काठमाडौं : बीमाको क्षेत्र, व्यवसाय र प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले संसदमा पेस गरेको बीमा विधेयक, २०७५ प्रति अभिकर्ता संघले आपत्ति जनाएको छ।
विधेयक तयार गर्दा सरोकारवालाको सुझाव नलिएको र नियमनकारी निकायको पुरानो अधिकारसमेत कटौती गरेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको हो। विधेयकले विदेशी कम्पनीलाई शाखा खोल्न प्राथमिकता दिएको र स्वदेशी बीमा विज्ञलाई निरुत्साहित बनाएको संघको आरोप छ।
संघका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीले स्वेदशी अभिकर्तालाई २६ वर्षभन्दा पुरानो ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दा पनि कम सुविधा दिनुले निरुत्साहित बनाउन खोजिएको गुनासो गरे।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जीवन बीमा अभिकर्ताको इजाजत दिने छैन भनी विधेयकमा गरेको व्यवस्थाले जीवन बीमा गराउँदा बिमितले सेवा पाउन कठिनाइ हुने उनीहरूको भनाइ छ। संघले विश्वबाट नै असफल भइसकेको बैंकास्योरेन्स लागू गराउने चलखेल भइरहेको आरोप लगाएको छ।
बैंकास्योरेन्सलाई अनुमति दिने गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा हाल प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले विधेयक अघि बढाएका थिए। हाल नेपालमा जीवन बीमाको संख्या १८ पुगेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।