|

दाङ : मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेका पाँचवटै संहिता भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा निर्माण गरेको ‘मुलुकी ऐन’ लाई प्रतिस्थापन गरी यो संहिता ल्याइएको हो।

राणाले बेलायतको भ्रमणपछि प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रचलन र रीतिलाई आधार बनाएर मुलुकी ऐन तर्जुमा गरेका थिए। यसैबीच उच्च अदालत तुलसीपुर, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको संयुक्त आयोजनमा शुक्रबार बृहत कार्यक्रम गरी संहिताको स्वागत गरेको छ। उच्च अदालत तुलसीपुर परिसर नजिकबाट सुरू गरिएको प्रभातफेरी कार्यक्रम तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघमा पुगी सभामा परिणत भएको थियो।

उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीस नहकुल सुवेदीको अध्यक्षता एवं न्यायपरिषद्का सदस्य पदम बैदीकको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा न्यायपरिषद्का सदस्य पदम बैदीकले मुलुकी देवानी र फौजदारी  सहिंताले शान्ति निर्माणमा मद्दत गर्ने दाबी गरे। न्यायपरिषद्का सदस्य बैदीकले मानव अधिकारको सुनिश्चीता समेत मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिताले सम्बोधन गरेको बताए।

'मुलुकी ऐनमा एउटा दफाले अर्को दफालाई पार्ने अबस्था थियो । अव भने एकिकृत कानुन निर्माण भएको नागरिकले महसुस गर्ने छन्', उनले भने। १९१० सालदेखि लागु भई १६५ बर्ष पुरानो मुलुक ऐनलाई २०२० सालमा संशोधन गरिएको र नेपाली नागरिकको जीवनको अभिन्न अङग भई सकेको कानुनलाई प्रतीस्थापन गर्दा केही शंकाको दृष्टीकोणले हेर्नु स्वाभाबिक हुने बताए । उनले भने, 'भदौ १ गतेदेखि लागु गरिएको देवानी संहिता र फौजदारी संहिताले नागरिकलाई आफुलाई अन्याय भएको महशूस नगर्ने छन्। त्यस कारणले पनि अब आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने मेरो विश्वास छ।'

उनले 'ऐन' भन्ने शब्द राख्ने कि नराख्ने र अन्य केही ४७ पेजको संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता भएकाले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि यसले पूर्णता पाउने बताए ।

सो अवसरमा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जीतेन्द्रमान नेपाली, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डे र घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिए। उनीहरूले मुलुकी देवानी र फौजदारी सहिंताले सभ्य समाज निर्माणमा सहयोग गर्ने बताए।

त्यसैगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयका सह–न्यायधिवक्ता चक्रदेव आचार्यले १६५ वर्ष पुरानो कानुन प्रतिस्थापन हुँदा केही कतै आशंका लाग्नु सक्ने बताउँदै असल मान्छे डराउन नपर्ने बताए। अपराधिक प्रवृत्तिका मान्छेलाई भने आजदेखि लागू भएको कानुनले नछोड्नमा उनीहरूले जोड दिए।

वार एशोसीयसन तुलसीपुरका अध्यक्ष विजय पौडे्ल, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका सचिव भुपेन्द्रप्रकास वली र नागरिक समाज दाङका संयोजक चन्द्रराज पन्तले संहिता कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सञ्चार, चिकित्सकलगायत पेशाकर्मीबाट गरिएको चिन्ताका बारेमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

त्यस्तै दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीस हेमन्त रावलले आवश्यकताअनुसार संशोधन हुने भएकाले अहिले नै चिन्ता गरिहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको बताए। कार्यान्वय पक्षले उदासीनता देखाए सामाजिक सुधार ऐन मृत अपस्थाबाट खारेज भए जस्तो हुने उनको भनाइ थियो।

उनले छवटा कसुरमा आजीवन कारवासको ब्यवस्था भएको जानकारी  दिए। तर पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति पाउने ब्यवस्थासमेत संहितामा भएको बताए। उनले यी ऐनको दुरुपयोग नहोस् भनेर बन्धनसमेत गरेको बताए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.