काठमाडौं : राष्ट्रिय सूचना दिवस। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवर्धन र प्रचलनका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ। आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्तसहित अन्य दुई आयुक्तको व्यवस्था गरिएको छ। जसले जनतासमक्ष सूचनाको हकबारे जानकारी गराउने काम गर्छन्। त्यसैअन्तर्गत आज आयोगले राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाउँदैछ।
तिनै सूचना आयुक्तमध्येकी एक हुन यशोदादेवी तिम्सिना। करिब २० वर्ष पत्रकारितामा बिताएकी यशोदा २०७१ पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयुक्त नियुक्त भइन्। सूचना आयुक्त नियुक्त भएपछि यशोदाको दैनन्दिन फेरिएको छ। हिजो पत्रकारका रूपमा सूचनाको पछि कुद्ने उनी आज सूचनाको हकबारे सचेत हुनुपर्छ। 'सूचना हाम्रो मौलिक हक हो' भनेर जनताको घरदैलोमा सूचनाबारे जानकारी गराउँदै हिँड्छिन्, अहिले उनी।
सूचनाको हकबारे जानकारी गराउँदै करिब चार वर्ष बिताएकी यशोदा अहिलेका निम्ति सबैभन्दा ठूलो चुनौती नागरिकलाई कसरी सूचनाप्रति सचेत बनाउने भन्ने रहेको बताउँछिन। 'जनतालाई सूचनाको हकको महाअभियान भनेर हामीले कार्यक्रम नै बनाएका छौँ। त्यसका बाबजुद अझै पनि सचेत जनताको खाँचो छ', उनी भन्छिन्, 'सूचनाको हक हरेक जनताको दैनन्दिनसँग जोडिएको कुरा हो। यसले जीवनपद्धति नै सजिलो हुन्छ भन्ने बुझ्न र बुझाउन अझै सकिएको छैन।'
सूचना आयोग देशका सबै क्षेत्रमा पुगेर सूचनाको हकबारे जनतालाई सुसूचित बनाउने अभियान नै थालेको छ। यो अभियानले सरकारी निकायका अधिकांश पदाधिकारी (नियत खराब राख्नेबाहेक) अब सूचना दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरामा 'कन्भिन्स' छन। तर यो जनताले कसरी लिनसक्छन् भन्ने कुरामा अझै पनि समस्या छ। 'सूचना माग्न आउनुपर्छ र दिने भन्ने कुरामा सहकारी निकायका पदाधिकारीहरू सहमत भए। तर अब नागरिकले यो कुरा बुझ्दै नबुझेको समस्या छ', यशोदाले भनिन्।
सूचनाको हक मेरो मौलिक हक हो मैले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने तर समस्या रहेको उनी बताउँछिन्। भन्छिन्, 'मैले सूचना माग्दा पाउनुपर्छ। यो कसैले दयामायाले दिने होइन। मैले जति प्रश्न गर्यो त्यति जवाफदेहिता, पारदर्शिता, विधिको शासन र सुशासन कायम हुने रहेछ भनेर बुझ्ने जनता अत्यन्तै कम छन्।' बुझ्नेले पनि बेवास्ता गर्ने समस्या रहेको यशोदाको भनाइ छ।
सूचनाको हकबारे जनतालाई बुझाउन राज्यले आयोग स्थापना गरेको छ। तर सीमित स्रोतसाधनमा काम गर्नुपर्ने भएकाले सबैलाई एकोपटक बुझाउन पनि समस्या छ। त्यसो त अहिले आयोगको पहलमा विद्यालयमा सूचनाको हकबारे पढाइ हुने भएको छ।
अहिले कक्षा ६ देखि ११ कक्षासम्म पाठ्यक्रम बन्दैछ भने कक्षा ८ र ९ मा त पढाइ नै सुरु भइसकेको छ। यसलाई आयोगको सिङ्गो टिमको सफलताको रूपमा लिन्छिन् यशोदा। 'अब घरघर गएर हरेकलाई भन्न पनि मुस्किल छ। अनेक गरेर हामीले सूचनाको हकबारे जानकारी जनतामाझ पुर्याउन खोजिरहेका छौँ,' उनी भन्छिन् 'अब यस्तो संयन्त्र चाहियो, जसले यो मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न सचेत बनाउने विभिन्न नागरिक समाज, समूह, विद्यालय, कलेजहरूमा जानकारी गराउन सकियोस्।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।