विराटनगर : जग्गा दलालले कहीँ स्कुल त कहीँ सार्वजनिक सडक नै बिक्री गरेको हामीले सुनेका छौँ। तर ठूलै जालझेल हुँदा रंगेली- १ बबियाविर्ताका डेढ सय घर परिवारको आफ्ना जग्गा धनीपूर्जा भएर पनि सुकुम्बासी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
मोरङ रंगेली- १ (साविक बबियाविर्ता ७, ८ र ९ नम्बर वडा) का दिलीप धाडेवा र पवन धाडेवाको जग्गा २०० विगाह बढी छ। दाजुभाइको अंशबण्डाको मुद्दा चलिरहेको बेलामा दाजु दिलीप धाडेवाले उक्त जग्गामध्ये १८२ विगाह २०६० सालयता बिक्री गरे। सर्वसाधरणलाई थाहा भएन, त्यो जग्गामा अंश मुद्दा परेको छ भनेर।
तर सर्वोच्च अदालतले दिलीपका भाइ पवन धाडेवाको पक्षमा फैसला गर्यो। अदालतको फैसलापछि पवन धाडेवाले मालपोतले बाँडेको सर्वसाधरणको कित्ता नम्बर खारेज गरेको छ र उनकै नाममा जग्गाको नामसारी गरेको छ। पवनले कानुनी रूपमा आफ्नो नाममा जग्गा बनाइसकेपछि पहिले किनेर धनीपुर्जा लिएर बसेका सर्वसाधारण गरिब किसान भने जग्गाविहीन बनेका छन्।
जग्गा दिनुपर्ने भएपछि जग्गा किनेका सर्वसाधारण किसान धनीपुर्जा भएर पनि जग्गा नपाउने अवस्थामा पुगेका छन्। मालपोत कार्यालयले पनि मुद्दा चलेको जग्गाको कित्ता नम्बर छुट्याएर त्यसबेला बिक्री गर्न सहयोग गरेको थियो। अहिले अदालतले फैसला गरेपछि फेरि मालपोत कार्यालय रंगेलीले सोही जग्गाको अर्को नयाँ कित्ता नम्बर दियो, जसका कारण २०६० सालयता जग्गा किनेर बसेका सबै जग्गाधनी पुर्जा र दर्ता खारेज भएको छ भने त्यहाँका डेढ सय घर परिवार सुकुम्बासी बन्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।
कतिपय नागरिक समाजले अदालतले पनि नियत गलत राखेर किसानलाई दिएको लालपूर्जाको विषयमा कुनै जानकारी नपाएजस्तो गरेर फैसला गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। यस्तै, मालपोत कार्यालयले पनि भोगचलन गरिरहेका र आफूले लालपुर्जा दिएका जग्गाधनीको कित्ता नम्बर आफैँले खारेज गर्दा जग्गाधनीलाई सोधखोज नगरी गरेको नागरिक अगुवा बलराम प्रसाईंको दाबी छ।
पीडितले भने आफूहरूले खाई नखाई जोडेको सम्पत्ति थाहै नपाई धनीपुर्जा खारेज भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। धाडेवा परिवारले एउटाले रोएजस्तो गरेको र अर्कोले कुटेजस्तो गरेर फसाएको उनीहरूको दाबी छ। संवैधानिक हक मास्नेगरी घरबारविहीन बनाउने कुत्सित मनसायले दैनिक जीविकोपार्जन गरिरहेका आफूहरूमाथि षड्यन्त्र भएको उनीहरूको दाबी छ।
‘अदालतमा मुद्दा परेको विषयमा हामीलाई थाहा थिएन, हामीले जग्गा किनेर पनि अंशबण्डा गरेर बसेका छौँ’, पीडित शंकरप्रसाद दाहालले भने, ‘जग्गा माफियाको चंगुलमा फसेका छौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएर गुनासो गर्दा पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो भने तपाईंहरू नै हट्नुपर्छ भन्छन्।’
पीडितहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको विषय भएका कारण आफूहरूले केही गर्न नसक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रतिक्रिया दिएको छ। अदालतको फैसलापछि मालपोत कार्यालयले गरेको बदनियतपूर्ण कार्यले कसैको सात विगाह, कसैको १० विगाह त कसैको १० धुरसम्म जग्गा हराएको छ। पीडितहरूले कि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने या त आफूहरूले किनेको जग्गाको हालको मूल्यांकनअनुसार रकम दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
‘मकैको ढिँडो खाएर, दुःख गरेर हामीले जग्गा जोड्यौँ’, पीडित मधियाकुमारी थारूले भनिन्, ‘अहिले धाडेवा परिवारले हामीलाई हटाउन खोज्छ, पहिले उनीहरूले नै बिक्री गरेर पैसा पनि लगे अहिले जग्गा पनि लगे।’
पीडितहरूले बुधबार उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दिएका छन्। अदालत परिसरमै उनीहरूले आफूहरू पीडित भएको भन्दै धनीपुर्जा सडकमा राखेर प्रदर्शनसमेत गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।