काठमाडौंः नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ६ महिने कार्यकाललाई उत्तारित भएर पास भएको संज्ञा दिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले सानेपामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकार बल्लबल्ल पास भएको बताए। यसरी बल्लबल्ल पास हुने अवस्थाले देश सम्बृद्धिको बाटोमा नजाने कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेसले भदौ एक गतेदेखि लागू भएको रुपान्तरित मुलुकी ऐनका कमजोरीहरुलाई समयमै सच्याउनुपर्ने समेत बताएको छ। प्रेसमाथि अंकुश, चिकित्सकहरुको पेशागत मर्यादाको विषय र प्रहरीको अनुसन्धानमा पर्न सक्ने प्रभावका विषयमा मुलुकी ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने शर्माले बताए।
साथै कांग्रेसले कर लगाउने विषय ठीक भए पनि र जिम्मेवार नागरिकले कर तिर्नुपर्ने भए पनि त्यो कत्तिको न्यायोचित छ भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ। साथै कांग्रेसले आफ्ना नगर प्रमुख र उपप्रमुखहरुलाई करका विषयमा भदौ ११ गते प्रशिक्षण दिने भएको छ।
कांग्रेसले सरकारको ६ महिने कार्यकाल पुरा भएको दिन पारेर सरकारका कमिकमजोरी समेत औंल्याएको छ। ‘नेपालमा सरकार गठन भएको १ सय दिन र एक वर्षमा सरकारको समिक्षा हुने भए पनि सरकार आफैंले आफ्नो समिक्षा सार्वजनिक गरेकोले हामीले प्रतिपक्षको हिसाबले कमिकमजोरी औंल्याएका छौं,’ कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले भने।
शर्माले सरकारका राम्रा कामलाई सम्मान गर्दै कमिकमजोरीका विषयमा कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको बताए।
कांग्रेसले औंल्याएका ७ कमजोरी
राष्ट्रियताको सन्दर्भः चुनावमा उग्रराष्ट्रवादको लहर थियो। तर अहिले त्यो हरायो। खास गरी भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको जुन जुन ठाउँमा पाइला टेक्छन् त्यहाँ अभिनन्द गर्न आवश्यक थिएन। सार्कका सबै राष्ट्रका प्रमुखलाई सरकारले सुरक्षा दिएको अवस्थामा भारतीय सेना नेपालमा सुरक्षाका लागि आउनु गलत हो।
लोकतन्त्रका विषयमा चुक्योः प्रधानमन्त्रीले १४ वर्ष जेल बसेको र लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएको बताए पनि लोकतान्त्रिक चरित्रको हुन गाह्रो छ। प्रतिपक्षका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गर्दै हिड्नु आवश्यक छैन। अभिव्यक्ति राख्ने, प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रता खोस्न पाइदैन। प्रेसमाथि आक्रमण भएको छ, जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ निषेधित क्षेत्र बनाइएको छ।
संघीयताः संघीयता नौलो अभ्यास हो। दुई वटा प्रदेशले नाम पाए पनि पाँच प्रदेशले अहिलेसम्म नाम पाएका छैनन्। कानून पाएका छैनन्। बल्ल बल्ल मुख्य सचिव पाए पनि अरु संरचनामा सरकारले ध्यान दिएन। सरकारको नियतमाथि प्रश्न छ। सरकार सुरुमा संघीयतालाई कमजोर बनाउने र त्यसपछि खारेज गर्ने षड्यन्त्रमा छ जस्तो देखिन्छ।
सुशासनः सरकारले प्रयोग गरेको शैली सुशासनतर्फ लक्षित छैन। उपकुलपतिलाई एयरपोर्टबाट गिरफ्तार गर्ने, सुन तस्कारका बारेमा ठूला भाषण गरे पनि तस्कर पत्ता नलगाउने, प्रधानमन्त्री निवासलाई प्रहरी थाना जस्तो बनाउने गर्नु गलत हो।
मुल्यवृद्धिको विषयः हिजो सर्वहाराको नारा दिइएको थियो। अहिले चाहिँ सुरुमै सर्वहारामाथि प्रहार भयो। प्रधानमन्त्रीले संसदमा झन दुखद् भाषण गर्नुभयो। उहाँले मुल्यबृद्धिका विषयमा प्रश्न उठेपछि समाधानका लागि ध्यान दिने भन्दा उहिले ९० रुपैयाँ तोलामा सुन पाइन्थ्यो भनेर अत्यन्तै गैह्र जिम्मेवार जवाफ दिनुभयो।
सम्बृद्धिको हवाई उडानः बहुमत। दुई तिहाइ। विपी कोइराला पछि अहिलेको सकारले दुई तिहाइ पाएको छ। तर सम्बृद्धिका लागि खास काम गर्ने योजना बनाइएको छैन। विपी प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्रीको तलब घट्यो।
नेपालमा विश्वविद्यालय खोल्ने आँट अायो, राज्य रजौटा उन्मुलन भयो। अहिलेको मुल्यांकनमा सरकार कहाँ छ? क्रमभंगता कायम गर्न सरकारले किन सकेन? यो सरकार बलियो ढंगले जाओस् भन्ने हामी चाहान्थ्यौं।
साउनको १५ मा हामीले प्रदर्शन गर्दै गर्दा हामीले प्रधानमन्त्रीको विकल्प मागेनौं, तर औला ठड्याउने क्रम हामीले रोक्दैनौं। रेलको गफ दिएर मात्र हुँदैन।
न्यायालयः संसदमा दुई तिहाई। सरकारमा दुई तिहाइ छ। न्यायालयमा छाँया परेमा हामी दुर्घटनामा जान्छौं। न्यायपालिकालाई लाचार छाँया बनाउन पाइँदैन। प्रधानमन्त्री आफैले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई उहाँका पार्टीका साथीहरु भएको समितिले अयोग्यता देखाउँदै प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेको छ। यहाँ प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्र देखियो। यसले न्यायालय कमजोर हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।