विचार

पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त समाजका लागि सूचनाको हक
SHARES

भदौ ३, २०७५

    प्रधानमन्त्री तथा संसदमा दुई तिहाई मतका साथ जमेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सूचना दिवसका उपलक्ष्यमा सरकारका तर्फबाट एक सन्देश प्रवाह गर्दै कसैको व्यक्तिगत मामिला वा आमसरोकार नभएका विषयमा सूचनाको हक आकर्षित नहुनेतर्फ सजग गराउनुभएको छ। राज्यका काम कारवाहीहरूलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा आमनागरिकको पहुँच हुुनुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको पनि प्रधानमन्त्रीको धारणा छ। यी दुवै धारणा एकअर्कासँग बाझिने देखिन्छन् तर पनि सरकार सूचना तथा तथ्यांक लुकाउँदैन, खुलासा गर्छ भन्ने कुरा सरकार प्रमुखबाट आउनु सकारात्मक नै मान्नुपर्छ। 

    नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी धारणा नयाँ होइन, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नै मौलिक हकको रूपमा यसलाई मान्यता दिएको थियो तर यसले पाएको मौलिक हकको स्तर र त्यसको बढ्दो प्रयोगले २०६४ सालदेखि सूचनामा जनताको पहुँचको महत्त्व बढेको छ र प्रयोग पनि बढेको छ। २०६४ भदौ ३ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगको ऐन कार्यान्वयनमा आएकाले त्यस दिनदेखि नयाँ युगको सुरुवात भएको मानिन थालेको हो। सूचनाको हकको जुन कुरा छ, त्यसलाई नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि झन् टड्कारो रूपमा मौलिक हकको रूपमा लिएको छ र अबका दिनमा यसले नयाँ स्वरूप पाउने आशा गरिन्छ। 

    नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। धारा २७ मा भनिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिनेछैन।’ 

    आजको विकसित आधुनिक लोकतन्त्रमा एउटा भनाइ बडो चल्तीमा छ– आजको लोकतन्त्रलाई कसैले दिगो रूपमा जनताको पक्षमा बचाउन सक्छ भने त्यो सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारले मात्रै बचाउन सक्छ। अर्थात् मानवअधिकारको पहिलो र अन्तिम सर्त भनेको नै मान्छेको बाँच्न पाउने हक हो र त्यो हक भनेको म किन बाँच्न पाउने भन्ने हक नै हो। बाँच्न पाउनका लागि जानकारी जरुरी छ र त्यो जानकारी नै सूचना हो। सबै ज्ञान नै सूचनाभित्र अटाउँछन्। सबै सूचना नै बाँच्ने आधार हुन्। भारतमा एउटा भनाइ बडो मार्मिक रूपमा लिइन्छ– ‘महात्मा गान्धीले स्वतन्त्रता दिलाउनुभयो तर त्यसको रक्षाचाहिँ सूचनाको हकले मात्र गर्न सक्छ।’ 

    संसारमा अहिले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन हुने देशको संख्या ११० पुगेको छ र अरू नौवटा देशमा ती कानुनहरू बन्ने क्रममा रहेका छन्। त्यसो त कतिपय सूचनाका हकसम्बन्धी अभियन्ताहरूले विश्वमा ११५ देशमा कानुन बनिसकेको बताउँछन्।

    सूचनाको हकले नेपाली माटोमा अभ्यास गरेको पनि ११ वर्ष भयो। अहिले सरकारले पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई सार्वजनिक निकायसँग सूचना अधिकारीमार्फत् जोडेको छ र स्वतः खुलासा गरिनुपर्ने सूचनाहरूका बारेमा बढी नै सजग हुने बानी बसेको देखिन्छ। 

    ११ वर्षको सूचना प्राप्तिसम्बन्धी हकको स्वतन्त्र अभ्यासले नेपालमा सामाजिक न्याय प्राप्त गर्नका लागि सबैभन्दा सहज औजारको रूपमा सूचनाको हकलाई नै मुख्य रूपमा लिन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर यसको आमनागरिकबाट प्रयोग कम भएको अनुभूति हुन्छ। 

    सूचनाको हकलाई सामान्यतया पत्रकार र संचार माध्यमको मात्र आधारभूत औजारको रूपमा हेरिने परम्परागत चलन हाम्रो देशमा पनि देखिन्छ। वास्तवमा जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि खटिएका संस्था वा व्यक्तिहरूको सकारात्मक निगरानी नै सूचनाको हक हो। सूचनाको हकलाई जनताको हकको अभ्यासमा धेरै काम हुन बाँकी छ र केही जुन भएका छन्, त्यसमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले देखाएको नेतृत्वको प्रशंसा नै गर्नुपर्छ। 

    हाम्रो देशमा कहिले खडेरी र कहिले  साउने झरीका कारणले पहाडमा पहिरो र तराई-मधेसमा बाढीले मुलुकको बेहाल भइरहन्छ। लाखौँ मानिसहरूको घरबार डुबेको हुन्छ र सयौँको संख्यामा हताहत भएको सुनिन्छ। बाढीको रोकथाम र सबैतिर बाटोघाटो खुलेपछि र मनसुनको पानी रहेपछि मात्र सही तथ्यांक आउला। बाटाघाटा त यसै पनि अवरुद्ध भएकै छन्। हवाइ मैदानहरूमा पानी जमेर आवागमन झन् अड्किएको हुन्छ। किन यस्तो भयो, कसरी भयो, कसको हेलचेक्र्याइँले भयो? भनेर जान्ने हक पनि सूचनाको हक नै हो।

    खडेरी, बाढी, वर्सेनिको यो घटना दोहोरिइरहन्छ र पनि हामी सतर्क छैनौँ। गृहमन्त्रालय दर्के पानी परिरहेको बेलामा सतर्क गराउँछ, पानी परिरहेको छ, सुरक्षित हुुनुहोला भन्छ। बाटो छैन, घर पानीमा डुबेको छ, कता जाने? सबैतिर डुबान छ तर सरकार सतर्क हुन र राहत तत्काल वितरण गर्न आदेश दिन्छ। 

    मल छैन, खेती कसरी बढाउने हो? त्यसैले काम गरेको देखिनु  जरुरी छ। आदेशले हुँदैन र सूचनाले सुरक्षा दिँदैन। तर यसको सजगता र निगरानी राख्नका लागि सूचनाको हक नै सबैभन्दा मुख्य र वैधानिक औजारको रूपमा लिन सकिन्छ। जनताका लागि आवश्यक सूचना भनेको नै सूचनाको हकको प्रयोग हो। 

    तर सरकारले नै गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुन नबनाइसकेको अवस्थामा सूचनाको हक कुण्ठित हुने गरी नागरिकलाई सूचना माग्नका लागि सजग गराउनु उपयुक्त थिएन कि! कसको के भूमिका र कसले के गर्ने भनेर दायित्वबोध स्पष्ट आवश्यक छ र त्यसको खुलासा आवश्यक छ। सरकार कति सहयोग गर्न सक्षम छ र अरूले कति गर्ने हुन्? स्पष्ट हुन पनि सूचनाको हक नै मुख्य औजारको रूपमा नागरिकको आधार हुनेछ। पक्कै गोपनीयतासम्बन्धी हकले सूचनाको हकलाई बाधा त पुर्‍याउनेछ तर सतर्कताका साथ कानुनलाई निर्माण गर्ने हो भने व्यक्तिको अधिकार र सामूहिक अधिकारको छिनोफानो आफैँ लाग्ने सम्भावना पनि प्रबल छ, जसले गर्दा अधिकारको टक्कर नपर्ला। 

    बाँच्न र बचाउनका लागि धेरै प्रकारका सूचना वा जानकारी आवश्यक पर्छन्। जीविकोपार्जनमुखी शिक्षाका लागि पनि सूचना आवश्यक छ। सूचनाको पहुँच सबैलाई हुँदोरहेनछ। त्यसलाई मानवअधिकारसँग जोड्नु जरुरी हुँदोरहेछ र मानवअधिकारचाहिँ लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुँदोरहेछ। त्यसैले सूचनाको हकलाई पहिले पहिले पत्रकारका लागि आवश्यक हकको रूपमा मात्र हेरिन्थ्यो र अहिले पनि कतिपय सन्दर्भमा त्यस्तै बुझिन्छ। तर मान्छेलाई, नागरिकलाई बाँच्नका लागि जानकारी आवश्यक पर्छ, त्यो जानकारी शिक्षाको पनि हुनसक्छ, त्यो जानकारी स्वास्थ्यको पनि हुनसक्छ, त्यो जानकारी आफूले खाने पानीको पनि हुनसक्छ र त्यो जानकारी आफू बसेको घरको बारेमा पनि हुनसक्छ। जसले जे जानकारी चाहन्छ, उसलाई आवश्यक पर्ने जरुरी सूचनाको आपूर्ति आवश्यक छ, त्यो कसले दिने भन्दा स्पष्ट छ- जोसँग जानकारी छ, उसैले दिनुपर्छ।

    चेतना जगाएर मात्र जाग्ने कुरा होइन, यो त अन्तस्करणबाट प्रस्फुटित भई जीवनमा आलोकित हुने, समाजमा आलोकित हुने र राष्ट्रमा त्यसको परिणाम देखिने कुरा हो। परिवर्तन आफैँबाट हुनु जरुरी छ भनेर सूचनाको हकको प्रत्याभूतिले हामीलाई ज्ञान प्रदान गरेको छ। सूचना माग्ने र दिने दुवैमा सूचनाको सदुपयोगको चिन्तन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। 

    सूचना मागेपछि मात्र दिइने कुरा होइन, यो त सम्बन्धित पक्षले वा सार्वजनिक सेवाको जिम्मा लिएकाले स्वतः जानकारी दिनु जरुरी छ। जनताको आवश्यकता भनेको विविधतापूर्ण र विभिन्न ठाउँबाट पूरा गरिने हुन्छ। अहिले सबै जिल्लाका सबै कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा संघीय सरकार सबैको चासो र कर्तव्य भनेको सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच आवश्यक छ। त्यसैले त सूचना दिने सार्वजनिक निकायको पनि परिभाषित गरिएको छ। 

    संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो मानवअधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रको १९औँ धारामा स्पष्ट भनेको छ-

    प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको अधिकार छ, यस अधिकारले बिना कुनै हस्तक्षेप आफ्ना विचार ग्रहण गर्ने र कुनै सिमानामा सीमित नरही जुनसुकै संचार माध्यमबाट सूचना तथा विचारको खोजी गर्ने, प्राप्त गर्ने तथा सम्प्रेषण गर्ने अधिकारलाई समेत समेट्छ।

    आजको २१औँ शदीमा लोकतन्त्र भएको मुलुक वा लोकतन्त्र नभएको मुलुक भनेको नै सूचनाको अधिकारमा कति पहुँच छ भन्ने आधारमा मापन गरिन्छ। हाम्रो अवस्था सन्तोषजनक छ किनभने मूल्यांकन गरिएका ११२ वटा देशमध्ये हामी २७औँ स्थानमा छौँ। 

    नेपालमा २०४७ देखि सूचना प्राप्तिको हकसम्बन्धमा केही प्रगति भएकै हो। आमसंचारको विकाससँगै सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारको बढी नै चर्चा सुरु भएको हो। आमसंचारका कारणले सूचनाको गलत प्रवाह भएको पनि अहिले चर्चाको विषय बन्न थालेको छ। त्यसैले सूचनाको हक वा सूचना प्राप्तिको अधिकार भनेको सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिगत वा सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हो। प्रत्येक मानिसले समाज व्यवस्था, राज्य, तथा विश्व व्यवस्थाका बारेमा थाहा पाउनु जरुरी छ। सबै विषय थाहा पाएपछि मात्र व्यक्तिले आफ्नो भूमिका सशक्त रूपमा निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने मान्यताअन्तर्गत यो सूचनाको हकलाई मानिसको नैसर्गिक हकका रूपमा लिइएको हो।

    सूचना आयोगको गठनपश्चात् पक्कै नै सूचनामा साधारण नेपालीको पहुँच बढेको छ। चेतनामा पनि वृद्धि भएको छ। अभ्यासमा पनि गुणात्मकता बढेको छ। तर किन हो, सार्वजनिक जीवनमा न त बेरुजु घटेको छ, न भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आएको छ। ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलको आँकडामा झनझन् भ्रष्टाचार बढेको छ। भ्रष्टाचार सदाचारमा बदलिएको छ भनिन्छ। जनताको सेवा पाउने हकमा कमी महसुस गरिएको छ र अर्बौं रुपैयाँ घोटालाका समाचारहरू बाहिर आएका छन्। 

    यसले के देखाउँछ भने संविधानमा लेखेर या कानुनको व्यवस्था गरेर मात्र उपयुक्त कार्यान्वयन सम्भव छैन। यसका लागि जनता नै जाग्नुपर्छ। जनताका पक्षमा राज्यका सबै निकायहरूले समान रुचि र दायित्वबोध गर्नुपर्छ। चेतना जगाएर मात्र जाग्ने कुरा होइन, यो त अन्तस्करणबाट प्रस्फुटित भई जीवनमा आलोकित हुने, समाजमा आलोकित हुने र राष्ट्रमा त्यसको परिणाम देखिने कुरा हो। परिवर्तन आफैँबाट हुनु जरुरी छ भनेर सूचनाको हकको प्रत्याभूतिले हामीलाई ज्ञान प्रदान गरेको छ। सूचना माग्ने र दिने दुवैमा सूचनाको सदुपयोगको चिन्तन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। 

    नेपालमा पनि २०६४ भदौ ३ गतेबाट लागू भएको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई विकासको आधारभूत हतियारको रूपमा लिन सके कति राम्रो हुन्थ्यो? नेपालमा पनि सूचना स्वतः उपलब्ध गराउने र स्वतः प्राप्त गर्ने दिशामा आगामी दिनहरू गतिशील हुनसके हाम्रा लागि त्यो साह्रै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनसक्थ्यो। सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन लागू भएको ११ वर्षभित्रमा यसले नेपाली समाजमा एउटा तरंग ल्याउन सफल भएको छ र कतिपय विषयमा नयाँ थालनीसमेत गराएको प्रमाण छ। आशा गरौँ, नेपालमा सूचनाको हकले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराउन सक्छ र नेपाली जनता सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन स्थापना गर्न सक्षम हुन सक्नेछन्। 

    पारदर्शिता भनेको संस्कृति हो लोकतन्त्रमा। उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र त्यसका लागि सूचनाको हकले संजीवनीको काम गर्छ। आजको स्वेच्छाचारितालाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया मान्नुपर्ने कुसंस्कार मौलाएको बेलामा सूचनाको हकले मात्र जनतालाई सही सूचना दिने अधिकार प्राप्त भएको छ र यसको जति धेरै अभ्यास गर्न सक्छौँ, त्यति धेरै लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्न सकेको मान्न सक्छौँ।

हरिविनोद अधिकारी

पत्रकार अधिकारी समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]