि भन्दैमा धनी हुँदैन।'

मन्त्री अर्यालले अब गरिब परिचयपत्र वास्तविक गरिबलाई दिने बताएकी छन्। उनले त्यसका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर वितरणको काम थालिने बताएकी छन्। समय लागेपनि वास्तविक गरिबको पहिचान गरेर परिचयपत्र वितरण गरिने उनको भनाइ थियो। ढाँटेर गरिब परिचयपत्र लिएमा र त्यसवापत सेवा तथा सुविधा लिएमा कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने बारेमा पनि मन्त्रालयले छलफल थालेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्। 

सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिदै

मन्त्री अर्यालले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका लागि मन्त्रालयले विभिन्न विकल्प खोजिरहेको बताएकी छन्। मन्त्रालय योजना निर्माणको चरणमै भएकाले सुकुम्बासी समस्या समाधानबारे पनि दीर्घकालिन विकल्प खोजिरहेको बताइन्। उनले घर नभएकाहरूलाई हाउजिङको व्यवस्था गर्नेबारे सरकारले योजना बनाइरहेको बताइन्।

उनले प्रत्येक सुकुम्बासीलाई छुट्टाछुट्टै जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्दै जान सम्भव नभएको बताइन्। हाल नागार्जुनमा सुकुम्बासीका लागि हाउजिङ बनेपनि प्रयोगमा नआएकाले त्यसको पनि सदुपयोग गर्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो। उनल भनिन्, 'जमिन बाँड्दै जान सम्भव छैन। सुकुम्बासी, जग्गा नहुनेको पहिचान गर्ने र योजना बनाएर समस्या समाधान गर्ने तयारीमा छौँ।'

मन्त्री अर्यालले सुकुम्बासी समस्या निमिट्यान्न बन्न नसकिने बताइन्। एक पुस्ताले लालपुर्जा लिने र उसैको छोराले फेरि सुकुम्बासी भन्ने गरेकाले पनि यो समस्या समाधान हुन नसकेको बताइन्। उनको भनाइ थियो, 'सुकुम्बासीको कुरा, बाउको नाममा सुकुम्बासी परिवारले जग्गा लिने र छोरो अर्को ठाउँमा गएर सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आएको छ।'

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.