काठमाडौं : कानुन कार्यान्यन गर्ने निकाय सरकारले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले निर्माण गरेको ऐन तथा कानुन र संविधानलाई जस्ताको तस्तै कार्यानवयन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्नेगरी भोलि अर्थात् भदौ १ गतेबाट लागु हुन गइरहेको 'मुलुकी देवानी र फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४' को कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह थियो। उनले कुनै पनि कमिकमजोरी नगरीकनै उक्त संहिता कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार र सक्षम रहेको बताएका हुन्।
‘मुलुकी देवानी तथा फौजदारी कार्यविधि संहिता कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लालमोहर लागेका ऐन कानुन तथा संविधानलाई परिवर्न नहुन्जेल सोही अवस्थामा र परिवर्तन भएपछि परिवर्तित अवस्थामा नै कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको रहेको र सोही बमोजिम काम गरेन आफू नेतृत्वको सरकार दृढ रहेको बताएका हुन्। 'ऐन, कानुन र संविधानमा कुनै कमजोरी छैनन् भन्ने छैन। व्यवस्था अनुसार संशोधन जबसम्म हुँदैन तबसम्म यही कानुन पालना गर्छौँ', ओलीले भने, 'परिवर्तन भएपछि परिवर्तित भएको कुरा पालना गर्छौँ।'
केही क्षेत्रबाट नयाँ संहितामा असन्तुष्टी आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ व्यवस्था आउदा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भएको बताए। उनले तिनको पनि निकारण खोज्ने प्रयत्न भइरहेको बताए। उनले भने, 'यस्ता विषयहरूका सवालमा प्रश्न उठाउँदा अलिकति मतभेद रहन्छन्। विधिसम्मत तरिकाले त्यसको सहमति खोज्ने। त्यो भएन भने विधिसम्मत निवारण खोज्ने प्रयत्न रहनेछ।'
प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ कानुनका कतिपय विषयलाई लिएर जनतामा अतिरञ्जित भ्रम फैलाउन खोजिएकोमा भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। कामु प्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, संघीय र प्रदेश संसदका सांसद, न्यायाधीश र अधिवक्ताहरू र कानुनको क्षेत्रमा चासो राख्ने व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा उनले भने, 'यसलाई अधिनायकवादतर्फको यात्रा हो झैँ गरी चित्रण गरियो। यो नितान्त नयाँ र जानकारी नभएको के-के आयो भन्ने होइन।' कानुन निर्माणमा धेरै व्यक्तिहरूको श्रम, बुद्धि र समय खर्च भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै छलफल र चरणहरू पार गर्दै आएको बताए। कानुनमा केही कुराहरू नयाँ थपिएको तर नितान्त नयाँ वा जानकारी नै नभएको भन्ने कुरा भने नभएको उनले बताए। २०६२/०६३ को जनआन्दोलन अनुसार संविधान निर्माण र मुलुकी देवानी-फौजदारी कानुन निर्माणको काम सँगसँगै अगाडी बढेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबेला संविधान निर्माण कार्य बढी प्राथमिकतामा पर्दा कानुन निर्माण कार्य कम प्राथमिकता र चर्चामा रहेको बताए। नयाँ ऐन वगतको मुलुकी संहिताको जग तथा ऐतिहासिकतामा आधारित रहेर निर्माण भएको उनले बताए। 'यो अहिले टपक्क अवतरित भएको होइन। मुलुकी ऐन, इतिहासको पृष्ठभूमिबाट आएको हो,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'केही नयाँ कुरा पनि आएका छन्। नितान्त जानकारी नभएको के आयो के आयो जस्तो होइन।'
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले गतवर्ष नै संसदबाट पारित गरिएको कानुन अहिले पूर्वनिर्धारित समयअनुसार लागु गर्न लागिएको बताए। अहिले आएर मात्र यसबारे बहस शुरु भएको भन्दै मन्त्री ढकालले यसबारे पहिल्यै छलफल हुन सकेको भए सरकारलाई संशोधन र सुधारका निम्ती समय मिल्ने बताए। केही क्षेत्रमा बढी गुनासो आएको भन्दै मन्त्री ढकालले देवानी र फौजदारी कार्यविधि संहिता सर्वसम्मत ढंगले पारित गरेका कारण यसमा कमिकमजोरी वा राम्रो जे भएपनि यसमा सबै जिम्मेवार र हिस्सेदार रहेको बताए। 'चिकित्सा र सञ्चार क्षेत्रबारे यसमा आएका कुराबारे सरकार गम्भीर भएको छ', मन्त्री ढकालले भने।
'मुलुकी देवानी र फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४' को निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले कुनैपनि कानुन बनाउँदा यति साह्रो अभ्यास र अध्ययन नगरिएको बताए। ऐन पारित भएको दुई दिनमै लागु गर्न सकिने अवस्था रहेको भन्दै नेम्वाङले न्यायाधीश, वकिल सबै तयार हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा एक वर्षको समय राखेर भदौ १ गतेबाट लागु हुनेछ भनेर किटान गरिएको स्पष्ट पारे।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायधिश कल्याण श्रेष्ठले कानुनी, राजनीतिक र समाजको व्यापक छलफलबाट नयाँ कानुन आएको भन्दै संविधान पछिको ठूलो कानुन 'मुलुकी देवानी र फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४' भएको बताए। यसले बालकदेखि बृद्धसम्मलाई प्रभावित गर्ने बताउँदै श्रेष्ठले भदौ १ देखि कानुनी राज्यको नयाँ युग शुरु हुन लागेको बताए। संसारले अपराध मानेका केही विषयहरू नेपालमा अपराध अन्तर्गत थिएनन् जसलाई यो कानुनले अपराधका रुपमा हेरेको उनले बताए। 'संसारले अपराध मानेका कुराहरूलाई, विभेदलाई अपराध भनिएको थिएन। तर यसले अपराधिकरण गरेको छ', उनले भने, 'यसअघि बेपत्ता पार्ने कार्य, पीडा दिने कार्यलाई अपराध मानिएको थिएन, यसले मानवअधिकार सुनिश्चित गर्दै अपराध मानेको छ।'
नयाँ कानुनअनुसार अब फरार रहने व्यक्तिले पेन्सन नपाउने, बैंक अकाउन्ट बन्द गरिने बताउदै श्रेष्ठले कानुनले स्वयं व्यक्ति आउनैपर्ने व्यवस्था गरेको बताए। यसैगरी मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले कानुनलाई समयसापेक्ष र आधुनिक बनाइएको बताए। संविधान निर्माण हुँदै गर्दाका बेला बनेको कानुन भएको हुँदा संविधानअनुसार नै बनेको रेग्मीको भनाइ थियो। 'समाज, विज्ञान, व्यवहार परिवर्तन हुँदै जाँदा कानुन पनि नयाँ निर्माण गर्नुपर्छ', उनले भने।
कायममुकायम प्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रले धेरै मिहिनेत र प्रकृयापछि यो संहिता लागु हुन लागेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे। अदालत नयाँ कानुनको स्वागत र कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको भन्दै सबैलाई यसको कार्यान्वयनमा सघाउन आग्रह गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।