काठमाडौं : संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण गरेकाे दिगाे विकास लक्ष्यकाे लागि प्रतिवद्वता जनाएकाे नेपाललाई वार्षिक १७ खर्बकाे अनुपातमा खर्च गर्नु पर्ने भएकाे छ। दिगाे विकासकाे लागि निर्धारण गरिएका १७ वटा लक्ष्य सन् २०३० सम्म हासिल गर्नकाे लागि याे बजेट लाग्ने राष्ट्रिय याेजना अायाेगले जनाएकाे छ।
` दिगाे विकासकाे लागि ठूलाे बजेट अावश्यक पर्छ, अहिले वार्षिक १७ खर्ब रूपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने छ` शुक्रबार दिगाे विकास तथा सुशासन समितिकाे बैठकमा राष्ट्रिय याेजना अायाेगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कडेलले भने।
उनले कतिपय लक्ष पूरा गर्न चूनाैतिपूर्ण रहेपनि राष्ट्रिय याेजना अायाेग समिति बनाएर अघि बढेकाे जानकारी गराए। कडेलले दाेहाेराे अंककाे अार्थिक वृद्धि, अार्थिक समानता र गरिबी निवारण लगायतका लक्ष्य हासिल चुनाैति पूर्ण रहेकाे बताए।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दिगाे विकासका धेरै लक्ष्यहरू ताेकेभन्दा पहिले पूरा गर्ने बताए।
चरम गरिबी शुन्यतामा झार्ने, ९९ प्रतिशत बालबालिकालाई स्कुल भर्ना गर्ने, राेजगारी श्रृजना गर्ने लगायतका सूचक ताेकिएकाे समय भन्दा पहिले पूरा हुने बताए।
उनले सहस्रव्दी याेजना भन्दा पनि दिगाे विकासका लागि ठूलाे रकम र त्यसकाे ६० प्रतिशत रकम पूर्वधार विकासमा खर्च गर्नु पर्ने बताए। उनका अनुसार अहिलेकाे नपालका वार्षिक बजेट भन्दा ठूलाे रकम यसकाे लागि अाबश्यक पर्ने छ।
खतिवडाले सबैभन्दा ठूला चुनाैति दाेहाेराे अंककाे अार्थिक वृद्धि गर्नु पर्ने भएपनि पूरा गर्न सकिने बताए। खतिवडाले दिगाे विकास लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा संविधानपद अधिकार समेत कार्यन्वयन हुने बताए। यसकाे लागि ५० प्रतिशत काम गर्ने र अन्य निजी र सहकारीबाट लगानी हुनसक्ने बताए। सरकारले गर्ने खर्चमा दातृ निकायबाट समेत सहायता वृद्धि गर्नु पर्ने बताए।
समित सदस्य रमेश रिजालले सरकारले याेजना बनाउने तर काम नगर्ने गरेकाे बताए। ` हामी ठूला हाेटलमा दिर्घकालीन याेजना बनाउछाै तर सामान्य विकासमा सरकारले ध्यान दिन सकेकाे छैन' रिजालले भने। उनले दिगाे विकासकाे लागि लाग्ने रकमकाे व्यवस्थापनमा समेत सरकारकाे ध्यान नपुगेकाे बताए।
त्यस्तै समिति सदस्य सरिता पर्साइले याेजनाकाे तर्जुमा उचीत ढंगले नभएकाे र अनुगमन समेत नहुँदा समस्या निम्तिएकाे बताइन्। विकासकाे लागि छुट्याउने रकमकाे दुरुपयाेगले दिगाे विकास लक्ष्य पूरा गर्न चूनाैतिपूर्ण हुने बताइन्। सरकारले अनुदान दिनु भन्दा सहुलियत दरकाे ऋण दिनु पर्ने बताइन्।
समितिका अन्य सदस्यहरूले सरकारकाे कार्यशैली परिवर्तन नभएसम्म लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए। राष्ट्रिय याेजना अायाेगले निकालेकाे बहुअायमीक गरिबी दरलाई हरेर बजेट बाडफाँट गर्नु पर्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।