|

काठमाडौँः सरकारले मित्रराष्ट्र चीनसँग भएको ऊर्जा आदानप्रदान तथा द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु गरेको छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्यसाथ सरकारले चीन, भारत र पछिल्लो पटक बङ्गलादेशसँग त्यस्तो सम्झौता गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा भएको सहमति तथा सम्झौताका आधारमा सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरु गरेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले गत असार ५ गतेदेखि १० गतेसम्म चीनको भ्रमण गरेका थिए। 

सोही क्रममा चीनसँग ऊर्जा आदानप्रदान तथा सहयोग सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। गत असार ७ गते भएको हस्ताक्षर अनुसार नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो। 

सोही सहमतिका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी नेपालको तर्फबाट समितिमा रहने सहअध्यक्ष एवं सदस्यको टुङ्गो लगाए। 

समितिमा नेपालबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई सहअध्यक्षको रुपमा मन्त्री पुनले मनोनयन गरेका छन्। आइतबार मन्त्री पुनले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरे।  समितिमा सात सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यसमा नेपाल र चीनका तर्फबाट समान हैसियतामा सहअध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। सो समितिमा विद्युत विकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिवलगायत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। 

समितिको बैठक आगामी असोज ११ र १२ गते काठमाडौँमा बस्नेछ। नेपाल र चीनबीच ऊर्जा सहकार्य, सहयोग आदानप्रदान तथा लगानी सम्बन्धी विषयमा भएका प्रगति र भावी कार्यदिशा समेत तय गर्न समितिले आवश्यक परामर्श गर्नेछ। लगानीका अवसर तथा आवश्यकताका आधारमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग मिलेर नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण तयार पार्नेछ। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.