विश्व

'बच्चा छैन? कर तिर्नुस्'
SHARES

एजेन्सी
भदौ १, २०७५

    बेइजिङ : नेपालका कतिपय स्थानीय तहले वैवाहिक सम्बन्ध प्रमाणित गर्नका साथै जन्मदर्ता प्राप्त गर्नका लागि चर्को कर उठाउने व्यवस्था गरेकै बेला चीनका दुई जना विज्ञले चिनियाँ नागरिकलाई जवरजस्ती बच्चा जन्माउने गराउन एउटा विवादास्पद उपाय सुझाएका छन्। उनीहरूले बच्चा जन्माउन बाध्य पार्न बच्चा नजन्माउनेलाई कर तिराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका हुन्।

    जनसंख्या घट्दै गएको समस्याबाट ग्रसित चीनमा जनसंख्या न्युनिकरण घटाउन दुई भन्दा कम सन्तान जन्माउनेलाई वा नजन्माउनेलाई ‘प्रजनन कोष’ मा कर तिर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।

    विज्ञहरूको यो सुझावलाई लिएर अहिले चीनभरी पक्ष र विपक्षका तर्क र वितर्क गर्दै बहस चलिरहेको समाचारमा जनाइएको छ।  कम्युनिष्ट पार्टीले लागु गरेको ‘एक सन्तान’को नारा सहितको परिवार नियोजनसम्वन्धी नीतिका कारण जनसंख्या घटेको कतिपयको भनाई छ।

    विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्याभएको मुलुकमा अहिले जनसंख्या घट्दै गएपछि देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परेको ठानिएको छ। लैङ्गीक तथा जनसाङ्ख्यीक असन्तुलन बढेपछि सामाजिक समस्याहरू पनि थपिदै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

    चीनले जनसंख्या बढ्ने अपेक्षा सहित सन् २०१६ मा कानूनलाई खुकुलो बनाउँदै एकभन्दा बढी सन्तान जन्माउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर पनि जनसंख्या अपेक्षित रूपमा र आवश्यकता अनुसार बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यसैले अहिले यसका बारेमा पुनः विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

    चिनियाँ राज्यद्वारा सञ्चालित सिन्ह्वा दैनिकमा बिहीबार दुई विज्ञले जनसंख्या घट्दै गएको सम्वन्धी अहिलेको समस्यालाई न्युनीकरण गर्नका लागि नयाँ प्रस्ताव सहितको लेख लेखेका छन्।

    उनीहरूले ४० बर्ष भन्दा कम उमेरका दम्पत्तिले दुई भन्दा कम सन्तान जन्माएमा वा जन्माउदै नजन्माएमा अरुलाई सहयोग पुर्याउन बार्षिक रूपमा एउटा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका छन्।

    'जब कसैले दुई वा दुई भन्दा बढी सन्तान जन्माउछन्, तब उनीहरूले सो कोषमा राहत रकमका लागि दावी गर्न सक्नेछन्,' नान्जीङ विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापकद्वय लिउ झिविओ र झाङ येले लेखेका छन्।

    क्षतिपूर्ति वा राहत रकम दावी गर्दा सन्तान जन्माउदा लागेको खर्च वा त्यस क्रममा आम्दानीमा भएको गिरावट उल्लेख गर्नु पर्ने र त्यस वापतको भुक्तानी कोषबाट गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न उनीहरूले सुझाएका छन्। उनीहरूले पर्याप्त मात्रामा शिशु स्याहार केन्द्रहरू खोल्नु पनि जन्मदर बढाउने अर्को सहयोगी उपाय हुन सक्ने बताएका छन्।

    दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई सेवा निवृत्त भएपछि विषेश आर्थिक व्यवस्था गरिदिएमा उनीहरू सन्तान जन्माउन प्रेरित हुने अपेक्षा गरिएको छ। दुई विज्ञको सुझावहरूलाई लिएर विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू चिनियाँ नागरिकहरूले पक्ष र विपक्षमा बहस गरिरहेका छन्।

    उनीहरूको प्रस्तावप्रति व्यङ्ग्य गर्दै एक जनाले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, 'सरकारले जन्मदर बढाउन चाहन्छ भने बहुविवाहका लागि किन छुट दिदैन त?'

    राज्यद्वारा सञ्चालित प्रसारण संस्था सिसिटीभिको अनलाइन संस्करणमा पनि यस प्रस्तावलाई 'निराधार, अव्यवहारिक र अनुचित' प्रस्तावको रूपमा टिप्पणी गरिएको छ।

    टिप्पणीमा अगाडी लेखिएको छ, 'यो प्रस्तावमा आम बुझाइको कमी देखिएको छ भने अध्ययन अनुसन्धान सम्वन्धी व्यवसायिकताको अभाव प्रष्ट भएको छ।'

    चीनले जनसंख्या घटाउन यसअघि लागु गरेको एक सन्तान नीतिले चीनमा जनसंख्या घट्नेक्रम चलिरहेकाले सरकारलाई अहिले यो चिन्ताको विषय भएको छ। सन् १९७० को दशकदेखि पछाडी जनसंख्या नियन्त्रणको अभियान चलाइएको थियो।

    जनसंख्याघटाउने अभियान अन्तर्गत दुई वा सो भन्दा बढी बच्चा जन्माउनेलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थियो भने महिलाहरूलाई गर्भपतनका लागि प्रोत्साहन गरिएको थियो।

    एक भन्दा बढी सन्तान जन्माउन पाइने खुकुलो नीति सन् २०१६ मा लागू गरिएपछि भने जन्मदर केही बढेको राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले जनाएको छ।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]