काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नाबारेमा हुने गरेका विरोध, आलोचना तथा टिप्पणीबाट प्रसन्न रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सूचना दिवस-२०७५ को सन्दर्भमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले आइतबार आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो बताएका हुन्।
विरोध, आलोचनाबाट आफूलाई सच्चिने मौका मिल्ने भएकाले यसबाट फाइदा नै हुने उनले बताए। 'म विरोधबाट प्रसन्न छु। आलोचना, टिप्पणीको प्रसंसा गर्छु तर लेख्ने, टिप्पणी गर्नेले भोलि तपाईंका नातिहरूले तपाईंले त यस्तो लेख्नुभएको रहेछ निभन्दा लाज हुने नहोस्', उनले भने।
मुलुकमा लामो समयको संघर्षपछि संविधान, कानुनहरू प्राप्त गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा नयाँ व्यवस्थाको अभ्यास गर्दा केही कानुनी, केही व्यवहारिक जटिलताहरू देखापरेको भन्दै त्यसलाई विरोधका रुपमा हेर्न नहुने भनाइ राखे। खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारका अधिकार गाउँ-गाउँमा लगिएका कारण कतिपय कुराहरू बानी पर्न तथा सिस्टम बसाल्न समस्या रहेको बताए। 'सिंहदरबारका अधिकार गाउँ-गाउँमा लग्यौँ, अहिले कर लियो भनेर विरोध! नाच्न सिक्दै गर्दा अलिकति तालमेल नमिल्न सक्छ', प्रधानमन्त्री ओलीले भने 'देश गरिब भए पनि सरकारमा त धनी छौँ हामी। केही समस्या छन्। योजना हामीले छानेर ल्याएको प्रणाली, केही व्यवहारिक र अभ्यासका क्रममा भएकोले यस्तो भएको होला।'
संविधान वा कानुनको पालना गर्ने सन्दर्भमा तथा अहिलेको सरकारसँग कानुन परिवर्तन गर्ने सक्ने बहुमत पनि रहेको बताउँदै संविधान परिवर्तन गर्नसक्ने दुई तिहाई पनि रहेको बताए। तर लामो समयको संघर्ष, धेरै व्यक्तिको मिहिनेत, खुनपसिना लगानी भएर आफैँले ल्याएको संविधान परीक्षण गर्नुपर्ने उनको जिकिर थियो। अहिले नै संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। उनले भने, 'हामी आफैँले बनाएको संविधान प्रयोगमा ल्याएर परीक्षण गर्नुपर्छ। भन्नेले त के के भन्छन् केके। कोही सिंहदरबार अगाडि नांगै उभिएला, कोही माइतीघर मण्डलामा उभिएला। मान्छेका आ-आफ्नो आवेग, उत्तेजना हुन्छन्। त्यसलाई त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ।'
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार गाई मार्नेलाई मुद्दा लगाएको भन्दै सिंहदरबार अगाडि गरिएको नग्न प्रदर्शन र शनिबार बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय दिनुपर्ने माग गर्दै माइतिघर मण्डलामा गरिएको अर्धनग्न प्रदर्शनलाई आवेग र उत्तेजनाको संज्ञा दिए।
संविधानको धारा २७ ले मौलिक हकभित्र राखेर सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आउन लागेको भनिएको सदाचार नीतिबारे आफू वा सरकार अनभिज्ञ रहेको बताए। सरकारले ल्याउने नीतिबारे अन्य देशका राजदूत वा एनजिओका प्रतिनिधिले मस्यौदा हात पार्नु भनेको गोपनीयता र अनुशासन हीनताको पराकास्ठ भएको भन्दै त्यस्तालाई राज्यले रोक्ने बताए। 'सदाचार नीति आउँदैछ रे, त्यसबारे मलाई थाहा छैन। एम्बास्डर, एनजीओका प्रतिनिधिले मस्यौदा हल्लाउँदै आउछन्। पास त मैले गर्ने होला नि,' उनले भने 'यो गोपनीयता, अनुशासन हीनता हो। यस्ता कुरा सरकारले रोक्छ।'
सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कतिपय निर्णयहरू लुकाएको भन्नेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय निर्णयहरू परिपक्व हुनुपर्ने भएका कारणले बाहिर नल्याइएको बताउँदै त्यसलाई सूचना लुकाइएको रूपमा नबुझ्न आग्रह गरे। भने, 'परिपक्व हुन समय लाग्ने हुनाले केही कुरा बाहिर ल्याइदैन। त्यो सूचना लुकाएको होइन। सरकारको पनि गोपनीयता हुन्छ।'
भदौ एक गतेबाट लागू गरिएको फौजदारी-देवानी कार्यविधि (संहिता) गएको असोज ३ गते लालमोहर लागेको भन्दै अहिले कार्यान्वयन हुनेबेलामा कतिपयले चार बित्तामाथि उफ्रेर विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए। 'त्यो त्यतिबेला विरोध नभएर अहिले कार्यान्वयन गर्ने बेलामा किन यस्तो भयो? जागिर छाड्ने, एप्रोन फ्याक्ने, लुगा फुकाल्ने के-के भयो भयो', उनले भने 'किन विरोध गरेको भन्दा, कानुनमा जेसुकै होस् अहिलेको सरकारको अनुहार मन परेन त्यसकारण विरोध!'
कहिले उत्तेजनामा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइदिने, कहिले सुनुवाइ समितिको प्रकृया सुरू नहुँदै उफ्रिने कार्यमा सरकार नरहेको भन्दै उनले मौसमी कुराको पछि नलाग्न आग्रह गरे। 'अहिलेको सरकार आवेग, उत्तेजना, आग्रहमा शक्तिको दूरुपयोग गर्दैन। हरेक कुरामा राजनीतिकरण गर्दैन', उनले भने।
सूचनाको हक लोकतन्त्रमा मात्र सुरक्षित हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राणाशासन ढलेपछि हकहरू सुरु भएको बताए। कतिपय देशका सिङ्गै संविधानभन्दा हाम्रा हकअधिकार ज्यादा भएको उनले बताए।
त्यस अवसरमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गोपनीयताको हक पनि सूचनाको हकसँगै हुन्छ छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक रहेको बताए। सूचनाको हकको कुरा गर्दैगर्दा व्यक्तिको गोपनीयताको हकको कुरा ख्याल गर्ने आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। उनले भने, 'प्राप्त सूचनाको सही सदुपयोग गरेर सहि सूचना सम्प्रेषण गर्न आवश्यक छ।' केहीले कम्युनिस्ट अधिनायकवाद आइसक्यो अब सत्ता सेनाले टेकओभर गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका लेख लेखेको भन्दै त्यसलाई कसैले कारबाही वा रोक लाउने काम नगरेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए।
कार्यक्रममका बोल्दै सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा, आयुक्तहरू यशोदादेवी तिम्सिना, किरणकुमार पोखरेलले सिंहदरबार सर्वसाधारणका निम्ति खुला राखौँ भनेरभन्दा त्यसको कार्यान्वयन नगरिएको गुनासो गरे। प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले सूचनाको हल लागू भएपछि परिक्षार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्ने पाउने, लोकसेवामा प्राप्तांक हेर्न पाउने भएको बताए। 'सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर गेटमा चार/पाँच डेस्क राखिदिनुहोला। सिंहदरबार सबैका लागि खुला गरौँ तर सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखौँ भनेर भन्यौं', आयुक्त यशोदा तिम्सिनाले भनिन् 'ह्वारह्वर्ती पठाउ भनेको होइन हामीले तर कार्यान्वयन भएन।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।