काठमाडौं : यसअघि नेपाल चिकित्सक संघले भदौ एक गतेदेखि लागू हुने मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ लागू भएसँगै आफूहरूले बिरामी नजाँच्ने भनी गरेको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमलाई भदौ १५ गते सम्मलाई स्थगित गरेको छ।
भदौ एक गतेदेखि नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई लाइसेन्स बुझाएर बिरामी जाँच्न बन्द गर्ने चिकित्सक संघले जनाएको छ। काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले अपराध संहितामा संशोधन नगरिए आफूहरूले भदौ एक गतेदेखि बिरामी नजाँच्ने बताए। सरकारले आफूहरूको मागमा सकारात्मक रहेको हुँदा भदौ १५ गते सम्मलाई आफ्नो कार्यक्रमलाई स्थगित गरिएको बताए।
यदि १५ गते सम्म पनि आफूहरुको माग सम्बोधन नभए संघमा संकलन भएका प्रमाण पत्रहरु नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाई चिकित्सकीय पेशाबाट अलग रहने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो हस्ताक्षर सहित काउन्सिल प्रमाण पत्र काठमाडौंको हकमा नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रीय कार्यालयमा तथा जिल्लाहरुको हकमा नेपाल चिकित्सक संघका शाखा कार्यालयहरुमा आफ्नो लाइसेन्स बुझाउन आग्रह गरेको छ।
डाक्टरको लापरबाहीका कारण विरामीको ज्यान गएमा डाक्टरलाई जेल समेतको सजाय हुने व्यवस्था संहिताले गरेको छ। डाक्टरहरुले उक्त प्रावधानको विरोध गरिरहेका छन्। चिकित्सक संघले राज्यले कानून निर्माण गर्दा प्राविधिक क्षेत्रतर्फका बिषयवस्तुहरुको संवेदनशिलता र त्यस क्षेत्रको ज्ञानबिना नै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत यस्तो विवादास्पद कानून निर्माण गर्नु अत्यन्तै दुःखद पक्ष रहेको बताएको छ।
यस अघि संघले ऐन संशोधनका लागि पहल नभए भदौ एक गतेदेखि नै देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो एप्रोन र काउन्सिल दर्ता प्रमाण पत्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउन बाध्य हुने संघले जनाएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।