|

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिवी नेपालले सुनचाँदी व्यवसायीहरूले गरगहना निर्माण गरेर निर्यात गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल रत्न तथा आभूषण संघको कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले मौद्रिक नीतिमा नै निर्यात गर्ने गरगहनाका लागि सुविधा दिने उल्लेख गरेको भन्दै सुनचाँदी व्यवसायीहरूले निर्यात हाउसमार्फत निर्यात गर्ने भए जति पनि सुन दिन तयार रहेको बताए।

‘एक्सपोर्ट हाउस खोल्नुस् र हामीलाई यति केजी सुन चाहियो भन्नुस् हामी दिन तयार छौं,' गभर्नर नेपालले भने, 'तर भुक्तानी सन्तुलनको लागि भने हामी सर्तक छौं।’  गभर्नर नेपालले व्यवसायीहरूको फरक संघअनुसार माग पनि फरक हुने गरेको भन्दै फुट्ने भन्दा पनि जुटेर आएमा उनीहरूको माग पूरा गर्ने बताए। ‘हरेक व्यवसायिक संघहरू फुट्ने गरेको हुँदा तपाईहरू सबै संघ एउटै हुनुस् र आउनुस्,' उनले भने, 'हामी तपाईहरूको सबै माग पूरा गरिदिन्छौं, तर फेरि फुट्नु भएन्।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सुनचाँदी व्यवसायलाई गलत तरिकाले ब्याख्या गरिने गरेको भन्दै सुनचाँदी व्यवसायले देशको अर्थतन्त्रमा निकै योगदान पुर्‍याएको बताए। यो व्यवसायले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने गरेको, रोजगारी सिर्जना गरेको र निर्यातको निकै सम्भावना बोकेको उनको भनाइ छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यबाहक अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाली सिपको प्रयोग भएको सुनचाँदी व्यवसायले नेपाली हस्तकलाको प्रवर्द्धन गरेको बताए। उनले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न एक्सपोर्ट हाउस बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए। उनले बैंकलाई मात्र सुन आयात गर्न दिने नियम परिवर्तन गरेर सबैका लागि खुला गरिनुपर्ने माग गरे।

संघका अध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले सरकारले बैंकबाहेक निजी क्षेत्रलाई पनि सुन आयात गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिन्। त्यस्तै, हालको ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी म"ल्यको सुन खरिद गर्न चेकबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्थालाई बढाएर पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुर्‍याउनुपर्ने माग गरिन्। ‘सुन खरिदका लागि व्यवसायीहरूले सबै वाणिज्य बैंकहरूमा खाता खोल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ,' उनले भनिन्, 'त्यस्तो व्यवस्था हटाएर एक वा दुई बैंकमा भएको खाताहरूबाट सुन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरियोस्।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले सुनचाँदीमा लगाइने भन्सार दर बेस रेट मूल्यमा नै तोक्नुपर्ने, हालको दैनिक सुन आपूर्तिको कोटालाई बढाउनुपर्ने, बहुमूल्य पत्थरहरूको उत्खनन, प्रशोधन र बिक्री बितरणका लागि सरकारले नीति बनाउनुपर्ने, कालिगढहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षित गरिन्।

यस संघमा करिब ५०० सदस्य आबद्ध रहेको र अन्य संघहरूमा समेत नेपालभर १६ हजारभन्दा बढी सुनचाँदी व्यवसायीहरू आवद्ध रहेको छन भने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष ५२ हजार परिवार आश्रित हरेको अनुमान गरिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.